कल्याण आरटीओत अंडर टेबल खाबूगिरीचा सुळसुळाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : आरटीओ कार्यालय एजंटमुक्त करण्यासाठी केंद्र, राज्य शासन खूप प्रयत्नशील असले तरी सगळे सोपस्कार कागदावरच असल्याने समस्या कमी होत नसून, आरटीओत सारे काही आलबेल नसल्याचे दिसून येते. कल्याण आरटीओदेखील त्याला अपवाद नाही, तिथेही एजंटकडून आले की, सगळी कामे फटाफट होतात; पण त्यासाठी मूळ फीच्या बदल्यात अंडर टेबल दुप्पट खर्च करण्याची मानसिकता करून घ्यावी लागते. त्याशिवाय आरटीओमध्ये सरळ काम होऊच शकत नाही, अशी गंभीर स्थिती वर्षानुवर्षे आहे. खाबूगिरीची पाळेमुळे प्रचंड खोलवर रुजलेली असल्याने सगळी सिस्टम गुंतागुंतीची असल्याचे दिसून येते.

सामान्य माणसाला मुळात काही पेपर मिळणार नाहीत. मिळाले तरी विविध खिडकी योजनांच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर घिरट्या घालून अखेरीस काम होत नाहीच, मनस्ताप मात्र पदरी पडत असल्याचे अनेक जण अनुभवत आहेत. ही खाबूगिरी थांबणार तरी कधी? हा सवाल असून त्यादृष्टीने प्रयत्न करून त्याची अंमलबजवणी करण्यासाठी प्रचंड आत्मबळ, ताकदीचा सक्षम अधिकारी असणे गरजेचे आहे.

-----------------

या सुविधा विनाएजंट घेऊनच दाखवा

लर्निंग लायसन्स काढायचे आहे, त्यासाठी आरटीओची मूळ फी ही अडीचशे ते तीनशे रुपये आहे. मात्र, एजंटकडून आल्यास सुरुवातीला पैसा लागणार नसले तरीही अंतिम लायसन्स मिळाले की किंबहुना त्यासाठी हजार रुपयांच्या जागी सुमारे अडीच हजारांपासून पुढे फी आकारली जाते.

त्यात प्रत्यक्ष आरटीओ सरकारी यंत्रणेची फी ही ७६६ रुपये, मुख्य लायसन्स, २०१ रुपये लर्निंग, साधारण २०० रुपये फॉर्म, झेरॉक्स आदींसाठी लागतात; पण ग्राहकांकडून एजंटच्या माध्यमातून अडीच हजार घेतले की, उर्वरित दीड हजार रुपयांत मुख्य वाटणी असते. त्यात प्रत्यक्ष एजंटला सुमारे ७०० रुपये मिळतात. मग अन्य सुमारे ८०० रुपये हे जशी फाइल फिरते त्या टेबलनुसार २०० रुपये प्रतिटेबल अशी वाटणी होत असल्याची गोपनीय माहिती सूत्रांनी दिली.

---------

हे समीकरण प्रति फॉर्म, अर्ज असल्याने दिवसाला शेकडो लर्निंग, पक्के लायसन्स केले जात असल्याचा दावा आरटीओ करते. समजा या ठिकाणी २०० लर्निंग, पक्के लायसन्ससंदर्भात अर्ज, नागरिक येत असतील, तर त्यापैकी ८० टक्के नागरिक हे एजंटच्या माध्यमातून येतात. जे येत नाहीत, त्यांना चपला झिजवाव्या लागत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे एकंदरीतच केवढा मोठा आर्थिक उलाढाल विषय होत असेल याचा अंदाजही येऊ शकणार नाही.

-----------------

लायसन्ससाठी फी ९७६ रुपये; पण एजंट २५०० रुपये घेतात

गाडी ट्रान्स्फर ४०० रुपये फी आहे पण एजंट १२०० रुपये घेतात.

------------------

इज ऑफ डुइंग बिझनेस जेव्हापासून सुरू झाले तेव्हापासून कामात खूप गती आली आहे. आधी इथं काय झालं मला माहीत नाही; परंतु मी आलो तेव्हापासून कोविड होता, आता दोन महिनेच झालेत कामकाज सुरू झालंय. तूर्तास तरी सगळं व्यवस्थित सुरू आहे. ऑनलाइन कामामुळं तर आणखीन पारदर्शकता आली आहे.

-तानाजी चव्हाण, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कल्याण

------------------