मोकळा प्लॉट सांभाळणे बनले कठीण

कल्याण : प्लॉट ग्रामीण भागात असो वा शहरी, अशा दोन्हीकडे त्यावर होणारे अतिक्रमण हा संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. सरकारी प्लॉटवर अतिक्रमण होत असताना खासगी किंवा वैयक्तिक प्लॉटवर होणारे अतिक्रमण प्रत्यक्ष व्यक्तीच्या आर्थिक बाबीवरच गदा आणणारे असते. लाखो रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या प्लॉटच्या सुरक्षिततेकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याने तो बळकावण्यासाठी भूमाफियांना रान मोकळे होते. काही प्रसंगी पैशाची मागणी होते, तर काहींबाबत प्लॉटच्या मालकी हक्कावरून उद्भवलेले वाद न्यायालयाच्या प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे अडकून पडतात. त्यामुळे योग्य ती खबरदारी न घेतल्यास मोकळा प्लॉट सांभाळणे कठीण बनते. त्याचबरोबर त्यावर होणारे अतिक्रमण दीर्घकाळासाठी डोकेदुखी ठरते.

मोकळ्या प्लॉटवरील अतिक्रमणांचा आढावा घेता, सरकारी प्लॉटवर सर्वाधिक अतिक्रमण होत असल्याचे पाहायला मिळते. त्यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच प्राधिकरणांकडून अतिक्रमण काढण्याची कारवाई केली जाते, तर खासगी मालकीच्या प्लॉटवर अतिक्रमण होताच त्या हद्दीत कोणते प्राधिकरण अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, त्यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला जातो. पोलीस ठाण्यातही धाव घेत कैफियत मांडली जाते. त्यानुसार तक्रार नोंदविली जाते. पण, प्लॉट अतिक्रमणाची बाब ही दिवाणी स्वरूपाची असल्याने पोलिसांच्या कारवाईला मर्यादा येतात, तर काही प्रसंगी न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण धारकांवर गुन्हे दाखल केले जातात.

----------------------------------------------

वर्षाला चार ते पाच गुन्हे

मोकळ्या प्लॉटवर होणारे अतिक्रमण ही बाब स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांच्याकडे तक्रारदार अर्ज करीत असतात. त्याच्याशी थेट आमचा संबंध येत नाही. काही अतिक्रमणाचे वाद हे त्याठिकाणीच निकाली काढले जातात, तर काही न्यायालयात जातात. आमच्याकडे तक्रारी येत असल्या तरी, न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करतो. साधारण वर्षाला चार ते पाच गुन्हे दाखल होतात. ही संख्या कमी असल्याने त्याची एकत्रित नोंद ठेवली जात नाही. त्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यातूनच माहिती मिळू शकते.

- विवेक पानसरे, पोलीस उपायुक्त, कल्याण परिमंडळ ३

---------------------------------------------------

तक्रारींची प्रभागनिहाय दखल

सरकारी आणि खासगी प्लॉटवर होणाऱ्या अतिक्रमणासंदर्भात केडीएमसीच्या १० प्रभाग क्षेत्र कार्यालयांमध्ये तक्रारी दाखल होतात. त्यांच्याच स्तरावर यासंदर्भात कारवाई होत असल्याचा दावा नेहमीच केला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे मनपाचे प्लॉटही सुरक्षित नसल्याचे पाहायला मिळत आहेत. अनेक प्लॉटवर अतिक्रमण झाले असताना, काही प्लॉट वाऱ्यावर आणि धूळ खात पडल्याने त्यांचा वापर अनैतिक धंद्यांसाठी होत आहे.

-----------------------------------------------------

सरकारी अधिकाऱ्यांचे पाठबळ

प्लॉट बळकावण्याच्या प्रकारात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचेही पाठबळ मिळत असल्याने भूमाफियांचे फावते. एका जमीन फसवणूक प्रकरणात तक्रार करूनही दखल न घेतल्याप्रकरणी केडीएमसीतील अधिकाऱ्यांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हेही दाखल झाले आहेत. यावरून त्यांचाही सहभाग प्लॉट फसवणुकीच्या प्रकरणात आहे का, असे सवाल त्यावेळी उपस्थित झाले.

------------------------------------------------------

प्लॉट असल्यास ही घ्या काळजी

प्लॉटला कम्पाउंड नसणे ही परिस्थिती अतिक्रमणास कारणीभूत ठरते. प्लॉटची खरेदी झाल्यानंतर त्याठिकाणी संरक्षक भिंत बांधणे गरजेचे आहे. प्लॉटच्या चारही बाजूंनी ठळक अक्षरात मूळ मालकाचे नाव आणि प्लॉटवर कोणीही अतिक्रमण करू नये, असा मजकूर नमूद असलेला फलक लावावा. प्लॉटची अधुनमधून पाहणी करावी. आपल्या मालकी हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे हे लक्षात आल्यावर लगेचच आक्षेप नोंदविणे महत्त्वाचे आहे. आक्षेप नोंदविताना तो उचित ठिकाणी नोंदवावा.

-----------------------------------------------------