आकडेवारीच्या भूलभुलैय्यात आता फसणार नाही मतदार

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत डोंबिवली, कल्याण ग्रामीण, कल्याण पश्चिम, कल्याण पूर्व असे चार विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

अनिकेत घमंडी, डोंबिवली

कल्याण-डोंबिवलीतील चार विधानसभा मतदारसंघांतील विद्यमान आमदारांनी आपण आणलेल्या निधीचे केलेले दावे व महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत केलेली कोट्यवधी रुपयांची कामे याचा एकत्रित विचार करता दोन्ही शहरांतील सर्व समस्या सुटायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे तसेच आहेत. आकडेवारीच्या भूलभुलैय्यात गुरफटून जाणाऱ्या मतदारांशी आता लोकप्रतिनिधींचा सामना नाही, हे त्यांना कळायला हवे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत डोंबिवली, कल्याण ग्रामीण, कल्याण पश्चिम, कल्याण पूर्व असे चार विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यावर भाजप, शिवसेनेचे वर्चस्व असून महापालिकेतही गेली २२ हून अधिक वर्षे शिवसेना, भाजप युतीचीच सत्ता आहे. चारही आमदारांनी येथील विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी आणल्याचा दावा वेळोवेळी केला आहे. शिवाय, महापालिकेचा अर्थसंकल्प १९०० कोटींचा असतो तो निराळाच. जर कल्याण-डोंबिवलीत एवढा कोट्यवधींचा निधी येतो, तर तो कुठे जातो? एकाही विधानसभा क्षेत्रात पायाभूत सुविधा परिपूर्ण आहेत, असे चित्र का नाही? असा सवाल मतदार करीत आहेत. निवडणुका आल्यावर आमदार, खासदारांना निवडून देण्यासाठी सगळेच कंबर कसून कामाला लागतात. पण असुविधांमुळे नागरिकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे, हे वास्तव नजरेआड करता येत नाही. दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या तोंडावर आपण आणलेल्या निधीचे कोटीकोटी उड्डाणे मतदारांसमोर मांडली जातात. मतदाराला त्या आकड्यांच्या भूलभुलैय्यात अडकवण्यात येते आणि निवडणुका पार पाडल्या जातात. मतमोजणी झाल्यानंतर मतदाराला पुन्हा पाच वर्षे केवळ आकडेवारीची वाट बघावी लागते.
मध्यंतरीच्या काळात युवावर्ग राजकारणाबाबत फटकून वागत होता. वृत्तपत्रांत कोट्यवधी रुपयांची कामे केल्याचे दावे केले तरी प्रतिक्रिया देत नव्हता. मात्र, सध्या सोशल मीडियावर कधी नव्हे तो युवावर्ग असुविधांबाबत बेधडक चर्चा करीत आहे. या टीकेला दुर्लक्षित न करता लोकप्रतिनिधींनी आत्मपरीक्षण करायला हवे. विशिष्ट प्रकल्प, विकासकामांसाठी वेगवेगळ्या आमदारांनी निधी मंजूर करून आणला असला तरीही ज्या कामांसाठी त्यांनी निधी आणला, तो प्रकल्प उभा राहण्यासाठी आणखी काळ लागणार, याचा जाब लोकप्रतिनिधींनी देणे बंधनकारक आहे.
अनेक ठिकाणी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजन होत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावरच कामांची भूमिपूजनं का होतात? एकाच कामाचे तीनतीन वेळा भूमिपूजन किंवा उद्घाटन करण्याची नामुश्की लोकप्रतिनिधींवर का येते, हे तपासणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिपूजन झालेले काम समजा मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी बदलला, तर पुढे जात नाही. समजा, तीच व्यक्ती पुन्हा निवडली गेली तर चिकाटीने पाठपुरावा करतेच, असे नाही. परिस्थितीनुसार लोकप्रतिनिधींचे प्राधान्यक्रम बदलत असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर ही कामे सुरू करणे ही निव्वळ स्टंटबाजी नव्हे काय? त्यामुळे मूलभूत प्रश्न हाच आहे की, एखाद्या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी नेमका किती कालावधी लागतो, त्याचा खर्च किती? तो दिलेल्या वेळेत पूर्ण झाला का? नाही झाला तर का नाही झाला? संबंधित कंत्राटदाराला त्यासंदर्भात काय पेनल्टी लावण्यात आली? तसेच कामाचा कालावधी वाढल्यानंतर प्रकल्पाच्या खर्चात फुगवटा आला का? या सर्व बाबी मतदारांना समजल्याच पाहिजेत. त्यामुळे एखाद्या वचननाम्यात आमदारांनी दिलेली वचने पूर्ण करण्याऐवजी पाच वर्षांच्या कालावधीत केवळ भूमिपूजन केले असेल व त्या प्रकल्पांची पूर्तता न करताच तो मतदारांसमोर निवडणुकीला सामोरे जात असेल तर त्याचे बिंग फुटणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी अजूनही रस्ते, गटारे, पायवाटा यासाठीच आमदार निधी दिला असल्याचे दिसून येते. आमदार व खासदार यांची कामे कोणती व नगरसेवकांची कामे कोणती, याचेही स्पष्टीकरण होणे गरजेचे आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील चारही विधानसभा मतदारसंघांतील एकाही आमदाराने वचननाम्यातील १०० टक्के कामे पूर्ण करून त्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केल्याचे उदाहरण अभावानेच आहे. अनेक कामांमध्ये कधी महापालिका प्रशासन, पक्षांतर्गत राजकारण अशा विविध कारणांमुळे खीळ बसत असल्याची लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे. पण, जनतेला कारणे नको तर काम होणे अपेक्षित असते, हे संभाव्य उमेदवारांनी लक्षात घेणे खूप गरजेचे आहे. या दोन्ही शहरांत विरोधक भक्कम नाहीत आणि मतदार पारंपरिक असला तरीही कोणत्याही प्रतिनिधींनी त्यांना गृहीत धरू नये. अशी भावना सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहे. ही बाब गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. आता नागरिक बोलायला लागले आहेत, लोकप्रतिनिधींच्या कामाचा लेखाजोखा मागायला लागले आहेत, हे महत्त्वाचे असून छोट्याछोट्या गोष्टींवरून नागरिक आता सार्वजनिक ठिकाणी उघडपणे लोकप्रतिनिधींच्या कामांचे वाभाडे काढतात, हे दिवसागणिक व्हायरल होणाºया व्हिडीओमधून दिसून आले आहे.
माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे प्राप्त झालेला निधी, झालेले काम व खर्च झालेला निधी याची वास्तववादी माहिती घेणे सोपे झाले आहे. त्याखेरीज प्रत्यक्ष डोळ्यांना अनेक गोष्टी दिसतात. त्यामुळे तोंडावर केवळ आकडेवारी फेकून मतदारांची दिशाभूल करण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर, असा जाब विचारणारा सुशिक्षित, जागरूक मतदारांशी लोकप्रतिनिधींचा आता सामना आहे.

चार विधानसभा क्षेत्रांपैकी कुठल्याही मतदारसंघामध्ये सर्वांना रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता, आरोग्य, प्रदूषण, कायदा सुव्यवस्था यासारख्या सुविधा मिळालेल्या नाहीत. नागरिक त्यामुळे त्रस्त असून नेत्यांवर नाराज आहेत. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांमधील मतदानाची सरासरी ३९ ते ४५ टक्के एवढी कमी असल्याचे दिसून येते. एकूण मतदारांपैकी ३९ ते ४५ टक्के सोबत असणे म्हणजेच उरलेले ५५ ते ५९ टक्के हे नाराज असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली असल्याची नोंद या लोकप्रतिनिधींनी घ्यायला हवी.

गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरातील वाहतूककोंडी वाढलेली आहे. रस्ते अरुंद आहेत. अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. खेळायला सुसज्ज मैदाने नसून क्रीडांगणाच्या अभावामुळे उत्तम खेळाडू निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे आमदारांनी कोट्यवधी रुपयांचा आणलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च झालेला नाही, असा आक्षेप घ्यायला वाव आहे.

लोकसंख्येच्या आधारावर नागरिकांना ज्या सुविधा मिळायल्या हव्यात, त्या येथील एकाही मतदारसंघात मिळाल्याचे दिसून येत नाही. बहुतांशी मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण झाल्याने आरक्षण नावालाच असल्याचे दिसून येत आहे.