उल्हासनगर पॅटर्नमुळे २ हजार कोटींचा फायदा!

शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्याच्या शासन अध्यादेशाची अंमलबजाणी होणार आहे. त्यामुळे हजारो जणांची घरे नियमित होणार असून पालिकेला २ हजार कोटी मिळणार

उल्हासनगर : शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्याच्या शासन अध्यादेशाची अंमलबजाणी होणार आहे. त्यामुळे हजारो जणांची घरे नियमित होणार असून पालिकेला २ हजार कोटी मिळणार असल्याची शक्यता तज्ज्ञासह नगरररचना विभाग व पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केली.
शहरातील अवैध बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने अध्यादेश क्र -१/२००६ अन्वये अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. उल्हासनगर पॅटर्नची मागणी राज्यभर होत असताना अध्यादेश अंमलबजावणीत विविध अडचणी येऊ लागल्या. यावर मात करीत तत्कालीन नगररचनाकार अरुण गुडगुडे यांनी २२ हजार प्रस्ताव नियमाधीन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले. त्यापैकी १०० बांधकामे नियमित होऊन १० कोटींचे उत्पन्न मिळाले. तसेच बांधकाम परवान्यापासून दरमहा १० कोटींचे उत्पन्न मिळत होते.
महापालिकेकडे अवैध व वैध बांधकामांची यादी नसल्याने सरसकट १ लाख ५० हजार १७ मिळकतधारकांना नोटिसा देऊन बांधकामे नियमित करण्याचे आवाहन पालिकेने केले होते. यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित केली. पालिकेकडे आलेल्या २२ हजार प्रस्तावांच्या अर्जांची छाननी करून ६ हजार ५२६ प्रस्ताव अंतिम केले. यापैकी २००१ प्रस्ताव नियमित करण्यासाठी मंजूर केले होते.बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारलेला दंड जादा असल्याने, २००१ पैकी १०० जणांनी दंडात्मक रक्कम भरून बांधकामे नियमित केली आहेत. यापोटी पालिकेला १० कोटी ६४ लाख ९६ हजारांचे उत्पन्न मिळाले आहे. तसेच ९८ बांधकामांना पालिका नगरविकास विभागाने डी फॉर्म दिले आहे. ुपण हे अध्यादेशाचे काम तत्कालीन नगररचनाकार गुडगुडे यांच्यानंतर ठप्प पडले आहे.
दरम्यान, महापालिकेने शहर विकास आराखड्याला मंजुरी दिली. तसेच अंतिम मंजुरीसाठी तो शासनाकडे पाठविला असला तरी तो तेथे धूळखात पडला आहे. असे असले तरी पालिका आयुक्त मनोहर हिरे यांनी अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम मनावर घेतल्याने पुन्हा हक्काच्या घराचे स्वप्न सामान्य नागरिकांना दिसू लागले आहे. अध्यादेशाचे काम मार्गी लागल्यास पालिकेला २ हजार कोटी मिळणार असल्याचे संकेतही तज्ज्ञांसह पालिका आयुक्त व नगररचनाकार विभागाने दिले आहे.

- बांधकामे नियमित करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित केली. पालिकेकडे आलेल्या २२ हजार प्रस्तावांच्या अर्जांची छाननी तज्ज्ञ समितीने करून ६ हजार ५२६ प्रस्ताव अंतिम केले. यापैकी ३ हजार ७७८ प्रस्ताव नगर भूमापन कार्यालयाकडे जमीन मोजणीसाठी पाठवून २००१ प्रस्ताव नियमित करण्यासाठी मंजूर केले होते.
- बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारलेला दंड जादा असल्याने, २००१ पैकी १०० जणांनी दंडात्मक रक्कम भरून बांधकामे नियमित केली आहेत.