उल्हासनगर पालिकेचे मालमत्ता सर्वेक्षण वादात

भाजपाच्या दक्षता समितीची टीका

उल्हासनगर : शहरातील मालमत्तेचे सर्वेक्षण करून कर निर्धारण करण्याचे कंत्राट इतर महापालिकांच्या तुलनेत दुप्पट किंमतीला दिल्याची टीका भाजपाच्या शहर दक्षता समितीने कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली. तर पीआरपीचे प्रमोद टाले यांनी पालिकेचे दहा कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचे संकेत दिले.

उल्हासनगरातील मालमत्तेचे सर्वेक्षण करून नव्याने करनिर्धारण करण्याचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण कंत्राट गेल्या महिन्यात स्थायी समिती सभेत एकमताने ठराव मंजूर केला. स्थायी समितीने जीआयएस सर्वेक्षण करण्याचे कंत्राट देण्यापूर्वी इतर पालिकेच्या जीआयएस कंत्राटाची तुलना केली नसल्याचा आरोप टाले यांनी केला. तसेच पालिकेचे दहा कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी आयुक्तांना पत्राद्बारे दुप्पट किंमतीबाबत माहिती दिल्याचे टाले यांनी सांगितले. विशिष्ट कंत्राटदाराला कंत्राट मिळण्यासाठी अटी, शर्ती व नियमात बदल करण्यात आल्याचा आरोप टाले यांनी करून याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकाराने मालमत्ता सर्वेक्षण कंत्राट वादात सापडले आहे.

स्थायी समिती सभापती भाजपाकडे असून त्यांच्या कालावधीत मालमत्ता सर्वेक्षणाचे कंत्राट देण्यात आले. दरम्यान, भाजपाच्या शहर दक्षता समितीने सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्हे उभे केल्याने त्यांच्यातील अंतर्गत वाद चव्हाटयावर आला आहे. भाजपा दक्षता समितीने पालिकेचे कोटयावधींचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, नगरविकासमंत्री रणजित पाटील यांना जीआयएस सर्वेक्षण कंत्राटाबाबत माहिती देण्याचे साकडे शहरजिल्हाध्यक्ष कुमार आयलानी यांना साकडे घातले आहे.

२०१६-१७ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मालमत्तेचे जीआयएस सर्वेक्षण केले. त्यावेळी प्रती मालमत्तेसाठी ४०८ रूपये देण्यात आले. तसेच पुणे महापालिकेने प्रती मालमत्ता २९०, नाशिक महापालिकेने प्रती मालमत्ता ४७५, म्हारळगाव ग्रामपंचायतीने प्रती मालमत्ता २०० तर नाशिक महापालिकेने प्रती मालमत्ता ८७ रूपये दिल्याचे दरपत्रकही दक्षता समितीने निवेदनात दिले आहे. तर उल्हासनगर महापालिकेने प्रती मालमत्तेसाठी तब्बल ८८५ रूपये मोजले आहे. दरम्यान, यातून भाजपातील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलेला आहे. यामुळे पदाधिकारी चिंतेत पडले आहेत.

बिल वाटपाचे काम बचत गटाला द्या
मालमत्ता बिलाची छपाई व त्याचे घरोघरी वितरण करण्यासाठी वर्षाला चार कोटीचा खर्च दाखविण्यात आला. तर महिला बचत गटातर्फे घरोघरी मालमत्ता बिल वाटपाच्या कामासाठी अवघा ५० लाखाचा खर्च येतो. बिल वाटपाचे काम बचत गटाला देण्यासाठी मनसेने मागणी केली. तसेच शुक्रवारी बचत गटाच्या महिलांनी पालिकेवर मोर्चा काढल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष सचिन कदम यांनी दिली.
निविदेप्रमाणे कंत्राट दिले.
महापालिकडे मालमत्ता जीआयएस सर्वेक्षण करण्यासाठी ज्या निविदा आल्या त्यातील कमी किंमतीच्या निविदेला जीआयएस सर्वेक्षणाचे कंत्राट देण्यात आले. इतर पालिकेच्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाच्या कामाची तुलना केली नाही. मात्र पालिकेचे नुकसान होत असेल तर त्याबाबत विचार केला जाईल.