गुळात कृत्रिम खाद्य रंगाचा वापर; कोल्हापूर, सांगलीतील उत्पादकांना प्रत्येकी पाच लाखांचा दंड
By जितेंद्र कालेकर | Published: October 3, 2022 05:23 PM2022-10-03T17:23:44+5:302022-10-03T17:39:07+5:30
आहारात साखरेचे प्रमाण कमी असावे याची सर्वसामान्यांना आता जाणीव होऊ लागल्याने साखरेला पर्याय अनेकजण गुळाची निवड करतात.
ठाणे - झटपट चांगला नफा मिळविण्यासाठी गुळात कृत्रिम खाद्य रंगाचा वापर करणाऱ्या सांगली आणि कोल्हापूर येथील उत्पादकांना चांगलेच महागात पडले आहे. या दोन्ही उत्पादकांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कोकण विभाग सह आयुक्त (अन्न) तथा न्यायनिर्णय अधिकारी सुरेश देशमुख यांनी प्रत्येकी पाच लाखांचा दंड ठोठावल्याची माहिती सोमवारी दिली.
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ हा जनहित व जनआरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा कायदा ५ ऑगस्ट २०११ पासून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात लागू झाला. सर्वसामान्य जनतेस सकस, निर्भेळ आणि सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. नवी मुंबईतील वाशी येथील घाऊक बाजारपेठेमध्ये कोल्हापूर आणि सांगलीच्या उत्पादकांनी गुळाची विक्री केली होती. याच गुळाची तपासणी कोकण विभागाच्या अन्न व औषध प्रशासनाने जानेवारी २०२१ मध्ये केली होती. सर्व तपासणीनंतर या गुळात कृत्रिम खाद्य रंगाची भेसळ केल्याचे विश्लेषणाअंती सिद्ध झाल्यामुळे कोल्हापूरच्या मेसर्स इ एच काथवाला आणि कंपनी सांगलीच्या मेसर्स सत्यविजय सेल्स कापोर्रेशन या दोन गुळ उत्पादकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये इतका दंड ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी ठोठावला आहे.
का होते कारवाई
आहारात साखरेचे प्रमाण कमी असावे याची सर्वसामान्यांना आता जाणीव होऊ लागल्याने साखरेला पर्याय अनेकजण गुळाची निवड करतात. सद्यस्थितीत बाजारात साखरेपेक्षा गुळाची किंमत तुलनेने अधिक आहे. ग्राहकांचा गुळाच्या खरेदीकडे असलेला कल व गुळाची साखरेपेक्षा जास्त असलेली किंमत या बाबी विचारात घेता गुळाचे उत्पादन करताना काही व्यापारी त्यात साखरेचा वापर करणे, चॉकलेटचा वापर करणे आणि कृत्रिम रंगाचा वापर करणे यासारख्या गैरकायदेशीर मार्गाचाही अवलंब करीत असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाल्यानेच ही कारवाई केली जाते.
सहा महिन्यात १६० प्रकरणे निकाली
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत १७० प्रकरणे दाखल झाली. त्यातील १६० प्रकरणांचा अंतिम निकाल लागला. त्यात ७० लाखापेक्षा जास्त दंड या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ठोठावला आहे.
गुळाला मागणी वाढल्यामुळे त्यात चॉकलेट किंवा कृत्रिम रंग मिसळला जातो. याच रंगामुळे कर्करोगासारखाही धोका होण्याची भीती असते. त्यामुळेच भेसळ करणाºयांना जरब बसावी म्हणून मोठया दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे कोणत्याही अन्न पदार्थाचा दर्जा आणि गुणवत्ता याबाबत शंका असल्यास त्याची तक्रार अन्न औषध प्रशासनाच्या १८०० - २२२ - ३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर करावी.
सुरेश देशमुख, सह आयुक्त (अन्न), कोकण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन,ठाणे