बेकायदा बांधकामे : तक्रारदारांना ठार मारण्याच्या धमक्या, अधिका-यांनी दाखवली केराची टोपली

केडीएमसी हद्दीत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांत होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांविरोधात आतापर्यंत केलेल्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवल्याचे उघड झाले आहे.

कल्याण : केडीएमसी हद्दीत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांत होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांविरोधात आतापर्यंत केलेल्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवल्याचे उघड झाले आहे. बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रार आल्यावर लागलीच पालिकेचे अधिकारी हे बांधकाम करणाºया स्थानिक गुंडांना त्याची कल्पना देत असल्याने अनेक तक्रारदारांना ठार मारण्याच्या धमक्याही दिल्या गेल्या आहेत.
केडीएमसीत दोन वर्षांपूर्वी समाविष्ट केलेल्या २७ गावांत २०१५ पूर्वी ८० हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांविरोधात तक्रारी करणे म्हणजे दगडावर डोके आपटून घेण्यासारखे असून स्वत:चा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईस या गावांमधील सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचाच विरोध आहे. कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण पुढे करत अधिकारी कारवाई टाळत आले आहेत. त्यामुळे २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांचे पेव कसे रोखणार, असा प्रश्न निर्माण झाला.
‘लोकमत’च्या हॅलो ठाणे पुरवणीत गुरुवारी ‘२७ गावांत ८० हजार बेकायदा बांधकामे’ हे वृत्त प्रसिद्ध झाले. बाळाराम ठाकूर यांना माहितीच्या अधिकारात ही माहिती दिली गेली. ठाकूर यांनी बेकायदा बांधकामांविरुद्ध महापालिका आयुक्त, महापौर, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वरचेवर पत्रव्यवहार करूनही दखल घेतली गेली नाही. डोंबिवलीतील जागरूक नागरिक धर्मेश जेठवा यांनी ‘ई’ प्रभागातील बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रारी केल्या. सोनारपाडा, नांदिवली या ठिकाणी झालेल्या बेकायदा बांधकामांची यादीच जेठवा यांनी सादर केली. त्यांच्या तक्रारीचीही प्रशासनाकडून दखल घेण्यात आली नाही. प्रशासन बेकायदा बांधकाम करणाºयांना अभय देत असल्याचा आरोप जेठवा यांनी केला. जेठवा यांच्या जीवितास धोका असल्याने त्यांनी मदतीसाठी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. हळबे यांनी सांगितले की, तक्रारदाराच्या जीवावर बेतले असतानाही महापालिकेच्या अधिकारीवर्गाकडून दखल घेतली जात नाही. वाढलेल्या बेकायदा बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्यात महापालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. तसेच उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे महापालिकेची कृती ही संशयास्पद आहे. येत्या महासभेत बेकायदा बांधकामांबाबत सभा तहकुबी मांडणार आहे.
कारवाईची मोहीम थंड-
महापालिका व एमएमआरडीए परस्परांकडे अंगुलीनिर्देश करून आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. ई. रवींद्रन यांच्या काळात बेकायदा बांधकामे पाडण्याची हाती घेतलेली मोहीम थंडावली आहे. आयुक्त मधुकर अर्दड यांच्या कार्यकाळात टिटवाळा येथील ‘अ’ प्रभागातील २०० पेक्षा जास्त चाळी जमीनदोस्त केल्या होत्या. आता विद्यमान आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याकडून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली जात नाही, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.