उद्योजकांकडून उत्पन्न हवे, पण मूलभूत सुविधा देण्यास टाळाटाळ : मंडले

मीरा-भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज संघटनेच्या संकेतस्थळ व मोबाईल अॅपच्या उद्घाटन प्रसंगी मीरारोड येथे ते आले होते. 

मीरारोड - महापालिका क्षेत्रात असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजकांकडून एमआयडीसी व महापालिका या दोन्ही यंत्रणा त्यांच्या उत्पन्नासाठी भरमसाठ कर वसुली करतात. शिवाय अन्य उत्पन्नाचे मार्ग अवलंबले जातात. पण ह्या औद्योगिक वसाहतींना रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था आदी मूलभूत सुविधा द्यायला मात्र दोन्ही यंत्रणा हात झटकतात, अशी टीका महाराष्ट्र एग्रीकल्चर कॉमर्स ऑफ चेम्बर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी केली. मीरा-भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज संघटनेच्या संकेतस्थळ व मोबाईल अॅपच्या उद्घाटन प्रसंगी मीरारोड येथे ते आले होते. 

 संघटनेच्या वतीने सदस्य उद्योजकांना उद्योग विश्वातील घडामोडी , शासनाचे धोरण - निर्णय , कायदेशीर बाबी आदींचे मार्गदर्शन व्हावे व आवश्यक माहिती मिळत रहावी ह्या साठी संकेत स्थळ व मोबाईल एप तयार केले गेले आहे . त्याची उदघाटन आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केले . या वेळी उपमहापौर चंद्रकांत वैती , संघटनेचे अध्यक्ष कॅप्टन  विनोद शर्मा, मानद अध्यक्ष दीपक शाह, उपाध्यक्ष मोहमद उमर कपूर, सचिव अभिषेक बागरवाल, कोषाध्यक्ष रमेश आशर आदी उपस्थित होते . 

एन.एल दालमिया इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड रिसर्जचे डीन ( एकेडमिक) डॉ. दिनेश हेगड़े यांनी शहीद मेजर कौस्तुभ राणे यांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी उचलण्याची तयार दर्शवली . तर एनएसआईसी चे उपमहाव्यवस्थापक कृष्ण मेनन यांनी शासना कडून उद्योग - व्यवसाय साठी मिळणाऱ्या कर्ज आदी योजनांची माहिती दिली . दीपक शाह यांनी मीरा भाईंदर मधील एमआयडीसी व औद्योगिक वसाहती मधील रस्ते , गटार आदी मूलभूत सुविधां कडे महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगितले . 

आ. मेहतांनी पालिका विकास आराखड्यात एक्झिबिशन सेंटर साठी जागा राखीव ठेवणार असे सांगत शहरात औद्योगिक व आयटी क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असे सांगितले . जेणे करून शहरात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल व येथील रहिवाश्याना येथेच नोकऱ्या  मिळतील. एमआयडीसी पालिकेला हस्तांतरित व्हावी जेणे करून मूलभूत सुविधा पालिका देऊ शकेल असे ते म्हणाले .