उंबर्डे घनकचरा प्रकल्पाची कोंडी; नगरसेवकाचा विरोध

दुसरीकडे नगरसेवक भोईर आणि सर्वपक्षीय उंबर्डे डम्पिंग ग्राउंडविरोधी कृती समितीनेही प्रकल्पास विरोध केला आहे. यापूर्वी जेव्हा विरोध झाला,

मुरलीधर भवार 

कल्याण : घनकचरा प्रकल्पांमुळे केडीएमसी अडचणीत आली आहे. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेशिवाय आधारवाडी डम्पिंग कायमस्वरूपी बंद होऊ शकत नाही. उंबर्डे कचरा प्रकल्पाचे काम सुरू होऊनही महापालिकेने कंत्राटदार कंपनीला ८० लाखांचे बिल अद्याप दिलेले नाही. तर, दुसरीकडे प्रकल्पाच्या कामास स्थानिक शिवसेना नगरसेवक जयवंत भोईर यांनी पुन्हा विरोध केल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात आहे.

महापालिका कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावत नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आधारवाडी डम्पिंग बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. प्रकल्प राबवण्यास चालढकल केल्याप्रकरणी महापालिका हद्दीत २०१५ मध्ये नव्या इमारतींच्या बांधकाम मंजुरीवर न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर, २०१६ मध्ये महापालिकेने कचरा प्रकल्पासाठी हालचाली सुरू केल्या. मात्र, प्रकल्पांसाठी आवश्यक परवानग्या, जागेचा प्रश्न, निविदा काढणे, या प्रक्रियेत वेळ वाया गेला आहे.

महापालिकेने उंबर्डे, बारावे आणि मांडा येथे प्रकल्प राबवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सौराष्ट्र कंपनीला प्रकल्प राबवण्याचे कंत्राट दिलेले आहे. उंबर्डेतील घनकचरा प्रकल्पाचे काम कंत्राटदाराने सुरू केले आहे. मात्र, महापालिकेने कंत्राटदारास बिल दिलेले नाही. त्यामुळे पुढील काम कसे करायचे, असा प्रश्न कंपनीसमोर आहे.

दुसरीकडे नगरसेवक भोईर आणि सर्वपक्षीय उंबर्डे डम्पिंग ग्राउंडविरोधी कृती समितीनेही प्रकल्पास विरोध केला आहे. यापूर्वी जेव्हा विरोध झाला, तेव्हा महापालिकेने पोलीस बंदोबस्तात बायोगॅस प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. आता घनकचरा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. भोईर म्हणाले की, उंबर्डे येथील घनकचरा प्रकल्पाबरोबरच बारावे व मांडा येथेही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित आहे. सध्या उंबर्डे येथेच प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. अन्य ठिकाणीही प्रकल्पाचे काम सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे तेथील काम सुरू झाल्यावर उंबर्डे येथील काम सुरू करावे. दरम्यान, या आशयाचे पत्रही कृती समितीनेही आयुक्तांना दिले आहे.

बारावेप्रकरणी १० जूनला सुनावणी
बारावे घनकचरा प्रकल्पास बारावे हिल रोड सामाजिक संस्थेने विरोध केला आहे. या ठिकाणच्या एका जागरूक नागरिकाने हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. लवादाने हे प्रकरण राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे वर्ग केल्यावर सरकारने याप्रकरणी देवधर समिती नेमली. या समितीने यापूर्वी पाहणी केली आहे. समितीच्या अहवालप्रकरणी १० जूनला सुनावणी होणार आहे.

जनसुनावणीचा अहवाल तज्ज्ञ समितीसमोर
मांडा येथे घनकचरा प्रकल्प करण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठाणे अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी घेतली होती. त्यावेळी नागरिकांनी प्रकल्पास तीव्र विरोध केला होता. जनसुनावणीचा अहवाल अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे सादर केला आहे. हा अहवाल राज्य सरकारच्या तज्ज्ञ समितीसमोर ठेवला आहे. समितीसमोर तो विचाराधीन आहे.