Video : श्रमजीवी संघटनेचा ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

सरकारच्या वन कायद्याचा मसूदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (4 जून) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देसरकारच्या वन कायद्याचा मसूदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. श्रमजीवीचे हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले.जंगलातील आंबा, जांभूळ, करवंद घेऊन महिला सहभागी झाल्या.

ठाणे - सरकारच्या वन कायद्याचा मसूदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (4 जून) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये श्रमजीवीचे हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन सन 2019 चा भारतीय वन कायदा सुधारणा हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणीच निवेदन देण्यात येणार आहे.  दुपारी बारा वाजता ठाण्यातील साकेत येथून हजारे श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच आदिवासींनी आपली पांरपांरिक वेशभूषा करून यामध्ये सहभाग घेतला आहे. यावेळी जंगलातील रानमेवा, आंबा, जांभूळ, करवंद घेऊन महिला सहभागी झाल्या आहेत.

केंद्र सरकारने जागतिक तापमान वाढीच्या नावाखाली जंगलातील आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा सुधारित वन कायदा करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी भारतीय वन कायदा (सुधारणा )-2019 हे विधायक जाहीर केले आहे. सरकारच्या पर्यावरण, वन  व पर्यावरणातील बदल मंत्रालयाच्या वतीने वन कायद्याचे विधेयक जारी करण्यात आले असून सरकारचा हा वन कायदा म्हणजे आदिवासी व पारंपारिक वननिवासी यांच्या परंपरागत वन हक्कांवर आणलेली गदा आणल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेने दिली आहे. 

श्रमजीवी संघटनेच्या उपाध्यक्षा आराध्या पंडित यांनी आपल्या उपजीविकेसाठी जंगलावर निर्भर असलेल्या आदिवासींच्या हातातून काढून घेऊन वनक्षेत्र वाढविण्याच्या नावाखाली बड्या भांडवलदाराना कॅशक्रॉपची वन शेती करता यावी यासाठी रान मोकळे करण्यासाठीचे धोरण सरकार अवलंबू पाहत असल्याचं म्हटलं आहे. आदिवासी व पारंपारिक वननिवासींच्या हिताच्या विरोधी भूमिका घेत आहेत. व्यापारी उत्तेजन देणाऱ्या वनअधिकाऱ्यांना अमर्यादा अधिकार देऊन आदिवासींचे वन हक्क डावलू पाहणाऱ्या ग्रामसभेचे अधिकार कमी करुन ग्रामवनांची समांतर पद्धत आणू पाहणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेबद्दल खेद व्यक्त करत आहे. असा जुलमी कायदा श्रमजीवी संघटना कदापी होऊ देणार नाही अशी भूमिका आराध्या पंडित यांनी मांडली आहे. आज ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढण्यात आला आहे.