उल्हासनगर महापालिका १६७ भूखंडाच्या सनदीच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

उल्हासनगर : शहरातील विकासकामांसाठी महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या १६७ भूखंडाना सनद देऊन त्यांचे हस्तांतरण करण्याची मागणी आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. आतापर्यंत फक्त नऊ भूखंडानाच सनद देऊन शासनाने ते रितसर महापालिकेकडे हस्तांतरण केल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली.

उल्हासनगरातील जागेची मालकी महापालिकेऐवजी राज्य शासनाकडे आहे. यामुळे आरक्षित भूखंड महापालिका ताब्यात असूनही त्यांची भूखंडाची मालकी राज्य शासनाकडे असल्याने त्यांचा विकास करताना अडथळे येतात. यात महापालिका मुख्यालयाच्या जागेची मालकीहक्क सुद्धा राज्य शासनाकडे आहे. तत्कालीन महापौर पंचम कलानी यांच्या कालावधीत गोलमैदान, हिराघाट बोटक्लब, आयडीआय कंपनीजवळील कब्रस्तान, व्हीटीसी ग्राउंड, इंदिरा गांधी भाजीमंडई या नऊ भूखंडांना सनद देऊन शासनाने ते महापालिकेकडे हस्तांतर केले आहेत. त्यानंतर उर्वरित १६७ भूखंडानाही सनद देऊन ते महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे पत्र कलानी यांनी प्रांत कार्यालयासह जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. मात्र, त्यानंतर काहीच हालचाल न झाल्याने विद्यमान आयुक्तांनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.

शहरात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निर्माण होऊन, त्यामधील विस्थापितांना पर्यायी जागा देण्यासाठी जागेचा शोधाशोध सुरू केला असता ही बाब उघडकीस झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरवणीवर आला आहे.

देशाच्या फाळणी वेळी सिंध प्रांतातून विस्थापित झालेल्या बहुतांश सिंधी समाजाला कल्याण शहराजवळील ब्रिटिशकालीन लष्करी छावणीच्या बैरेक व खुल्या जागेवर वसविण्यात आले. या विस्थापित वस्तीला उल्हास नदीवरून उल्हासनगर नाव देण्यात आले. शहराच्या जागेची मालकी आदी केंद्र शासनाकडे होती. कालांतराने केंद्र शासनाने जागेची मालकी राज्य शासनाकडे दिली. मात्र, राज्य शासनाने जागेची मालकी महापालिकेला हस्तांतरण केली नाही. यातूनच भूखंडांना सनद मागण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.

भूखंडाच्या सनदीबाबत माहिती नाही.....आमदार आयलानी

शहरात धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावरून राजकीय पक्षात रणकंदन उडाले, तर दुसरीकडे शहराचे आमदार कुमार आयलानी यांनी महापालिका भूखंडाच्या सनदीबाबत माहीत नसल्याची प्रतिक्रिया दिल्याने त्यांच्यावर सर्वस्तरातून टीका होत आहे.