बेकायदा बांधकामाचा रिपोर्ट ७ वर्षांनी खुला

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ६७ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे स्पष्ट करणारा अग्यार समितीचा अहवाल उघड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ६७ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे स्पष्ट करणारा अग्यार समितीचा अहवाल उघड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून त्यावर कृती अहवाल (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) तयार करण्यात आला आहे. हा विषय हिवाळी अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
डोंबिवलीतील सामाजिक कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी २००४ साली या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने माजी न्यायमूर्ती अग्यार यांची समिती स्थापन केली होती. तिचा अहवाल राज्य सरकार व न्यायालयाला सादर झाला होता. पालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ६७ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे म्हटले होते. अग्यार समितीच्या अहवालाची प्रत याचिकाकर्ते गोखले यांनी वारंवार मागितली, पण ती देण्यात आली नव्हती. तसेच अहवालही खुला केला जात नव्हता. त्यामुळे गोखले यांच्यासह श्रीनिवास घाणेकर यांनीही हा अहवाल उघड करण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर तो आता कृती अहवालासह मुख्यमंत्र्यांपुढे आहे. त्यासह येत्या हिवाळी अधिवेश्नात हा अहवाल चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
२००७ सालच्या या अग्यार समितीच्या अहवालावर सात कोटी खर्च झाले होते, अशीही माहिती गोखले यांनी दिली. पालिकेने जरी ६७ हजार बेकायदा बांधकामांचे प्रतिज्ञापत्र सात वर्षांपूर्वी दिले असले तरी त्यानंतरही बेकायदा बांधकामे झाल्याचे पुरावे गोखले यांनी न्यायालयासमोर सादर केले होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बेकायदा मिळकतींचा आकडा २००२ साली ५९ हजार, २०१३ साली ४१ हजार, २०१५ साली ४१ हजार आणि २०१७ साली ५३ हजार इतका आहे.

२०१७ पर्यंत कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत नव्याने एक लाख ८४ हजार बेकायदा बांधकामे झाली. पालिकेत आलेल्या २७ गावांत २०१५ पूर्वी ८० हजार बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे हा आकडा तीन लाख ३१ हजार आहे. ते पाहता कोलब्रो कंपनीने मालमत्तांचा शोध घेण्याचे काम नीट केलेले नाही, या आरोपाला पुष्टी मिळते. बिल्डर संतोष डावखर यांनी दोन वर्षात बेकायदा इमारतींचे रजिस्ट्रेशन न केल्याने सरकारचा ३४ हजार ३८० कोटींचा महसूल बुडाल्याचे म्हटले होते. हे सर्व मुद्दे विधिमंडळात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.