वसईत २५ हजार कोटींचा गृहनिर्माण घोटाळा - गावडे

महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त, नगररचना विभागाचे उपसंचालक, तत्कालीन सिडको प्राधिकरण आणि एचडीआयएल, एव्हरशाईन डेव्हलपर्स, एव्हरशाईन बिल्डरचे आर्किटक्ट दिवेश शहा

वसई : महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त, नगररचना विभागाचे उपसंचालक, तत्कालीन सिडको प्राधिकरण आणि एचडीआयएल, एव्हरशाईन डेव्हलपर्स, एव्हरशाईन बिल्डरचे आर्किटक्ट दिवेश शहा, अजय वाडे यांनी संगनमताने ५२५ एकर खाजगी अधिक २५ एकर शासकिय जमिनीवर ४ एफसआय देऊन टीडीआर व डीआर यांच्या माध्यमातून रुपये २५ हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख, तथा गटनेते /नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी पुराव्यासह केला आहे.
एचडीआयएल ग्लोबल सिटी यांची विरार पश्चिम येथील गाव मौजे चिखल डोंगरी, बोळींज व डोंगरे येथील लेआऊटमध्ये एकूण खाजगी मालकीची ५२५ अधिक २५ एकर शासकीय जमीन दाखविण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध विभागांनी केवळ एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंग स्कीम या शेल्टर फॉर आॅल या योजनेसाठी परवानग्या दिल्या होत्या. परंतु एचडीआयएलने या परवानग्यांचा वापर स्वत:च्या फायद्यासाठी केल्याचा आरोप धनंजय गावडे यांनी केला आहे. एव्हरशाईन बिल्डरचे भागीदार आणि एचडीआयएल ला महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने दिलेल्या विकास परवानग्या तपासल्या असता त्यात गाव मौजे डोंगरे सर्व्हे क्रमांक १४/१, ४,३१, ३२,६८/१, २,३,४,६, ७१/४,९३/१, २ हे सर्व्हे नंबर व हिस्सा क्रमांक समाविष्ट करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ एकाच जागेला दोन वेगवेगळ्या विकास परवानग्या देऊन महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त व नगररचना विभागाचे उपसंचालक रेड्डी यांनी गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट होते.
रेंटल हाऊसींग स्कीम रद्द झाल्याने ४ एवढा एफएसआय वापरण्याबाबतची योजनादेखील रद्द झाली, असे असताना देखील एचडीआयएलही इतर विकासकांना ३.६९ एफएसआय विकते आहे. एचडीआयएल ने भूमी अ‍ॅण्ड आर्केड डेव्हलपर्स बरोबर दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०१० रोजी झालेला करारनामा दस्त क्र. १६२४९/२०१० वसई २ या करारनाम्यातील पृष्ठ क्र. २० वर विकासकाने एकूण १८ हजार ७५५ चौरस मीटर जागेवर ६९ हजार २५२.६० चौरस मीटर इतके क्षेत्र विकले आहे. म्हणजेच त्याने एकूण ३.६९ इतका एफएसआय बेकायदेशीरपणे करून विकला आहे. वास्तविक पाहता रेंटल हाऊसींग स्कीम’ ही शासकीय योजना रद्द झाली असतानाही तत्कालीन सिडको प्रशासन, एचडीआयएल आणि वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त व नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी यांच्या संगनमताने एमएमआरडीए करीता दिलेल्या परवानग्यांचा आधार घेत हा प्रकल्प राबवित आहे. शासकीय योजनांसाठी शासन जेव्हा परवानग्या देते तेव्हा निरनिराळ्या बाबतीत सवलती देत असते तशा सवलती यामध्ये या प्रकल्पामध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा फायदा एचडीआयएल आपल्या खाजगी प्रकल्पासाठी बेकायदेशीरपणे घेत आहेत. (भाग-२ उद्याच्या अंकात)