Union Budget 2019: इंधनदरवाढीमुळे ठाणेकर नाराज; सोने महागल्याने बजेट कोलमडण्याची भीती

सरकारच्या धोरणामुळे कर्ज वितरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होऊन कृषी क्षेत्रातील नवउद्योजक, शेती उत्पादक कंपन्या याद्वारे शेतमालाची उत्पादकता, साठवणूक, विक्र ी यामध्ये दर्जात्मक वृद्धी होईल.

ठाणे : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात इंधनदरवाढीचा निर्णय घेतल्याने सर्वसामान्य ठाणेकरांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. इंधनाची दरवाढ ही भाजीपाला, फळफळावळ आदी जीवनावश्यक वस्तूंबरोबर प्रवासी भाडेवाढीलाही निमंत्रण देणारी ठरणार असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सोनेखरेदीला चाप लावण्याकरिता लागू केलेली करवाढ, यावर गृहिणींनी नापसंती व्यक्त केली. सोन्याच्या दागिन्यांना पर्याय म्हणून अन्यत्र गुंतवणूक करणे, ही कल्पना म्हणून योग्य असली तरी विवाह समारंभात दागदागिने भेट देण्याला पर्याय नाही. या निर्णयाचा फटका आयुष्यभराची पुंजी लग्नात दागदागिने करणाऱ्यांनाच बसणार आहे, अशी भावना व्यक्त केली गेली.
भिवंडीतील यंत्रमागधारक व कामगार यांनीही या अर्थसंकल्पाबाबत नाराजी प्रकट केली. या उद्योगाला सवलती देऊन हातभार लावण्याची गरज होती. महिला अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून महिलांना विशेष लाभ झाला नाही, अशी नाराजी काही महिला व अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
रेल्वे अर्थसंकल्प चटावरील श्राद्ध उरकल्यासारखा उरकल्याने प्रवाशांनीही नापसंती व्यक्त केली. शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा देण्यात अर्थमंत्र्यांना अपयश आल्याची भावना शहापूर, मुरबाड या ग्रामीण भागांतून व्यक्त केली गेली.

बजेटकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण, त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. पेट्रोलदरवाढीमुळे सामान्य लोकांचे बजेट बिघडणार आहे. शेतकºयांना जुमला आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला झुकतं माप देण्यात आले आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असं ठोस काही दिसत नाही. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
- वैशाली वगळे, ठाणे

इंधनदरवाढीमुळे वाहतूक महागणार असून, त्यामुळे विविध वस्तूंचेही भाव वाढवण्यात येणार आहेत. वाहनांचे दर कमी केले असले तरी, वाहने खरेदी करणाºयांची संख्याही मोठी नाही. सामान्य नागरिकांसाठी या अर्थसंकल्पातून फार काही देण्यात आलेले नाही. - पद्मेश प्रभुणे,
व्यावसायिक, ठाणे

विविध क्षेत्रातील भरीव गुंतवणुकीमुळे देशांतर्गत रोजगारास संधीची दालने खुली होणार आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे कर्ज वितरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होऊन कृषी क्षेत्रातील नवउद्योजक, शेती उत्पादक कंपन्या याद्वारे शेतमालाची उत्पादकता, साठवणूक, विक्र ी यामध्ये दर्जात्मक वृद्धी होईल. सर्व ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार असल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राचा हातभार लागणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील दळणवळण व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.
- अश्विनी भुजबळ, ठाणे

अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. यात उत्पादन क्षेत्रासाठी विशेष दिसत नाही. परंतु, सार्वजनिक बँकांमध्ये ७० हजार कोटी उपलब्ध होणार असल्यामुळे पैसा खेळता राहील. १०० नवीन क्लस्टर्सची स्थापना झाल्यास पारंपरिक उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. उद्योगांच्या वाढीसाठी नवीन कर्जासाठी दोन टक्के व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. लघुउद्योगांना आपले पैसे वेळेत मिळावे म्हणून तयार करण्यात येणार पेमेंट प्लॅटफॉर्म नक्कीच फायदेशीर होईल. वार्षिक एक कोटी रु पयापर्यंत पैसे बँकेतून काढल्यास एक टक्का टीडीएस लावण्यात येणार असल्यामुळे डिजिटल व्यवहारास चालना मिळेल.
- संदीप पारीख, उपाध्यक्ष, टिसा

एका महिलेने अर्थसंकल्प मांडला, तरीही त्यामध्ये महिलांसाठी फारशा सुविधा, सवलती नाहीत. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प अवघ्या काही मिनिटांत संपवला गेला. तीन हजार कोटी मुंबईच्या उपनगरी सेवेला देणार होते, त्याचे काय झाले, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. पगारदार नोकरदारांच्या हाती काहीही आलेले नाही. विशेष टॅक्स लावण्यात येणार असल्याने नोकरदारवर्गाला त्रास होणार आहे. मीडिया क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक, स्पेस रिसर्च स्पेस प्रोग्रामच्या व्यावसायिकीकरणासाठी पाऊल उचलणार, ई-कारला चालना आदी या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत.
- चंद्रशेखर टिळक, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

पेट्रोल आणि डिझेल प्रतिलीटर अनुक्रमे २.५० आणि २.३० रुपयांनी महागणार आहे. त्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन. आता अच्छे दिन आलेच म्हणायचे. काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यात गरिबांना दरमहा सहा हजार रुपये देणार, असे सांगितल्यावर या योजनेमुळे अर्थव्यवस्था कोसळेल म्हणून टीकेची झोड उठवली होती भाजपने. आता अशा प्रकारे निवृत्तीवेतन दिले तर अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे का?
- संजय दामले

अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे गृहकर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. पण, कर्ज देणाºया बँका कागदपत्रांसाठी अडवणूक करतात. सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण बँकांनी लागू करणे अपेक्षित आहे.
- प्रकाश पाटील, ठाणे

पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी होण्याऐवजी आता आणखी वाढणार आहेत. या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही. विशेष म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढल्याने महिलांचे बजेट कोलमडणार आहे.
- स्वाती कांबळे, गृहिणी

अर्थसंकल्पात शेतकºयांच्या हिताचा विचार केलेला नाही. कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यांचा सरकारकडून अपेक्षाभंग झाला आहे. विकासकांच्या भल्यासाठी कर्ज उपलब्ध करणाºया शासनाने नागरिकांना कर्जबाजारी करण्यासह शेतकºयांना आर्थिक विवंचनेतच ठेवले आहे.
- प्रियंका सुनील पाटोळे, बदलापूर

शेतकºयांसाठी स्पेशल बजेटची बतावणी करणाºया भाजप सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढणार आहेत. शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून केले आहे. विशेष म्हणजे रोजगारनिर्मिती व युवकांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
- राकेश पाटील, शेतकरी

अर्थसंकल्पात व्यापार, उद्योगाबरोबरच कापड उद्योगाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे भिवंडीतील कापड व्यवसाय आणखी डबघाईला जाण्याची शक्यता आहे. आयात कपड्यांवर टॅक्स कमी असल्याने भिवंडीतील कापड उद्योगावर संक्रांत येणार आहे.
- भूषण रोकडे, कापड व्यावसायिक

अर्थमंत्र्यांच्या गाठोड्यातून रेल्वे प्रवाशांसाठी फार काही बाहेर पडले नाही. नानाविध समस्यांमुळे रेल्वे प्रवासी आधीच मेटाकुटीला आला आहे. त्यात आदर्श भाडेवाढीचा किती फटका प्रवाशांच्या खिशाला बसतो, हे लवकरच कळणार आहे. रेल्वेच्या भाडेवाडीला एकवेळ प्रवासीवर्ग तयारसुद्धा होईल, पण प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी प्रशासन देणार का? २०११ च्या अर्थसंकल्पात आदर्श स्थानक ही संकल्पना मांडली होती. त्यानुसार, काही स्थानकांचा या यादीत समावेशसुद्धा करण्यात आला होता. परंतु, आजतागायत या स्थानकांना आदर्श सुविधा पुरवण्यात आल्या नाही. त्यामुळे आदर्श भाडेवाढीची मात्रा कशी लागू होते, हे बघावं लागेल. पायाभूत सुविधांसाठी नेमका किती निधी दिला जाईल, हे गुलदस्त्यात आहे.
- उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्था

अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. मध्यमवर्गीय तसेच नोकरदारांना गृहकर्जाशिवाय काहीच फायद्याचे नाही. पेट्रोल व डिझेल वाढ होणार असल्याने, सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढणार असून त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्यांच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. मोदी सरकार पुन्हा सत्तास्थानी आल्यावर, सर्वसामान्य नागरिकांच्या आशाआकांक्षा वाढल्या होत्या. मात्र, अर्थसंकल्प पाहता, निवडणुकीपूर्वीचे मोदी सरकार हेच का, असे म्हणण्याची वेळ सामान्यांवर आली आहे.
- प्रकाश तरे, कर्मचारी

इतिहासात प्रथमच एका महिला अर्थमंत्र्याने बजेट सादर केले. बजेटबाबत सर्वाधिक उत्सुकता महिलांमध्ये असते. एका महिलेने सादर केलेले बजेट महिलांसाठी असेल, असे वाटत होते. मात्र, काही प्रमाणात निराशा झाली तरी, महिला मंत्र्याचा अभिमान आहे. देश प्रगतीवर नेण्याचे पहिले उद्दिष्ट असले तरी, सर्वसामान्य नागरिकांना खूश करण्याची किमयाही साधायला हवी. मात्र, महागाई वाढून बेरोजगारी, बंद कारखाने, खुंटलेला विकास असे चित्र उभे राहण्याची भीती वाटते. - मनीषा भानुशाली, गृहिणी

सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांच्या पदरी निराशा पडली आहे. पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ झाली तरी, याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकºयांना बसतो. ४५ लाखांपेक्षा कमी किमतीचे घर खरेदी करण्याची क्षमता सामान्य नागरिकांची आहे का, असा प्रश्न पडला आहे. सरकारचे बजेट गरीब, सामान्य नागरिक, शेतकºयांसाठी नाही, असे वाटते. - रवींद्र निकम, नागरिक