बेकायदा बांधकामे रडारवर

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागेवरील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला आहे.

डोंबिवली : औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागेवरील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे डोंबिवलीतील महामंडळाचे अधिकारी आता जागे झाले असून त्यांनी ३०० बेकायदा बांधकामांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. ही बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी १८ मे पासून सुरुवात केली जाणार आहे. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आला आहे.
डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत कारखाने तसेच निवासी विभाग आहे. ४७० पेक्षा जास्त कारखाने औद्योगिक वसाहतीच्या दोन टप्प्यांत विभागलेले आहेत. आजदे, सोनारपाडा, सागाव, चोळे, गजबंधन, गोळवली, पाथर्ली येथे आधी चाळी उभ्या राहिल्या. नंतर त्याचे रूपांतर बहुमजली इमारतींमध्ये झाले. मंडळाने गावठाणातील संपादित केलेल्या जागांवर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यांची बेकायदा नोंदणी झाली आहे. आरसीसी इमारती नियम न पाळता घाईने उभारल्या जात आहेत, हे महामंडळाच्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. महामंडळाने या आदेशानंतर ३०० बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मानपाडा चौक ते शिवाजी उद्योगनगर, शिवम हॉस्पिटल ते जिमखाना रोड, आजदे, सागर्ली येथे ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. तर काही बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामधारकांनी स्वत: ही बांधकामे पाडावीत. अन्यथा, पोलीस बंदोबस्तात ती पाडण्यात येतील, असे एमआयडीसीने बजावलेल्या नोटिसांमध्ये म्हटले आहे.
वसंत पाटील, मनोज खंडेलवाल, मोहन पाटील, बळीराम पाटील, हेमंत दरे, चंद्रकांत साळवे यांच्या बेकायदा बांधकामांवर १८ मे पासून प्रथम हातोडा चालवला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानंतर महामंडळास कारवाई करण्याची जाग आली आहे. यापूर्वी महामंडळाने बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केलेली नाही.
आजदे, सागाव, सांगर्ली, सोनारपाडा या गावांतील काही भाग हा महामंडळाच्या हद्दीत येतो. २७ गावे सध्या महापालिकेत असली, तरी १० गावांचे नियोजन एमएमआरडीएकडे तर उर्वरित १७ गावांचे नियोजन महापालिकेकडे आहे. काही गावे एमआयडीसीला लागून असल्याने त्यांच्याकडे त्याचे नियोजन प्राधिकरण आहे.
>२७ गावांमधील बांधकामांवर हातोडा कधी?
महामंडळ हाती घेत असलेली ही कारवाई मोठी असणार आहे. मात्र, २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी अर्थात २०१५ पूर्वी तेथे ८० हजार बेकायदा बांधकामे होती, असे प्रकटन तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दिले होते. गावे समाविष्ट होऊन तीन वर्षे झाली तरी ही बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कोणतीही मोहीम महापालिकेने हाती घेतली नाही. बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी साधनसामग्री नाही. त्यामुळे त्याची खरेदी करणे व मनुष्यबळ उभारणे, यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यासाठी निविदा मागवण्याची कार्यवाही अर्थसंकल्पास मंजुरी देऊन एक महिना उलटला तरी केलेली नाही.