खांदा कॉलनीत अनधिकृत झोपडपट्टी

एकीकडे अनधिकृत बांधकामावर कारवाईसाठी सिडको पुढे सरसावली असून दररोज यासाठी योजना आखली जात आहे. मात्र अनेक ठिकाणी वाढणाऱ्या बेकायदा झोपडपट्ट्यांवर

वैभव गायकर, पनवेल
एकीकडे अनधिकृत बांधकामावर कारवाईसाठी सिडको पुढे सरसावली असून दररोज यासाठी योजना आखली जात आहे. मात्र अनेक ठिकाणी वाढणाऱ्या बेकायदा झोपडपट्ट्यांवर सिडकोचे दुर्लक्ष होत असून खांदा कॉलनी सेक्टर १२ मध्ये सिडकोच्या मोकळ्या भूखंडावर काही दिवसातच शेकडो झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत.
रेल्वे रुळानजीक असलेल्या या परिसरात काही दिवसांपूर्वी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या झोपड्या उभ्या होत्या. मात्र सध्या याठिकाणी अनधिकृत झोपड्यांचा मोठा सुळसुळाट झाला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह काही अधिकारी देखील या अनधिकृत झोपडपट्टी वसविण्यामागे असल्याचा आरोप एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. याठिकाणी परप्रांतीय नागरिक देखील मोठ्या संख्येने राहत आहेत. एक झोपडी बांधण्यासाठी ५० हजारांपासून लाखो रुपये मोजावे लागत असल्याचे एका झोपडपट्टीधारकाने सांगितले. सध्या याठिकाणी १५० झोपड्या असून यावर लगाम घातला नाही तर ही संख्या काही दिवसातच हजारोवर जाईल.
येथे राहणाऱ्या शांताराम गायकवाड यांनी सांगितले की, आमच्याकडे पँनकार्ड, आधार कार्ड, पूरग्रस्त आदीचे पुरावे आहेत तसेच आम्ही काही दिवसांपूर्वीच मतदार याद्यांमध्ये नावनोंदणीसाठी पुरावे सादर केले आहेत. मात्र आम्हाला ती मिळाली नाहीत. याठिकाणी राहत असलेले रहिवासी हे मजूर असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे परराज्यातून आलेले मजूर याठिकाणी वास्तव्यास आहेत. मूळचे बिहारचे रहिवासी असलेले नंदकिशोर साहनी आपल्या सहा जणांच्या कुटुंबासह येथे वास्तव्यास आहे. याठिकाणी झोपडी बांधायची परवानगी तुम्हाला कोणी दिली असे विचारले असता साहनीने काहीही बोलण्यास नकार दिला.
रेल्वे रुळानजीक वसविलेल्या अनधिकृत झोपडपट्टीमुळे येथे गंभीर अपघाताची भीती देखील व्यक्त करण्यात येत आहे. झोपडपट्टीमध्ये राहणारी लहान मुले खेळता खेळता रेल्वे रु ळावर जातात यावेळी गंभीर घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. झोपडपट्टी वसविण्यामागे मतांचे राजकारण असल्याची चर्चा याठिकाणी आहे. यामागे काही अधिकारी असल्याचे देखील बोलले जात आहे. खांदा कॉलनीमधील अनधिकृत झोपडपट्टीसंदर्भात सिडकोचे बांधकाम नियंत्रक विभागाचे अधिकारी एस.जे. गोसावी यांच्याशी संपर्कसाधला असता पावसाळ्यानंतर त्या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रि या दिली.