केंद्र शासनाच्या यूआरडीपीएफआय मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन

अनिकेत घमंडी : लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : केडीएमसी हद्दीत मोठ्या प्रमाणात गृहसंकुले उभी राहत आहेत; परंतु येथे केंद्र शासनाने २०१४ मध्ये अर्बन ॲण्ड रिजनल डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर्म्युलेशन ॲण्ड इम्पलिमेंटेशन गाइडलाइन्स (यूआरडीपीएफआय) आखून दिल्या आहेत; परंतु त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची २७ गावे व मनपा हद्दीत नव्याने होणाऱ्या गृहसंकुलांत पालन केले जात नाही. मनपा प्रशासनाचेही त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष होत असल्याची टीका केडीएमसीच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे संचालक, प्रख्यात आर्किटेक्ट राजीव तायशेटे यांनी केली.

तायशेटे म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये ती मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली, तर जानेवारी २०१५ मध्ये ती सामान्य नागरिकांसाठी प्रसिद्ध केली. त्यात अग्निशमन दल, ड्रेनेज व्यवस्था, बस स्टेशन, दळणवळणाची सुविधा, वीज वितरणचे उपकेंद्र, अन्य पब्लिक युटिलिटी, सार्वजनिक वाहनतळ, घनकचरा निर्मूलन आणि महत्त्वाचे म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी स्वतंत्र एक हजार चौरस फुटांचे पोलीस ठाणे असणे अत्यावश्यक आहे; परंतु २७ गावांमधील नागरीकरणाचा विचार केल्यास या सर्व बाबींची पूर्तता झालेली नाही. त्यावर मनपा प्रशासनाचा अंकुश नाही. कल्याण-शीळ रस्त्यावर उभ्या राहत असलेल्या विविध गृहप्रकल्पांमध्ये संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी यासंदर्भात रचना करून परवानग्या घेतल्या आहेत का? नसतील तर केडीएमसी, ठामपा, एमएमआरडीए आदी यंत्रणांनी त्यावर कसा वचक ठेवला आहे, अन्यथा राजरोसपणे बांधकामे उभी राहतील आणि त्या सर्व अनागोंदी कारभारामुळे कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्या ठिकाणी २०० हेक्टरमध्ये म्हणजेच दीड-दोन लाख नागरिकांच्या वसाहतींमध्ये स्वतंत्र पोलीस ठाणे असावे, असे मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात.’

---------

२०१६ मधील डीपीआरचे पालन

तायशेटे म्हणाले, की १९९६ मध्ये मनपाने जो डेव्हलपमेंट प्लॅन (डीपीआर) मंजूर करून घेतला होता, तो २०१६ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतरही अजूनपर्यंत मनपा तोच डीपी नियम पाळत आहे. त्यामुळे सुधारित डीपीआर बनवून, शासनाकडून मंजूर करवून घेणेही खूप गरजेचे आहे. तसेच यूआरडीएफआयच्या नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

---------------

केडीएमसीच्या सर्व विभागांचा भोंगळ कारभार लेखी तक्रारींद्वारे चव्हाट्यावर आणला आहे. त्या तक्रारींचे काय झाले? राजरोसपणे बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. आरक्षित भूखंडांवर कारवाई होऊनही पुन्हा बांधकामे उभी राहत आहेत. त्यावर कोणीच कारवाई करत नाही. प्रभाग क्षेत्र अधिकारी बदलूनही उपयोग झालेला नाही. अशा बांधकामांना कोणाचा वरदहस्त आहे?

- कौस्तुभ गोखले, माहिती अधिकार कार्यकर्ते