‘बीएसयूपी’ घरांची प्रतीक्षा कायम

केडीएमसीत लाभार्थ्यांच्या चकरा : प्रशासनाकडून चालढकल, घरभाडेही थकले

कल्याण : डोंबिवलीतील इंदिरानगरमधील बीएसयूपी प्रकल्पातील १७५ लाभार्थ्यांना घर मिळालेले नाही. त्यांच्यासाठी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक तात्या माने यांनी न्यायालयीन लढा देऊ न आदेश मिळवूनही त्याची पूर्तता महापालिका करत नाही. याबाबत, ‘करू, बघू’ अशी उत्तरे देऊ न प्रशासन वेळ काढत असल्याने घराची प्रतीक्षा कधी संपणार, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

इंदिरानगरमधील रहिवाशांनी घरे रिकामी केली. त्या जागेवर महापालिकेने बीएसयूपी प्रकल्प हाती घेतला. २००९ पासून हा प्रकल्प सुरू असून हा प्रकल्प १८ महिन्यांत पूर्ण करून घरे बांधून तयार करायची होती. कंत्राटदाराकडून प्रकल्प पूर्ण करण्यात दिरंगाई झाली. २०१४ मध्ये पाच वर्षे पूर्ण झाली, तरी प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. १८ महिन्यांची मुदत उलटली असून आॅगस्ट २०१४ मध्ये शिवसेनेचे माजी नगरसेवक माने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने २०१५ मध्ये आदेश दिले की, कंत्राटदार, महापालिका व याचिकाकर्ते यांनी समन्वय साधून घरे देण्याचा निर्णय घ्यावा. आॅगस्ट २०१५ पासून प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रत्येकी पाच हजार रुपये घरभाडे संबंधित कंत्राटदाराने द्यावे. कंत्राटदाराने चार महिने भाडे दिले. त्यानंतर, २०१६ पासून लाभार्थ्यांचे घरभाडे थकले आहे. घरही दिले जात नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. न्यायालयाने आदेश देताना कंत्राटदार काम करत नसल्यास त्याच्याकडून ३० दिवसांत काम काढून घ्यावे. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास दोन महिन्यांच्या आत मंजुरी द्यावी. तीन महिन्यांच्या आत नवा कंत्राटदार नेमून पात्र लाभार्थ्यांना सहा महिन्यांच्या आत घरे द्यावीत. कंत्राटदार भाडे देत नसल्यास कंत्राटदाराच्या सुरक्षा अनामत रकमेतून भाड्याची रक्कम द्यावी, असा कालबद्ध कार्यक्रम दिला होता.

डिसेंबर २०१५ अखेर घरांचे वाटप केले जावे, अशी डेडलाइन न्यायालयाने आखून दिली होती. ही डेडलाइन महापालिकेने पाळलेली नाही. २०१५ मध्ये दिलेल्या न्यायालयीन आदेशाचा अवमान महापालिका प्रशासनाने केला आहे. लाभार्थ्यांना घरे मिळावीत, यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशालाही जुमानत नसल्याने लाभार्थ्यांना न्याय मिळालेला नाही. कमलालाल श्रीवास्तव, शंकर नाईक, रामचंद्र देसाई या लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाला. आणखीन किती लाभार्थ्यांचा मृत्यू होण्याची वाट महापालिका पाहत आहे, असा सवाल माने यांनी केला आहे. महापौर व आयुक्तांकडे यासाठी पाठपुरावा करूनही ते केवळ बघू, करू, असे सांगतात. त्यामुळे दाद मागायची, विचारणा करायची तर कोणाकडे असा प्रश्न पडला आहे.

बीएसयूपी लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम पाहणारे मालमत्ता विभागाचे करनिर्धारक व संकलक विनय कुलकर्णी हे जबाबदार असल्याचा आरोप माने यांनी केला आहे. कुलकर्णी यांची या खात्यातून अन्य खात्यात बदली करण्यात यावी. त्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माने यांनी केली आहे.

अन्याय केल्याचा प्रश्नच नाही!
च्मालमत्ता विभागाचे करनिर्धारक व संकलक कुलकर्णी म्हणाले की, पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष उपायुक्त धनाजी तोरसकर आहेत. त्या समितीत अन्य अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यातील सदस्य सचिवपदी मी आहे.
च्समितीने लाभार्थ्यांकडून सर्व कागदपत्रे घेऊ न ती तपासण्यात आली आहेत. त्यानुसार, पात्र ठरलेल्यांना घरे देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे यात कोणावर अन्याय करण्याचा विषयच नाही. पूर्ण प्रक्रियेनुसारच कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे कुलकर्णी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.