उल्हासनगर महापालिका कर्मचारी पगारविना, शासन अनुदानानंतरच पगार, कर्मचाऱ्यात असंतोष

उल्हासनगर महापालिका आर्थिक डबघाईला आली असून कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी महापालिकेला शासन अनुदानाकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ आली आहे.

उल्हासनगर : महापालिका मालमत्ता कर वसुली ६५ कोटी होऊनही कर्मचारी पगार विना असल्याने त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला. शासनाच्या अनुदानानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार होणार असल्याची माहिती मुख्य लेखा अधिकारी किरण भिल्लारे यांनी दिली आहे. 

उल्हासनगर महापालिका आर्थिक डबघाईला आली असून कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी महापालिकेला शासन अनुदानाकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ आली आहे. मार्च महिना अखेर महापालिका मालमत्ता कर वसुली ६५ कोटी तर नगररचनाकार विभागाकडून ४० ,कोटीचे उत्पन्न येऊनही कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नाही. अशी टीका होत आहे तर दुसरीकडे शासन अनुदान मिळाले नसल्याने, कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले नसल्याचे, मुख्यलेखा अधिकारी सांगत आहेत. मग मालमत्ता कर विभाग व नगररचनाकार विभागाकडून मिळालेले उत्पन्न गेले कुठे? असा प्रश्न कर्मचारी संघटनेच्या नेत्याला पडला आहे. शासनाकडून दरमहा १७ कोटीचे जीएसटी अनुदान मिळत असल्याने, महापालिकेचा गाडा हाकलला जातो. शासन अनुदान न मिळाल्यास, महापालिका कारभार ठप्प पडण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. 

महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार न झाल्याने, घराचे बँक हप्ते, मुलांचे शिक्षण, घरगुती खर्च व घरगुती किराणा कसा भरायचा? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यापुढे उभा ठाकला आहे. गेल्या वर्षी मालमत्ता कर विभागाची १०९ कोटींची करवसुली झाली होती. त्यामुळे शहर विकास साधता आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान आयुक्त अजीज शेख यांनी मालमत्ता कर वसुली बाबत असमाधान व्यक्त केले. १४० कोटीचे टार्गेट असताना फक्त ६५ कोटींची वसुली झाल्याने, विभागावर टीकेची झोळ उठली आहे. वसुली कमी झाल्यानेच, महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठी शासन अनुदानांकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ आली. सोमवारी शासन अनुदान आलेतरच, मंगळवारी कर्मचाऱ्याचे पगार होणार आहेत. याबाबत आयुक्त अजीज शेख यांच्याशी संपर्क झाला नाही. तर कर्मचारी संघटना कर्मचाऱ्यांना सोमवारी पगार होणार असल्याचा दिलासा देत आहेत. 

साफसफाईचे खाजगीकरण का? 

महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी शासन अनुदानांची वाट पहावी लागते. अशी आर्थिक परिस्थिती महापालिकेचीबअसतांना प्रभाग समिती क्रं-३ मधील साफसफाईचे खाजगीकरण कोणासाठी केले. असा प्रश्न विचारला जात आहे. क साफसफाईच्या खाजगीकरणमुळे वर्षाला १० कोटी पेक्षा जास्त भुर्दंड महापालिकेवर पडणार आहे.