युती, आघाडीसाठी अंबरनाथची डोकेदुखी

अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघावर शिवसेनेचे वर्चस्व असून पालिकेवरही शिवसेनेचीच सत्ता आहे. असे असले तरी, या शहरातील राजकीय वातावरण हे युतीचे उमेदवार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना आणि आघाडीचे उमेदवार बाबाजी पाटील यांच्यासाठीही काहीसे त्रासदायकच ठरणारे आहे.

- पंकज पाटील

अंबरनाथ  -  अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघावर शिवसेनेचे वर्चस्व असून पालिकेवरही शिवसेनेचीच सत्ता आहे. असे असले तरी, या शहरातील राजकीय वातावरण हे युतीचे उमेदवार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना आणि आघाडीचे उमेदवार बाबाजी पाटील यांच्यासाठीही काहीसे त्रासदायकच ठरणारे आहे.
लोकसभेसाठी युती झालेली असली, तरी अंबरनाथ पालिकेत भाजपा सत्तेत सहभागी नाही. सभापतीपद न मिळाल्याने भाजपा नगरसेवकांची मने दुखावली गेली आहेत. ही दुखावलेली मने जोडण्याचे आव्हान शिंदे यांंच्यासमोर राहणार आहे. आघाडीच्या घटक पक्षांचीदेखील तीच अवस्था आहे. लोकसभेसाठी आघाडीतर्फे राष्ट्रवादीने उमेदवार दिला असला, तरी अंबरनाथमध्ये राष्ट्रवादी हा शिवसेनेसोबत सत्तेत सहभागी आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकांना लोकसभा निवडणुकीत बाबाजी पाटील यांचे काम करताना छुप्या रणनीतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. पालिकेत राष्ट्रवादी सत्तेत असून काँग्रेस मात्र विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे आघाडीच्या उमेदवारास काँग्रेससोबत जमवून घेत मतदारसंघात प्रचार करावा लागणार आहे. श्रीकांत शिंदे यांच्याविरोधात ठामपणे काम करण्यासाठी आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना हिम्मत एकजूट करावी लागणार आहे.
अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघात अंबरनाथ शहरासोबत उल्हासनगरचा काही भाग जोडला आहे. अंबरनाथ शहरात शिवसेनेची सत्ता असून या सत्ताधाऱ्यांना शहरातील अपक्ष नगरसेवकांनी आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी समर्थन दिले आहे. पालिकेच्या सत्तेत शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी असल्याने, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेविरोधात काम करण्यासाठी काही प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आघाडीचे उमेदवार बाबाजी पाटील यांना अंबरनाथमध्ये प्रचारासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन चालायचे झाले, तर आधी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना आणि कार्यकर्त्यांना सत्तेच्या सुखातून निवडणुकीपुरती का होईना बाहेर काढणे गरजेचे ठरणार आहे. अंबरनाथ पश्चिममध्ये काही भागांत काँग्रेसचा चांगला जोर असल्याने त्याचा लाभ घेण्यासाठी पाटील यांना काँग्रेसची मदत घ्यावी लागणार आहे. मात्र, शहरात काँग्रेस एका दिशेने तर राष्ट्रवादी दुसऱ्या दिशेने असल्याने त्यांच्याकडून एकत्रित कामाची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरणार आहे. हे दोन्ही पक्ष वरवर एकत्रित असल्याचे दाखवत असले, तरी निवडणुकीत दोन्ही पक्ष आपला जोर आजमावण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे आघाडीच्या उमेदवाराला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत समेट करून निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.
युतीचे उमेदवार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना शिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजी बाजूला सारून कार्यकर्त्यांकडून काम करून घ्यावे लागणार आहे. एका अर्थी शिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजी त्यांना पोषकच ठरणार आहे. दोन्ही गट त्यांची गाºहाणी घेऊन शिंदे कुटुंबाकडेच येतात. यानिमित्ताने आपले वर्चस्व दाखवून देण्यासाठी दोन्ही गट ताकद पणाला लावतील. शिंदेशाहीला खूश ठेवण्यासाठी शिवसेनेतील दोन्ही गट आपापल्या परीने चांगलेच काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यामुळे शहरातील गटबाजी शिंदेंना निवडणुकीसाठी सोयीचीच ठरणार आहे. शिवसेना एकहाती असली, तरी शहरातील भाजपाच्या काही प्रमाणात असलेल्या वर्चस्वाचाही लाभ घेण्याचा प्रयत्न शिंदे करणार आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर भाजपाला सत्तेत सहभाग न दिल्याने या पक्षाच्या नगरसेवकांची आणि कार्यकर्त्यांची मने काही प्रमाणात दुखावली आहेत. त्यामुळे या नगरसेवकांना युतीचा धर्म पाळण्यासाठी आगामी सभापतीपदाच्या निवडणुकीचे गाजर दाखवले जाणार, हे निश्चित मानले जात आहे. अर्थात, भाजपादेखील काम करण्यासाठी सभापतीपदाची मागणी करणार, हे अटळ आहे. निवडणुकीचा काळ असल्याने भाजपाला नाराज करून चालणार नाही, ही वास्तविकता आहे. त्यामुळे भाजपाची किंचितशी असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शिवसेना आणि भाजपासोबतच शहरातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष कशा पद्धतीने आपल्याला मदत करेल, याचे गणितदेखील आखले जात आहे. राष्ट्रवादी शिवसेनेसोबत पालिकेत सत्तेत असल्याने त्यांची अप्रत्यक्ष मदत कशी घेता येईल, याचा विचार केला जात आहे. पालिकेत काँग्रेस विरोधी पक्षात असली, तरी या पक्षातील नऊ नगरसेवकांच्या मदतीची अपेक्षा युतीच्या उमेदवाराकडून केली जात आहे. त्यांनादेखील अप्रत्यक्षपणे आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न युतीकडून केला जाणार, हे निश्चित. शिंदे यांच्या गळाला आघाडीचे नगरसेवक लागतीलच, याची ग्वाही देता येत नाही; मात्र त्यांच्यामार्फत छुपा प्रचार केला जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
पालिकेत शिवसेनेची असलेली सत्ता आणि गेल्या नऊ वर्षांपासून अंबरनाथ मतदारसंघात असलेला शिवसेनेचा आमदार यांचे गणित पाहता या मतदारसंघात पालिकेच्या कामांचा जोर हा सर्वाधिक दिसत आहे. मात्र, शहरातील काही रखडलेल्या प्रकल्पांचा परिणामदेखील या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यातील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील य.मा. चव्हाण नाट्यगृह. या नाट्यगृहाच्या जागेवर उभारण्यात येणाºया बंदिस्त सभागृहाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. आठ वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसत आहे. हे काम करून घेण्यात लोकप्रतिनिधींना कोणताच रस नसल्याचे दिसत आहे. यापाठोपाठ शहरातील पाणीसमस्यादेखील निवडणुकीवर परिणामकारक ठरणार आहे. अंबरनाथ शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई असतानाही सत्ताधारी पक्ष, आमदार आणि खासदार यांनी काहीच केले नाही, अशी ओरड आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्नदेखील अडचणीचा मुद्दा ठरणार आहे.
अंबरनाथ मतदारसंघाचा विचार करता ५६ पैकी १७ नगरसेवक आगरी समाजाचे आहेत. जातीच्या नावाने रिंगणात उतरणाºया उमेदवाराला या नगरसेवकांची साथ लाभेलच, याची ग्वाही नाही. त्यातील बहुसंख्य नगरसेवक हे शिवसेनेच्या गटातील असल्याने, अंबरनाथ मतदारसंघात आगरीकार्ड चालेलच, याचा नेम नाही. त्यामुळे आघाडीच्या उमेदवाराला केवळ विकासाच्या मुद्यावरच मतांचा जोगवा मागावा लागेल, हे निश्चित.

राजकीय घडामोडी

अंबरनाथ पालिकेचे राजकारण मोठे विचित्र आहे. येथे शिवसेनेची सत्ता आहे; मात्र भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवले आहे. त्याऐवजी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन सत्तेची फळं चाखली आहेत.
पालिकेच्या राजकारणात काँग्रेस विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. शिवसेनेसोबत सत्ता भोगणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीत कुणासाठी काम करणार, स्वपक्षाच्या उमेदवारासाठी की सेनेच्या, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

दृष्टिक्षेपात राजकारण

अंबरनाथमध्ये शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात गटबाजी आहे. लोकसभा निवडणुकीत युतीच्या उमेदवारास याची मोठी डोकेदुखी होणार आहे. पालिकेतील सत्तेत वाटा न मिळाल्याने भाजपातही मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. त्यांची नाराजी दूर करण्याचे काम युतीच्या उमेदवारास करावे लागणार आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही मोठ्या प्रमाणात बेबनाव आहे. त्यांचे मनोमिलन करून निवडणुकीत त्यांचा फायदा करून घेण्याचे कसब आघाडीच्या उमेदवारास दाखवावे लागणार आहे.
चव्हाण नाट्यगृहाच्या कामासह रखडलेल्या प्रकल्पांचा निवडणुकीवर परिणामाची शक्यता. रेल्वेसेवेला पर्यायी वाहतुकीचे एकही साधन नसल्याने नागरिकांत नाराजी आहे. निवडणुकीवर याच्या परिणामाची शक्यता नाकारता येत नाही.