उल्हासनगर महापालिकेच्या उसाटने डम्पिंग जागेला संरक्षण भिंत, सल्लागार नेमणार

Ulhasnagar Municipal Corporation : उल्हासनगर महापालिकेचे राणा खंदान येथील डम्पिंग ग्राऊंड ओव्हरफ्लॉ झाल्यानंतर, तत्कालीन आयुक्तांनी डम्पिंग ग्राऊंड कॅम्प नं-५ येथील खडी मशीन खदान येथे हलविण्यात आली होती.

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर - शहरात डम्पिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर राज्य शासनाने उसाटने गाव हद्दीत कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ३० एकर जमीन देण्यात आली. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सर्वप्रथम जागेला सरंक्षण भिंत बांधण्यात येणार असून सल्लागार नेमला जाणार असल्याची माहिती मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणी यांनी दिली आहे.

उल्हासनगर महापालिकेचे राणा खंदान येथील डम्पिंग ग्राऊंड ओव्हरफ्लॉ झाल्यानंतर, तत्कालीन आयुक्तांनी डम्पिंग ग्राऊंड कॅम्प नं-५ येथील खडी मशीन खदान येथे हलविण्यात आली होती. मात्र स्थानिक नागरिक व नगरसेवकांनी विरोध करून डम्पिंग हटविण्यासाठी रस्ता रोखो, ठिय्या आंदोलन, उपोषण केले. मात्र आश्वासना शिवाय स्थानिकांच्या पदरात काहीएक पडले नाही. कालांतराने डम्पिंग ग्राऊंड ओव्हरफ्लॉ होत असल्याने, पर्यायी जागेची मागणी होत गेली. तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी शासनाकडे डम्पिंगसाठी जागा देण्यासाठी पाठपुरावा केला. अखेर त्यांना यश येऊन शासनाने शहराजवळील उसाटने गाव हद्दीतील ३० एकरचा भूखंड महापालिकेला हस्तांतरण केला.

महापालिकेला ३० एकरचा भूखंड हस्तांतरण झाल्यावर भूखंडाला सरंक्षण भिंत बांधण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढल्या आहेत. शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तेथे मशिनरी उभी करावी लागणार असून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पा अंतर्गत निधीही आल्याची माहिती मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केने यांनी दिली. ३० एकरच्या डम्पिंग ग्राऊंडला साडे तीन कोटीच्या निधीतून सरंक्षण भिंत बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा काढल्या. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मशिनरी उभी करावी लागणार असून त्यासाठी सल्लागार नेमण्याचीही निविदा काढणार असल्याची माहिती केणी यांनी दिली. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभी व सूर राहण्याला एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती विनोद केणी दिली. डंम्पिंगला स्थानिक गाववाल्यांचा विरोध मावळल्याने, शहर कचरामुक होणार असल्याची शक्यता यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे. 

महापालिका सल्लागार नेमणार

शासनाने दिलेल्या उसाटने येथील जागेवर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प लवकर उभा राहण्यासाठी महापालिका सल्लागार नेमणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा काढणार असून शासनाकडून प्रकल्प उभा करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अंतर्गत निधी आल्याची माहिती मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणी यांनी दिली आहे.