नुसत्या बाता नकोत, ठोस कृती हवी!

केडीएमसीत गेली अनेक वर्षे शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. आमदार आणि खासदारही त्यांचेच आहेत.

कल्याण : केडीएमसीत गेली अनेक वर्षे शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. आमदार आणि खासदारही त्यांचेच आहेत. राज्यात तेच सत्तेत आहे, तरीही आधारवाडी डम्पिंगचा प्रश्न त्यांना सोडविता आलेला नाही. डम्पिंगमुळे जगणे मुश्किल झाले असताना सत्ताधारी, विरोधी पक्षांकडून प्रश्न सोडवण्याच्या केवळ बाता मारल्या जात आहेत. आता बाता नकोत. ठोस कृती हवी, अशा शब्दात शनिवारी नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. निमित्त होते कल्याण-डोंबिवली पत्रकारसंघाने ‘डम्पिंग’ या विषयावर आयोजित केलेल्या रोख-ठोक चर्चेचे. येत्या निवडणुकीपूर्वी डम्पिंगचा प्रश्न निकाली काढा, अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकू असा सडेतोड इशाराही यावेळी नागरिकांनी दिला.
डम्पिंग ग्राऊंडला लागणारी आग आणि धुराने होणारी नागरिकांची घुसमट या पार्श्वभूमीवर वाडेघर परिसरातील लक्ष्मी मंगल कार्यालयात ‘धगधगते डम्पिंग ग्राऊंड आणि धुमसते कल्याण’ या विषयावर चर्चा पार पडली. यावेळी शिवसेनेचे नगरसेवक प्रकाश पेणकर, मनसेचे नगरसेवक पवन भोसले, काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते सचिन पोटे आणि भाजपाचे स्थानिक नगरसेवक-गटनेते वरूण पाटील उपस्थित होते. मात्र आमंत्रण देऊनही पालिका प्रशासनाकडून एकही प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला आला नाही. त्यामुळे व्यासपीठावरील त्यांची खुर्ची तशीच रिकामी ठेवण्यात आली. या कार्यक्रमाला नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती.
आधारवाडी डम्पिंग बंद करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे. पण आतापर्यंत डम्पिंगवर मोठ्या प्रमाणात गोळा झालेला कचरा काढण्यासाठी किमान सात वर्षे लागतील. त्यामुळे येथे नव्याने कचरा टाकणे बंद झाले पाहिजे. अनेक सोसायट्या ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचे प्रयोग करीत आहेत. तशीच कृती प्रत्येकाकडून आवश्यक आहे. त्यामुळे कचरा डम्पिंगवर येणार नाही, असे प्रकाश पेणकर म्हणाले.
डम्पिंगचा नागरिकांना प्रचंड त्रास होतो आहे. हा प्रश्न खूप जुना आहे. येथे रोज ७०० टनांच्या आसपास कचरा टाकला जातो. डम्पिंगची क्षमता केव्हाच संपलेली आहे. डम्पिंग बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण केडीएमसीकडून पळवाटा शोधल्या जात आहेत. पर्यायी डम्पिंग का सुरू केले जात नाही? याबाबत प्रशासन तोडगा का काढू शकत नाही? डम्पिंग ग्राऊंड हलविण्यासाठी जो विरोध होतो, त्याबाबत जनसुनावणी झालेली आहे. तो अहवाल जिल्हाधिकाºयांकडून मिळाल्यानंतर पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळवावी लागेल. ती मिळताच नवीन डम्पिंग सुरू करण्यात येईल, असे भाजपाचे वरूण पाटील म्हणाले. यावर डम्पिंगच्या अवस्थेला सर्वतोपरी सत्ताधारीच जबाबदार असल्याचा आरोप सचिन पोटे यांनी केला.
आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यासाठी १५ वर्षापूर्वीच उंबर्डे येथे ३५ एकर जागा संपादित केली आहे. पण तेथील स्थानिक शिवसेना नगरसेवकाचा विरोध असल्याने आजवर तेथे डम्पिंगचे स्थलांतर होऊ शकलेले नाही. त्या जागेचा टीडीआर घेतला गेला आहे. तरीही विरोध केला जात आहे ते योग्य नाही. उंबर्डे परिसरात अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू असल्याने डम्पिंगला विरोध होत असल्याकडे पोटे यांनी लक्ष वेधले.
मनसेचे पवन भोसले यांनीही सत्ताधारी शिवसेना-भाजपावर झोड उठविताना सत्ताधाºयांचा प्रशासनावर अंकुश नसल्याचा आरोप केला. मनसेचे विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांच्या प्रयत्नाने एका संस्थेने कचºयावर मोफत प्रक्रिया करण्याची तयारी दर्शविली होती. पण यातून सत्ताधाºयांना टक्केवारी मिळणार नसल्याने कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे सत्ताधाºयांकडून डम्पिंगच्या मुद्द्यावर कसल्या अपेक्षा करता? उच्च न्यायालयाने डम्पिंगप्रश्नी पालिका क्षेत्रात बांधकामबंदी केली, तरी ठोस कृती झाली नाही.