प्रतीक्षा ३०० चौ.फू. घरांची, एसआरएची अधिसूचना निघणार केव्हा

आता नव्या महाविकास आघाडी सरकारात नगरविकास खाते याकडे लक्ष देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

- अजित मांडके ।

ठाणे : मुंबईतील एसआरएच्या धर्तीवर ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना क्लस्टरअंतर्गत ३०० चौरस फुटांचे घर दिले जाईल, असे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी शिवसेना आणि महापालिका प्रशासनाने दिले होते. मात्र, ठाण्यातीलच एसआरए योजनेंतर्गत अद्यापही ३०० चौ. फुटांच्या सदनिकेची योजना मंजूर केलेली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यासाठीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असून नगरविकास खात्याकडे यासंदर्भातील केवळ अधिसूचना काढणे शिल्लक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता नव्या महाविकास आघाडी सरकारात नगरविकास खाते याकडे लक्ष देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
ठाणे शहराला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी नागपूर आणि पुणे शहरांच्या धर्तीवर २०१४ मध्ये एसआरए योजना आणण्यात आली. ठाणे महापालिका हद्दीत एसआरडी योजना अपयशी ठरल्याने त्यातील शिल्लक प्रकल्पसुद्धा या नव्या योजनेत समाविष्ट केले. त्यानुसार, आजघडीला एसआरएच्या ठाणे कार्यालयाकडे १०० च्या आसपास प्रस्ताव आहेत. ठाण्यात एसआरएअंतर्गत १०० प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यापैकी सद्य:स्थितीत २७ प्रकल्प हे अद्याप प्राथमिक अवस्थेत तर ६७ प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. या ६७ प्रकल्पांपैकी ५५ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. याच ५५ प्रकल्पांमध्ये, एसआरडीअंतर्गत केलेल्या १७ प्रकल्पांचा सुद्धा समावेश आहे. हे १७ प्रकल्पसुद्धा कालांतराने, एसआरए प्रकल्पात वर्ग केले होते. ठाण्यात १२ हजार ५०० कुटुंबांना अद्यापपर्यंत या प्रकल्पाचा लाभ झालेला आहे. परंतु, जेव्हापासून या योजनेचे कार्यालय ठाण्यात सुरू झाले आहे, तेव्हापासून नव्याने केवळ ८ ते १० प्रस्तावच आल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेत २६९ चौरस फुटांचीच घरे मिळत असल्याने विकासकही पुढे येताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या योजनाही रेंगाळल्या आहेत. या योजनेतून केवळ तीन एफएसआय मिळत असल्याने त्याचा फायदा होत नसल्याने या योजनांना घरघर लागली आहे.
सध्या ठाण्यातील कोपरी, ठाणे शहर, वागळे आणि घोडबंदरच्या काही भागांपर्यंत एसआरए योजनेची व्याप्ती वाढली आहे.परंतु, इतर ठिकाणी विकासकांना होणारा लाभ हा कमी असल्याने त्यांनी या शहरातील इतर भागांकडे पाठ फिरविली आहे. दरम्यान मुंबई, ठाण्यात अपयश आल्यानंतर ते इतर महापालिकांच्या ठिकाणी येऊ नये म्हणून राज्य पातळीवर मॅरेथॉन चर्चा सुरूहोत्या. त्यानुसार मुुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही ३०० चौरस फुटांचे घर आणि चार एफएसआय मिळावा, असा प्रस्ताव तयार केला. त्यानुुसार यासंदर्भातील सूचना, हरकती आदींसह सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असून आता केवळ अधिसूचना काढणे शिल्लक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या आहेत प्रमुख मागण्या...
या प्रस्तावात केलेल्या इतर मागण्यांनुसार ३०० चौरस फुटांबरोबरच कमीतकमी ६५० प्रतिहेक्टर घनता व ४ किंवा त्यापेक्षा जास्त भूनिर्देशांक (एफएसआय) ही तरतूद समाविष्ट करावी. रिहॅब कॉम्पोनन्ट व सेल कॉम्पोनन्ट यांच्यात प्रोत्साहनात्मक बांधीव क्षेत्र हे पुणे-पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या १७ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेप्रमाणे असण्याची तरतूद करावी. प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व कॉलेजसाठी मुंबई डीसीपीआरप्रमाणे तरतूद समाविष्ट करावी. पूर्वी एसआरडीअंतर्गत २.५ भूनिर्देशांप्रमाणे मंजूर केलेल्या व सुरू असलेल्या सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये वाढीव भूनिर्देशांकाच्या प्रमाणात जमीन अधिमूल्य आकारण्याची तरतूद समाविष्ट करावी. पूर्वीच्या एसआरए स्कीममध्ये बदल करणे शक्य नसल्याने नवीन नियमावलीनुसार प्रोत्साहनपर बांधकाम क्षेत्र देऊन ही योजना पूर्वीच्या नियमावलीप्रमाणे मंजूर करण्याची तरतूद समाविष्ट करावी. तसेच कायमस्वरूपी ट्रान्झिट कॅम्पची तरतूद समाविष्ट करावी आणि झोपडपट्टीधारकांसाठी पार्किंगची तरतूद करावी, असे प्रस्तावित केले आहे.

असे होऊ शकतात फायदे
सध्या ठाण्यात एसआरएचे कार्यालय सुरू झाले असले, तरी मागील २०१६ पासून याठिकाणी केवळ ८ ते १० च प्रस्ताव आले आहेत. या योजनेत केवळ २६९ चौ. फुटांचे घर मिळत असल्याने आणि ३ एफएसआय मिळत असल्याने विकासक पुढे येताना दिसत नाहीत.
दुसरीकडे यात बदल करून ३०० चौरस फुटांचे घर मिळाले आणि ४ एफएसआय मिळाला तर विकासक पुढे येऊन योजना मार्गी लागतील आणि त्यातून टीडीआरदेखील उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा विकासकाला होणार आहे.


या अतिरिक्त सवलती हव्यात
मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या मोक्याच्या ठिकाणी असून, मुंबईतील विक्री सदनिकांचे दर व ठाण्यातील विक्री सदनिकांचे दर यामध्ये मोठी तफावत आहे.
ठाणे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व्यवहार्य होण्यासाठी विकास हक्क हस्तांतरणाच्या टप्प्यामध्ये काही सवलती महत्त्वाच्या असल्याचे बोलले जात आहे.
यामध्ये स्लम इमारतीस जोता प्रमाणपत्र अदा करतेवेळी मंजूर विकास हस्तांतर हक्कापैकी ५० टक्के विकास हस्तांतरण हक्क प्रदान करणे, स्लम इमारतींचे आरसीसी बांधकाम पूर्ण झाल्यावर २५ टक्के तसेच वापर परवाना प्रदान केल्यानंतर अंतिम २५ टक्के विकास हस्तांतरण हक्क प्रदान करणे आदी सवलती अपेक्षित आहेत.