धोकादायक इमारतींमधील रहिवासी धोरणाच्या प्रतीक्षेत

पूर्वी तलावांचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या ठाणे शहराची ओळख ही आता अनधिकृत बांधकामांचे शहर म्हणून झालेली आहे. वागळे

अजित मांडके/ ठाणे
पूर्वी तलावांचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या ठाणे शहराची ओळख ही आता अनधिकृत बांधकामांचे शहर म्हणून झालेली आहे. वागळे, किसननगर, लोकमान्यनगर, मुंब्रा, दिवा अशा शहराच्या सर्व भागात अनधिकृत इमले उभे राहिले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीवेळी या बांधकामांना दिलासा देण्याच्या घोषणा होतात, पण त्यांना हक्काचे घर आजतागायत मिळालेले नाही.
बिल्डर, भूमाफिया, स्थानिक गुंडांसोबतच पालिका अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या आशीर्वादानेच ही अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आले होते. मात्र त्यावर पुढे काही झाले नाही.
डिसेंबर २०१५ पूर्वी बांधलेली बांधकामे मुख्यमंत्र्यांनी उल्हासनगरच्या धर्तीवर काही अटी व शर्तींची पूर्तता करून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आधीच ठाण्यातील अधिकृत बांधकामांना सोयीसुविधा पुरवण्यात पालिका कमी पडत असताना या निर्णयामुळे पालिकेपुढील आव्हाने वाढली आहेत. अधिकृत धोकादायक इमारतींचा प्रश्नही असाच जटील बनला आहे. या इमारती रिकाम्या करण्यात येत असल्या, त्यातील रहिवाशांचे तात्पुरत्या स्वरूपात पालिका पुनर्वसन करीत असली, तरी त्याबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने त्यांना हक्काचे घर मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा विचार केल्यास ठाण्यात २५२ झोपडपट्ट्यांत ९ लाख ८३ हजार रहिवासी आहेत. अन्य अनधिकृत बांधकामांची संख्या एक लाख २३ हजारांच्या घरात आहे. ती नियमित केल्यास पालिकेपुढील आव्हाने वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यात शासनाच्या अटी आणि शर्ती या अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे कोणत्या भूखंडांचा यात समावेश होणार आणि कोणते वगळणार हेदेखील गुलदस्त्यात आहे. पालिकेसोबतच राज्य सरकार, सीआरझेड, वन विभाग आणि एमआयडीसी अशा विविध प्राधिकरणांचे भूखंड आहेत. त्यावरही अनधिकृत बांधकामे उभी आहेत. त्यांना सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. पाण्याचे नियोजन नसल्याने शहरातील पाणीसंकट गडद होत असून पालिकेला अद्यापही हक्काचे डम्पिंग ग्राउंड मिळू शकलेले नाही. वाहनांची संख्या १५ लाखांच्या घरात असून दरवर्षी वाहनवाढीचा दर ८ ते १० टक्के आहे. परंतु रस्ते अपुरे असल्याने शहराच्या विविध भागात वाहतूककोंडी होते. त्यामुळे अनधिकृत इमारतींचा विचार करूनच पुढील सोयीसुविधांचे नियोजन करावे लागेल.
युती सरकारने शिवशाही योजनेच्या नावाखाली मुंबईत झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्याची योजना आणली. त्यानंतर, राज्यात झोपड्यांचे पेव फुटून प्रत्येक शहराला झोपड्यांनी वेढले.आधी १९९५ तर २००० सालापर्यंतच्या झोपड्या नियमित करण्याचे ठरले. ही सवलतीची मर्यादा वाढत असल्याने आणि अनधिकृत बांधकामे किंवा झोपड्या बांधणाऱ्यांवर कधीच कारवाई होत नसल्याने त्याचे प्रमाण सतत वाढते आहे.
अनधिकृत बांधकामांना माणुसकीच्या भावनेतून सुविधा पुरवाव्याच लागतात. त्या अधिकृत झाल्यावर त्यांच्याकडून करही वसूल केला जाईल.