उल्हासनगर महापालिका स्थायी समिती बैठकीत सत्ताधारी व विरोधकांची गट्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2020 05:57 PM2020-12-21T17:57:02+5:302020-12-21T17:57:14+5:30
सर्वच प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी, २० कोटोच्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक व स्टेडियमला मान्यता
सदानंद नाईक
उल्हासनगर : सतत एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकणाऱ्या शिवसेना व भाजपा नगरसेवकांची महापालिका स्थायी समिती बैठकीत गट्टी दिसून आली. सर्वच प्रस्तावाला त्यांनी एकमताने मंजुरी देण्यात आली असून २० कोटीच्या निधीतून उभे राहणाऱ्या व्हीटीसी ग्राऊंड येथील भव्य स्टॅडियम व स्मारक प्रस्तावाला अखेर मान्यता मिळाली.
उल्हासनगर महापालिकेत भाजपचे स्पष्ठ बहुमत असतांना, शिवसेनेच्या राजकीय डावपेचामुळे शिवसेनेचा महापौर तर रिपाइंचा उपमहापौर निवडून आले. तसेच स्थायी समिती सभापती निवडणुकीत भाजपचा बंडखोर सदस्य विजय पाटील यांना सूचक, अनुमोदक देऊन सभापती पदी निवडून आणले. याप्रकाराने शहरात भाजप विरुद्ध शिवसेना सामना रंगला होता. महापालिका महासभे प्रमाणे स्थायी समिती बैठकीत भाजप सदस्य आक्रमक होऊन, शिवसेनेला कोंडीत पकडणार असी शक्यता होती. मात्र सोमवारी झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत सत्ताधारी शिवसेना आघाडी व विरोधक असलेल्या भाजपा सदस्यांत गट्टी होऊन सर्वच प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याप्रकाराने शहरात आश्चर्य व्यक्त होत असून सर्वस्तरातून भाजपच्या समिती सदस्यांवर टीकेची झोळ उठली आहे.
शहर पूर्वेतील व्हीटीसी मैदानात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक व स्टेडियमच्या २० कोटीच्या प्रस्तावाला मंजुरी, कोविड रुग्णालय व सेंटर साठी लागणारे कर्मचारी प्रस्तावाला मंजुरी, हॉटेल मध्ये डॉक्टरांच्या जेवण व राहण्यासाठी आलेला कोट्यवधींचा खर्च, कोविड रुग्णालयासाठी सल्लागाराची नेमणूक, पावसाळ्या पूर्वी नाल्याची सफाईसाठी २ कोटी ७४ लाखाच्या प्रस्तावाला मंजुरी, दिव्यांगाला मानधन आदी प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारक व स्टेडियम बांधकामाला लवकरच सुरवात होणार असल्याची माहिती भगवान भालेराव यांनी दिली. तसेच शहरातील लहान मोठ्या नाल्याची वर्षातून तीन टप्प्यात साफसफाईच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने, नाले तुंबण्याचे प्रकार थांबणार असल्याचे संकेत स्थायी समिती सभापती विजय पाटील यांनी दिली.
अतिरिक्त आयुक्तांना विशेष अधिकार
महापालिका स्थायी समिती बैठकीत अतिरिक आयुक्त यांना ७ लाखा पर्यंतच्या खर्चाला मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. या प्रस्तावाच्या मंजुरीमुळे सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत असून महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर यांनी अद्याप पर्यंत आपल्या कामाची छाप पाडली नाही. अशी टीका सर्वस्तरातून होत आहे.