अनाधिकृत बांधकामे शहरासाठी आपल्यासाठी भुषणावह नाही; आयुक्त कडाडले

अनाधिकृत बांधकामावर गुन्हा दाखल करा, आयुक्तांचे निर्देश

ठाणे : ठाणे महापालिका हद्दीतील वेगवेगळ्या स्थितीतील अनाधिकृत बांधकामे हे प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून आपल्यासाठी भूषणावह नाही. या अनाधिकृत बांधकामांकडे यंत्रणेने सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे ठरवले आहे का, अशा शब्दांत महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनाधिकृत बांधकामे पूर्ण होऊन तेथे नागरिकांनी वास्तव्य केल्यावर दुर्घटना होण्याची आपण वाट पाहतो आहोत का, अशी विचारणाही आयुक्तांनी सर्व परिमंडळ उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांच्या बैठकीत केली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी अनाधिकृत बांधकामांचा प्रश्न उपस्थित केला असता, त्यावर पालकमंत्री शंभुराज देसाई अनाधिकृत बांधकामे झाली तर आयुक्तांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला आहे. त्यानंतर बुधवारी तत्काळ महापालिका आयुक्तांनी तत्काळ उपायुक्तांची बैठक घेऊन प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर ताबडतोब गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अनधिकृत बांधकामांना पाणी, वीज यांची नवीन जोडणी मिळणार नाही याची खबरदारी घेतली जावी. अशा बांधकामांना नवीन पाणी जोडणी मिळाली तर कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित केले जाईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

प्रत्येक अनाधिकृत बांधकामावर फलक लावण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या. तसेच त्यांना वीज पुरवठा केला जावू नये यासाठी महावितरण आणि टोरंट यांना सूचित करावे.  कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर अनाधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येतात. मात्र या तक्रारींची पडताळणी करून त्यात तथ्य असल्यास यंत्रणा कारवाईत कमी पडते, याबद्दलही आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे अनाधिकृत बांधकामावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे. केवळ स्लॅब नव्हे, पूर्ण बांधकाम तोडावे, बीट मुकादम, बीट निरिक्षक यांचे काम व्यवस्थित सुरू असावे. सर्व अनधिकृत बांधकांमांच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये ताबडतोब केल्या जाव्यात. अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून मालमत्ता कराची थकबाकी म्हणून वसूल केला जावा. सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात यावे व यापुढे शासकीय जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निर्दशनास आले तर कोणतीही नोटीस न देता कारवाई करावी, अनाधिकृत बांधकामे यांची तक्रार, सर्वेक्षण, यादी, नोटीस आणि कारवाई यांची दैनंदिन माहिती देणारी संगणकीय प्रणाली (डॅशबोर्ड) १५ दिवसात तयार करावा असेही त्यांनी स्पष्ट केले.