२७ गावांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करा

२७ गावांतील प्रश्न सोडवण्याकडे कानाडोळा करणाºया खासदार, आमदारांना गावबंदी करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने घेतला आहे. यापूर्वीही असाच इशारा समितीने दिला होता.

डोंबिवली - २७ गावांतील प्रश्न सोडवण्याकडे कानाडोळा करणाºया खासदार, आमदारांना गावबंदी करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने घेतला आहे. यापूर्वीही असाच इशारा समितीने दिला होता.
संघर्ष समितीची बैठक शनिवारी हॉरिझॉन सभागृहात सायंकाळी पार पडली. या बैठकीला समितीचे गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, गणेश म्हात्रे, बळीराम तरे, गजानन मांगरूळकर, दत्ता वझे आणि भास्कर पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. २७ गावे महापालिकेतून वेगळे करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पाळलेले नाही. आधी नगरपालिका करा, मगच कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारा, असा इशारा समितीच्या वतीने यापूर्वीच दिला होता. मात्र, भाजपा सरकारला आधी ग्रोथ सेंटर उभारण्याची घाई झालेली आहे. हे ग्रोथ सेंटर नेमके कोणाच्या फायद्याचे आहे, असा सवाल समितीच्या वतीने उपस्थित केला आहे.
ग्रोथ सेंटर हे टीपीएस (टाउन प्लानिंग स्कीम) धर्तीवर विकसित केले जाणार आहे. त्यात ज्यांची जमीन विकासासाठी घेतली जाणार आहे, त्यांना ८० टक्के जमीन विकसित करून द्यायची मागणी बाधितांनी केली होती. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. ५० टक्केच जमीन विकसित करून देण्यात येईल, असे विचाराधीन आहे, असे एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. दाट लोकवस्तीची गावे कल्याण ग्रोथ सेंटरमध्ये घेण्यात आलेली नाही. एक हजार ८९ हेक्टर जागेवर ग्रोथ सेंटर उभारले जाणार आहे. त्यापैकी ८४७ हेक्टर जागा ही ग्रोथ सेंटरला वापरली जाणार आहे. उर्वरित २४१ हेक्टर जागा ही गावठाणासाठी शिल्लक राहणार आहे. ग्रोथ सेंटर उभारल्यावर विकासकर लागू नये. मात्र, हा कर लागणार आहे. त्यातून बाधितांची सुटका होणार नाही. या विविध मागण्यांचा विचार न करता ग्रोथ सेंंटरचे घोडे पुढे दामटवले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
२७ गावांसह अंबरनाथ तालुक्यातील नव्या घरांची नोंदणी ११ महिन्यांपासून बंद आहे. कल्याण तालुक्यात चार महिन्यांपासून नोंदणी बंद आहे. २७ गावांत २००६ पासून एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण होते. या नियोजन प्राधिकरणाने २००६ पासून मे २०१८ पर्यंत केवळ ५१ बांधकामांना बांधकाम करण्याची अधिकृत परवानगी दिलेली आहे. नोंदणी बंद असताना छुप्या पद्धतीने काही लोक नोंदणी करत आहेत, याकडेही समितीने लक्ष वेधले.
या विविध प्रश्नांवर आमदार, खासदारांशी पत्रव्यवहार करून मार्ग काढण्यासाठी शेवटचा पर्याय आहे. त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर त्यांना गावबंदी केली जाईल.

बैठकीनंतर पालकमंत्र्यांशी झाला संवाद

बैठकीनंतर सर्वपक्षीय समितीने शिवसेना आमदार सुभाष भोईर यांची भेट घेतली. भोईर यांनी समितीच्या पदाधिकाºयांचे बोलणे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत करून दिले. लवकरच याविषयी बैठक घेण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी पदाधिकाºयांना दिले आहे.

दरम्यान, गावातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी अमुक एक खासदार व आमदार एका पक्षाचा आहे, म्हणून पुढे येऊन मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी वाढल्याचे बोलले जाते.