पदे रद्द होण्यामागे बेफिकिरी? जिल्हाधिकारी, आयुक्तांवर लोकप्रतिनिधींचा ठपका

आरक्षित जागांवर निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास संबंधित महापालिकांचे आयुक्त व जिल्हाधिकारी हेही तेवढेच

नारायण जाधव 
ठाणे : आरक्षित जागांवर निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास संबंधित महापालिकांचे आयुक्त व जिल्हाधिकारी हेही तेवढेच जबाबदार आहेत. नगरसेवक, जि.प. व पंचायत समिती सदस्यांना हे प्रमाणपत्र मिळावे, याकरिता आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी पाठपुरावा करावा, असे आदेश यापूर्वी दिले होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या हलगर्जीबरोबरच आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची बेफिकिरी या निकालाच्या मुळाशी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे कोल्हापूर महापालिकेतील २० नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. याचा फटका राज्यातील नगरपालिकांसह पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांमध्ये आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना बसणार आहे. मात्र, त्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी, जातपडताळणी समिती तसेच त्यात्या महापालिकांचे आयुक्त आणि संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तेवढेच जबाबदार असल्याचे शासनाच्या याबाबतच्या आदेशावरून उघड झाले आहे. गेल्या वर्षी फेबु्रवारी महिन्यात झालेल्या १० महापालिकांसह २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षित जागांवर निवडणूक लढवणाºया उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०१६ रोजी एका निर्णयावर नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार शासनाने जानेवारी महिन्यात हे आदेश काढले.

निवडणुकांत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या आरक्षित जागांवर निवडणूक लढवून निवडून येणाºया उमेदवारांना आपले जातप्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे. ते सादर न केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, संबंधित जातपडताळणी समितीकडून वेळेत हे प्रमाणपत्र न मिळाल्याने काही ठिकाणी संबंधिताचे सदस्यत्व रद्द झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ही अडचण लक्षात घेऊन आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना निर्धारित मुदतीत त्यांचे जातप्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी संबंधित महापालिकांच्या आयुक्तांसह नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाºयांनीही विभागीय जातप्रमाणपत्र समित्यांकडे पाठपुरावा करावा, असे म्हटले होते. या आदेशापूर्वी आपले सदस्यत्व रद्द होऊ नये, म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांकडूनच संबंधित विभागीय जातपडताळणी समितीकडे जातप्रमाणपत्रासाठी पाठपुरावा केला जात होता. त्यांचे एकट्याचे प्रयत्न कमी पडत असल्याने शासनाच्या नगरविकास विभागाने जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांवरही पाठपुराव्याची जबाबदारी सोपवणारे हे आदेश काढले होते.

काय होते ते शासन आदेश
नगरपालिका, महापालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षित जागांवर निवडून येणाºया सदस्यांच्या नावांसह त्यांचे प्रभाग, ते कोणत्या जातीचे आहेत, ते कोणत्या तारखेस निवडून आले व त्यांचे जातप्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत कधी संपत आहे, याची माहिती सर्व तपशिलासह वेळेत विभागीय जातपडताळणी समितीकडे पाठवून त्याचा तातडीने पाठपुरावा करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी आणि महापालिकांच्या आयुक्तांना शासनाने दिले होते. यासाठी संबंधित सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभागाने संबंधित विभागीय जातपडताळणी समित्यांना अशा सदस्यांचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत देण्याचे बंधन घालावे, असे नगरविकास विभागाने त्यात म्हटले होते.

हे प्रभाग आरक्षित
राज्यातील महापालिकांमध्ये अनुसूचित जातीचे १७२, जिल्हा परिषदेत १८९, तर पंचायत समितीत ३८६ प्रभाग आहेत. तसेच महापालिकांमध्ये अनुसूचित जमातींचे ३८, जिल्हा परिषदेत १५६ आणि पंचायत समितीत २९३ प्रभाग आरक्षित आहेत.