उल्हासनगरवासीयांवर ३५ कोटींच्या करवाढीची टांगती तलवार

महापालिका प्रशासनाने ३५ कोटी रुपयांचा कचरा व घनकचरा व्यवस्थापनकराचा प्रस्ताव महासभेत आणल्याने, नागरिकांच्या डोक्यावर करवाढीची टांगती तलवार आहे.

- सदानंद नाईक 
उल्हासनगर : महापालिका प्रशासनाने ३५ कोटी रुपयांचा कचरा व घनकचरा व्यवस्थापनकराचा प्रस्ताव महासभेत आणल्याने, नागरिकांच्या डोक्यावर करवाढीची टांगती तलवार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनकराला सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी विरोधाची भूमिका स्पष्ट केली असून व्यापारी संघटनेने रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला.
उल्हासनगरातील कचरा उचलण्यावर वर्षाकाठी २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. सफाई कर्मचाºयांचा पगार आणि इतर खर्चही भरपूर असल्याने शासन धोरणानुसार स्वच्छता अभियानांतर्गत कचरा व्यवस्थापनकर लागू करण्याचा प्रस्ताव महासभेत आणण्यात आला. महापालिका प्रशासनाने कचरा व्यवस्थापनापोटी ३५ कोटी रुपयांची करवाढ निश्चित केली. तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी कचरा व्यवस्थापन करवाढीचा प्रस्ताव यापूर्वीही महासभेत आणला होता. त्यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने प्रस्ताव फेटाळला होता. शून्यकचरा संकल्पनेवर कचºयाचा ठेका कोणार्क कंपनीला दिला असतानाही कचºयाचे ढीग शहरात आहेत. कोणार्क कंपनी अटी आणि शर्तींचे सर्रास उल्लंघन करत असून कंपनीवर कारवाई केली जात नसल्याने पालिकेवर टीका होत आहे.
शहर हगणदारीमुक्त व स्वच्छ होण्यासाठी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचा आरोप राजकीय पक्षांसह सामाजिक संघटनांनीही केला होता. मध्यंतरी, सहा कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरात कचºयाचे डबे पुरवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. सार्वजनिक शौचालयाच्या साफसफाईसाठी वर्षाला पाच कोटींचा ठेका देण्याचेही ठरले होते. मात्र, त्यावरही टीका झाल्याने दोन्ही प्रस्ताव रखडले. शहरातील चौक, मुख्य रस्ते, मैदान आदी ठिकाणी ओला व सुका कचरा संकलनासाठी ठेवलेल्या कचरापेट्यांची काही महिन्यांतच दुरवस्था झाली आहे.
>व्यापाºयांचा विरोध, रस्त्यांवर उतरण्याचे संकेत : शहरात कचºयाचे ढीग असताना कचरा व्यवस्थापन करवाढ कशाची, असा प्रश्न व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश तेजवानी यांनी केला. कचरा व्यवस्थापन करवाढीला विरोध करून यासाठी व्यापारी रस्त्यांवर उतरणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.