उल्हासनगरातील अवैध बांधकामाला प्रभाग अधिकारी जबाबदार, आयुक्तांचे आदेश

Ulhasnagar : उल्हासनगर अवैध बांधकामाचे शहर म्हणून प्रसिद्ध असून अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर, राज्य शासनाने सन २००५ मध्ये बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला.

- सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : अवैध बांधकामावरून आरोप प्रत्यारोप होत असताना आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी नियंत्रक अनाधिकृत बांधकाम निष्कासन पद रद्द करून, अवैध बांधकामाला प्रभाग अधिकारी जबाबदार असल्याचा आदेश काढला आहे. प्रभाग अधिकारी हे संबंधित उपयुक्तांना माहिती दिल्यावर, उपायुक्त अतिरिक्त आयुक्त मार्फत आयुक्तांना माहिती देणार आहे. 

उल्हासनगर अवैध बांधकामाचे शहर म्हणून प्रसिद्ध असून अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर, राज्य शासनाने सन २००५ मध्ये बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला. अध्यादेशात अवैध बांधकामाला आळा घालण्याचे सुचविले होते. मात्र अवैध बांधकामे सुरूच राहिल्याचा आरोप सर्वस्तरातून होत आहे. भूमाफियांनी आपला मोर्चा खुले भूखंड, महापालिका शाळा, मैदाने, उद्याने, खुल्या जागेवर वळविल्याचे उघड झाले. 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष महापालिका अधिकाऱ्यांसह राजकीय नेते, स्थानिक नगरसेवक यामध्ये सहभागी असल्याची चर्चाही शहरात रंगली आहे. दोन दिवसांपूर्वी महापालिका मुख्यालय समोर ८० वर्षाचे एक नागरिक उपोषणाला बसले असून दुसऱ्या एका नागरिकाने जमिनीत अर्ध गाळून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. 

शहरात सर्वत्र अवैध बांधकामाचा आरोप व जेष्ठ नागरिक उपोषणाला बसल्याची दखल आयुक्तांनी घेतली. बुधवारी १६ डिसेंबर रोजी आयुक्त दयानिधी यांनी आदेश काढून नियंत्रक अनाधिकृत बांधकाम निष्काषन पद रद्द केले. तसेच अवैध बांधकामाला प्रभाग अधिकारी यांना जबाबदार धरले आहे. अवैध बांधकामाचा अहवाल प्रभाग अधिकारी संबंधित उपायुक्त यांना सादर करणार आहेत. सदर अहवाल उपायुक्त हे अतिरिक्त आयुक्तांच्या माध्यमातून आयुक्तांना सादर करणार आहेत. आयुक्तांच्या या आदेशाने अवैध बांधकाम ठेकेदार व संबंधितांचे दाबे दणाणले आहे. मात्र त्यांची अंमलबजावणी होणार का? असा प्रश्न राजकीय नेत्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांना पडला. 

महापालिका शाळेच्या अतिक्रमाचे झाले काय?
महापालिका शाळा इमारत तोडून त्याजागी अतिक्रमण करण्यात आले. तसेच विठ्ठलवाडी रेल्वे स्टेशन जवळील एका हॉटेलच्या शेजारील महापालिका पार्किंगच्या भूखंडाच्या अतिक्रमण तक्रार एका लोकप्रतिनिधींने करून महापालिकेने काय कारवाई केली?. इतर अवैध बांधकामावर कारवाई का नाही? असे अनेक प्रश्न राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केले आहे.