उर्दू अकादमी बरखास्तीची मागणी, साहित्यिकांचा एल्गार

उर्दू आणि मराठी साहित्याची देवाणघेवाण व्हावी तसेच उर्दू साहित्यनिर्मिती व्हावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने उर्दू अकादमीची स्थापना केली असली, तरी राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून अकादमीचे कामकाज थंड पडले आहे. उर्दू साहित्यिकांना त्यात स्थान दिले जात नसल्याने अकादमी बरखास्त करण्याची व तिचे पुनर्गठन करण्याची मागणी उर्दू साहित्यिकांकडून करण्यात आली आहे.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : उर्दू आणि मराठी साहित्याची देवाणघेवाण व्हावी तसेच उर्दू साहित्यनिर्मिती व्हावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने उर्दू अकादमीची स्थापना केली असली, तरी राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून अकादमीचे कामकाज थंड पडले आहे. उर्दू साहित्यिकांना त्यात स्थान दिले जात नसल्याने अकादमी बरखास्त करण्याची व तिचे पुनर्गठन करण्याची मागणी उर्दू साहित्यिकांकडून करण्यात आली आहे. याकरिता, भिवंडीतील साहित्यिक एकवटले असून त्यांनी ही मागणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. भिवंडीतील ज्येष्ठ उर्दू लेखक एम. मुबीन यांनी ही मोहीम छेडली आहे. तिला खलीकूज्जम नुसरत, कवी, शब्बीर अहमद शाद, शकील अहमद शकील, पत्रकार खान गर्व आलाम, शारीफ अन्सारी आणि एम. आबूबकर यांनी पाठिंबा दिला आहे. उर्दू अकादमी गेल्या ३० वर्षांपासून कार्यरत आहे. या अकादमीला वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात केवळ ८० लाख रुपयांचा निधी अकादमीला प्राप्त होतो. वर्षभरात उर्दू भाषा वर्ग, उर्दू साहित्याचा अनुवाद, उर्दू भाषेतील कवी व साहित्यांची पुस्तक छपाईअसे उपक्रम राबवणे अपेक्षित असते. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत अकादमीचे कामकाज योग्य प्रकारे सुरू होते. गेल्या तीन वर्षांपासून काम थंडावले आहे. सरकारकडून ८० लाखांचा निधी मिळतो. त्यापैकी ३० ते ४० लाख रुपये खर्च केले जातात. भरीव उपक्रम न राबवल्याने उर्वरित ४० लाखांचा निधी सरकारला परत केला जातो, याकडे उर्दू साहित्यिकांनी लक्ष वेधले.
काही महिन्यांपूर्वी अकादमीचे अध्यक्ष अब्दुल रौफ यांचे निधन झाले. त्यांची जागा अद्याप सरकारने भरलेली नाही.
अकादमीचे कार्यालय मुंबईतील ओल्ड कस्टम हाउसनजीक आहे. त्याठिकाणी उर्दू अकादमीसह हिंदी, सिंधी, गुजराती भाषांच्या अकादमीची कार्यालये आहेत. उर्दू अकादमीकरिता स्वतंत्र, सुसज्ज कार्यालय नाही. तसेच पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही. हिंदी अकादमीचे काम सुरळीत सुरू आहे. मात्र, उर्दू अकादमीचे काम थंडावले आहे. उर्दू भाषा महाराष्ट्रात मुंबईसह भिवंडी, मालेगाव, पुणे, औरंगाबाद याठिकाणी जास्त बोलली जाते. या भाषेतील जाणकार साहित्यिकांचे वास्तव्य उपरोक्त चार शहरांत जास्त आहे.
या शहरातील उर्दू साहित्यिकांना अकादमीत प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. हा उर्दू साहित्यिकांवरील अन्याय आहे. त्यांना डावलण्यात आलेले आहे. अकादमीतर्फे उर्दू भाषा साहित्याचे एक मासिक प्रसिद्ध केले जाते. त्याचे वर्षातून चार अंक प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे. त्याचे केवळ दोनच अंक प्रसिद्ध झालेले आहे. निधी असताना ही कामे केली जात नाही, असे साहित्यिकांचे म्हणणे आहे.

काय आहेत साहित्यिकांच्या प्रमुख मागण्या

च् प्रत्येक भागातील उर्दू साहित्यिक व पत्रकारांना प्रतिनिधित्व मिळावे.
च्उर्दू व मराठी साहित्यिकांचे एकत्रित कार्यक्रम पुण्याला व्हावेत.
च् एक स्वतंत्र विभाग
सुरू करून सरकारी आदेश उर्दू भाषेत भाषांतरित करून ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात यावेत.
च्मराठी भाषेचा इतिहास उर्दूत भाषांतरित करावा.

च् उर्दू साहित्यिकांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी अनुदान द्यावे.
च् उर्दू साहित्यिकांच्या पुरस्कारप्राप्त पुस्तकांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यात यावी.
च्राज्य सरकारकडून बांधण्यात येणारे उर्दू घर उर्दू भाषक जिल्ह्यात बांधले जावे. नागपूर, औरंगाबाद आणि मालेगाव अकादमींची शाखा सुरू करावी.

च्उर्दू साहित्यिकांसाठी पेन्शन योजना सुरू करावी.
च्पाठ्यपुस्तकांचा अनुवाद करण्यासाठी अनुवाद विभाग सुरू करण्यात यावा.
च्उर्दू साहित्यिकांचे वर्षातून एकदा राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित केले जावे.

रस्त्यावर अथवा न्यायालयात
संघर्षाचा इशारा
आपल्या मागण्यांचा विचार केला नाही, तर साहित्यिक गांधीवादी पद्धतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. सरकारने त्याची दखल घेतली नाहीतर न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा इशारा उर्दू साहित्यिकांनी दिला आहे. उर्दू भाषेवर भाजपा, शिवसेना सत्तेत असताना होणारा अन्याय हा निव्वळ योगायोग नसल्याचे काही साहित्यिकांनी ‘लोकमत’ला खासगीत सांगितले.