गोल्डन गँगने घेतला बळी

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील काही भ्रष्ट व लाळघोटाळे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि माफिया टोळीप्रमाणे वर्तणुक असलेले सर्व पक्षांमधील काही मोजकेच

- प्रशांत माने। लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील काही भ्रष्ट व लाळघोटाळे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि माफिया टोळीप्रमाणे वर्तणुक असलेले सर्व पक्षांमधील काही मोजकेच पण प्रमुख नेते यांनी संगनमताने आयुक्त ई. रवींद्रन यांना काम करु दिले नाही. त्यामुळे अवघ्या दोन वर्षांत त्यांची या पदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली. सुरुवातीला कामांचा धडाका लावणारे हेच का ते रवींद्रन असा प्रश्न पडावा इतके शैथिल्य त्यांच्यात कशामुळे आले, असा प्रश्न येथील नागरिकांना पडला आहे.
रवींद्रन यांची नवी मुंबईतील कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता या विभागाच्या आयुक्तपदी गुरूवारी तडकाफडकी बदली झाली. आपली बदली झाल्याचे त्यांना समजले तेव्हा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासोबत त्यांची बैठक सुरु होती. त्यावेळी उपस्थित पत्रकारांनाही रवींद्रन यांच्याकरिता बदली हा मानसिक धक्का असल्याचे त्यांच्या चेहऱ्यावरील नैराश्यातून जाणवले.
कल्याण डोंबिवली या शहरांमध्ये नागरी समस्यांचा डोंगर असतानाही येथील महापालिकेला हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच आयएएस अधिकारी लाभले. यात युपीएस मदान, टी. चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंह या सनदी अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीत या शहरांना खऱ्या अर्थाने विकासाचा स्पर्श लाभला. यानंतर लाभलेल्या पदोन्नतीधारक आयुक्तांना फारशी उजवी कामगिरी करता आली नाही. आयएएस अधिकाऱ्यांची घटलेली संख्या आणि राज्यातील महापालिकांची वाढलेली संख्या यांचे व्यस्त प्रमाण लक्षात घेऊन शासनाने ‘ड’ वर्गातील महापालिकांच्या आयुक्तपदी मुख्याधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठ अधिकारी आयुक्तपदी नेमण्यास सुरुवात केल्याने पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते या समस्या ‘जैसे थे’ राहील्या. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला आयएएस दर्जाचा अधिकारी लाभावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. त्याची पूर्तता रवींद्रन यांच्याकडे जुलै २०१५ मध्ये केडीएमसीचा कार्यभार सोपविण्यात आल्याने झाली. रवींद्रन यांनी पदभार स्वीकारताच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत टीम वर्क च्या माध्यमातून महापालिकेचा कारभार चालेल, अशी घोषणा केली. भल्या पहाटे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हजेरी शेडवर धाडी घालणे, कल्याण रेल्वे स्थानक परिसराच्या विकासाला चालना देणे, शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक या महत्वाच्या रस्त्याचे रूंदीकरण या त्यांच्या कामाने त्यांनी विशेष छाप पाडली. रस्तारूंदीकरणाच्या धडाकेबाज मोहिमेत दस्तुरखुद्द गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी व्यापाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून खो घातल्याने रवींद्रन आल्याने चाप बसलेले भ्रष्ट अधिकारी व हितसंबंधी नगरसेवक यांच्या गोल्डन गँगला निष्कारण बळ लाभले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिंब्यामुळे रवींद्रन हे रुंदीकरणाची मोहीम पार पाडण्यात यशस्वी ठरले. त्यामुळे ते मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले आहेत अशी चर्चा रंगली होती. आयुक्तांनी शहर विकासाचे, प्रशासनातील शिस्तीचे व स्वच्छ-सुंदर शहरांचे जे स्वप्न पाहिले ते प्रत्यक्षात साकारताना त्यांना हाताखालच्या अधिकाऱ्यांची फारशी साथ लाभली नाही. वर्षानुवर्षे पालिकेत ठिय्या दिलेल्या, घोटाळयांचे आरोप असलेल्या, अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबाव आणून त्यांची कोंडी केली. कचऱ्याची समस्या सोडवण्यात अपयश आल्याने उच्च न्यायालयाने लादलेल्या बांधकाम बंदीमुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी रवींद्रन यांनाच लक्ष्य केले. गतवर्षी पाणी कपातीच्या काळात पाण्याचे नियोजन करताना रवींद्रन यांची कसोटी लागली. अनधिकृत बांधकामात गुंतलेल्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला व आयुक्तांकरिता डोकेदुखी ठरला. यासंदर्भात शिवसेना नगरसेवकांवर झालेली कारवाई पाहता रवींद्रन हे भाजपाधार्जिणे असल्याची टीका त्यांना सहन करावी लागली. वाढलेला राजकीय हस्तक्षेप आणि दबाव यामुळे आयुक्तांच्या कारवाईला वेसण बसली. अनधिकृत फेरीवाले, अनधिकृत बांधकामे यांच्या विरोधातील कारवाई हळूहळू शिथील होत गेली. पदभार स्वीकारताच ज्या तडफेने आयुक्तांनी घोषणा केल्या त्या हवेत विरल्या. आयुक्तांमधील आक्रमकता कुणीतरी काढून घेतल्यासारखे ते दिसू लागले.

केवळ बैठका पण कृतीशून्यतेची टीका
- शहरातल्या समस्या सुटणे दूर राहिले त्या उग्र बनल्या. सध्या इतरत्र ब्र न काढणारा विरोधीपक्ष मनसेकडून केडीएमसीत आक्रमक झाला. भाजपाचे सहयोगी अपक्ष आमदार गणपत गायकवाड यांनी तर मुख्यालयाच्या समोर रवींद्रन यांच्या विरोधात उपोषण केले. त्यामुळे आधी धडाकेबाज बनलेले रवींद्रन भेटेनासे झाले. त्यांनी माध्यमांशी संपर्क तोडला.
- स्वच्छ शहरांच्या केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या यादीत शहरांचा क्रमांक झपाट्याने घसरला आणि २३४ व्या क्रमांकावर फेकला गेला. त्यावेळी आयुक्तांविरुद्ध चौफेर टीका सुरु झाली. प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करुन थातूरमातूर कारवाईपलीकडे रवींद्रन यांनी काहीच केले नाही. आयुक्त केवळ बैठका घेतात,आदेश देतात.कृती होत नाही, अशी चर्चा होऊ लागली.
- मदान, चंद्रशेखर किंवा सिंह यांनी निदान शहरांवर छाप सोडली. हे अधिकारी अन्य शहरांत, मंत्रालयात गेले तेव्हा त्यांची कारकीर्द अधिक बहरली. मात्र रवींद्रन यांचा प्रवास धडाकेबाज ते निष्क्रिय असा उलट दिशेने झाला. त्याला त्यांच्याइतकेच पालिकेतील अधिकारी व लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत.