प्रभाग अधिकारीपदाची ऐशीतैशी !

कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाºयांकडे अतिरिक्त म्हणून महत्त्वाचा कार्यभार सोपवला तर त्यांना हाताखालचे अधिकारी, कर्मचारी जुमानणार नाहीत.

प्रशांम माने, कल्याण

कल्याण-डोंबिवली महापालिका लाचखोरी आणि घोटाळ्यांच्या आरोपांनी एकीकडे बदनाम झाली असताना दुसरीकडे महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या करताना नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. डोंबिवलीतील प्रभाग अधिकाऱ्यांमध्ये अलीकडेच झालेले फेरबदल हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. सहायक आयुक्त दर्जाचे समकक्ष पद असलेल्या प्रभाग अधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार रेकॉर्डकीपर तसेच वरिष्ठ लिपिक असलेल्यांकडे सोपवला आहे. महापालिकेत सहायक आयुक्त तसेच अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी असताना अशा कनिष्ठ पदावरील मंडळींच्या नियुक्त्या करण्यामागचा हेतू काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महापालिकेचे सध्या १० प्रभाग आहेत. २०१५ पूर्वी केवळ सात प्रभाग होते. परंतु, प्रभागरचनेत प्रभागांची संख्या वाढून १० झाली. काही प्रभागांची नव्याने निर्मिती झाली. आजच्या घडीला यातील काही प्रभागांमध्ये बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. धोकादायक बांधकामांचा प्रश्नही दिवसागणिक गहन बनत चालला आहे. संपूर्ण प्रभागाची जबाबदारी प्रभाग अधिकाऱ्यांवर असते. प्रभागांमधील स्वच्छता, करवसुली, नालेसफाई यावर देखरेख ठेवण्याबरोबरच फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाविरोधातील कारवाईत प्रभाग अधिकाºयांची भूमिका महत्त्वाची असते. सद्य:स्थितीला प्रभागाचा कार्यभार सांभाळणारे प्रभाग अधिकारी किती सक्षम आहेत, याची प्रचीती प्रभागांमध्ये फेरीवाल्यांचे वाढलेले अतिक्रमण पाहताच येते. वास्तविक, सहायक आयुक्त दर्जाचे समकक्ष पद असले तरी अधीक्षक म्हणून पाच वर्षांचा अनुभव या पदावरील नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरला जातो. काही सहायक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी महापालिकेत आहेत. परंतु, ते मुख्यालयातील खाती सांभाळण्यातच व्यस्त आहेत. त्यामुळे दुय्यम दर्जाचे अधिकारी प्रभागात नेमले जात आहेत. त्यातही केडीएमसीने आजवर केवळ या पदावर ‘प्रभारी’ नेमण्याची आपली परंपरा कायम ठेवली आहे. डोंबिवलीतील तीन प्रभागांचे अधिकारी अलीकडेच बदलण्यात आले. प्रभागक्षेत्र अधिकारी म्हणून ‘फ’ प्रभागाचा कार्यभार दीपक शिंदे यांच्याकडे तर ‘ग’ प्रभागाची जबाबदारी चंद्रकांत जगताप यांच्याकडे देण्यात आली आहे. पश्चिमेतील ‘ह’ प्रभागाची धुरा ज्ञानेश्वर कंखरे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. याआधी ‘फ’ प्रभागाची जबाबदारी अरुण भालेराव यांच्याकडे होती. तर ‘ग’ प्रभागाचे परशुराम कुमावत हे सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्या प्रभागाचा अतिरिक्त कार्यभार ‘ह’ प्रभागाचे अधिकारी अरुण वानखेडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. दरम्यान, शनिवारी भालेराव आणि वानखेडे यांच्याकडील प्रभागाची जबाबदारी काढून घेत ती शिंदे, जगताप आणि कंखरे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. ‘फ’ प्रभागाचे शिंदे यांचे मूळ पद कनिष्ठ लेखापरीक्षक आहे. जगताप हे वरिष्ठ लिपिक आहेत तर कंखरे रेकॉर्डकीपर आहेत. या तिघांकडे प्रभागक्षेत्र अधिकारी या महत्त्वाच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. त्यांनी मूळ पदाचे काम सांभाळून प्रभाग क्षेत्राचा अतिरिक्त कार्यभारही पाहायचा आहे.

कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाºयांकडे अतिरिक्त म्हणून महत्त्वाचा कार्यभार सोपवला तर त्यांना हाताखालचे अधिकारी, कर्मचारी जुमानणार नाहीत. लोकप्रतिनिधी त्यांच्या शब्दाला किंमत देणार नाहीत. परिणामी, जनतेला प्रभाग अधिकाºयांच्या कृतीतून दिसणारा केडीएमसीचा चेहरा हा अधिकाधिक विद्रूप, ओंगळ आणि बेंगरुळ दिसण्याची दाट शक्यता आहे. अरुण भालेराव यांना प्रभाग अधिकारी पद नको होते, त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली, हे समजू शकतो. परंतु, वानखेडे हे सहायक आयुक्त दर्जाचे असताना त्यांच्याकडून तडकाफडकी प्रभागाचा कार्यभार का काढून घेतला? हा प्रश्नच आहे. आयुक्तांवर कोणाचा दबाव होता का? अशी कुजबूज त्यानिमित्ताने ऐकायला येत आहे. केडीएमसीत गेल्या काही वर्षांमध्ये घडलेल्या लाच प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी आणि कर्मचारी पकडले गेले.

बेकायदा बांधकाम असो अथवा नूतनीकरण, कामाचे कार्यादेश देणे असो अथवा कंत्राटदारांची बिले मंजूर करणे अशा विविध कारणांनी अधिकाºयांना अटक झाली. पकडल्या गेलेल्या अधिकाºयांमध्ये प्रभाग अधिकाºयांची संख्या अधिक आहे. यामुळे ‘प्रभाग अधिकारी पद नको रे बाबा’ अशी म्हणण्याची वेळ सहायक आयुक्त आणि अधीक्षकांवर आली आहे का? अशीही शंका घ्यायला वाव आहे. प्रभाग अधिकारी म्हणून काम करण्यास समकक्ष दर्जाचे अधिकारी तयार होत नसल्याने एका प्रभागात गेल्यावर्षी एका कनिष्ठ अभियंत्याला प्रभागाची जबाबदारी देण्याची नामुश्की प्रशासनावर ओढवली होती. सद्य:स्थितीत ज्यांना लाचखोरीत अटक झाली तसेच ज्यांच्यावर बेकायदा बांधकामाला अभय दिल्याचे, विकासकांशी साटेलोटे असल्याचे आरोप महासभेत झाले, अशा अधिकाºयांवर प्रभागक्षेत्र अधिकारीपदाची धुरा आजवर दिली गेली. याला राजकीय दबाव आणि सौदेबाजी कारणीभूत ठरल्याची चर्चा आहे.

प्रभाग अधिकाºयांच्या कार्यक्षमतेवर तसेच त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर नेहमीच सदस्यांकडून महासभेत तोंडसुख घेतले जाते. पुन्हा अशा अधिकाºयांकडेच प्रभागाची धुरा सोपवल्यावर मात्र नगरसेवकांकडून चुप्पी साधली जाते. आपण केलेल्या आरोपांचा सदस्यांनाही विसर पडतो. पूर्णवेळ प्रभाग अधिकारी मिळावे, याकडेही सदस्यांचे दुर्लक्ष झाले असून प्रशासनाबरोबरच लोक प्रतिनिधींनीही प्रभाग अधिकारीपदाची थट्टा केल्याचे वास्तव आहे.

आयुक्त गोविंद बोडके यांनी जकात निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, मीटरचेकर आदी पदावर कार्यरत असलेल्या ११ जणांना अधीक्षकपदी पदोन्नती दिली आहे. त्याचप्रमाणे प्रभाग अधिकारी नेमताना पदोन्नती देऊन नियमानुसारच नियुक्त्या कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे, जेणेकरून सक्षम अधिकारी मिळून प्रभागांचा कारभार ताळ्यावर येण्यास मदत होईल.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने प्रभाग अधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार रेकॉर्डकीपर, वरिष्ठ लिपिक वगैरे कनिष्ठ पदावरील अधिकाºयांकडे सोपवला आहे. अनेक प्रभाग अधिकारी हे लाचखोरीच्या जाळ्यात सापडल्याने या पदाकरिता पात्र असलेले अधिकारी त्या पदावर जाण्यास राजी नाहीत. त्यामुळे कनिष्ठांच्या गळ्यात ही पदे बांधली आहेत. प्रभाग अधिकारी हा जनतेला दिसणारा केडीएमसीचा चेहरा आहे. त्याच पदावर कनिष्ठ अधिकारी बसवले तर त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी त्यांना जुमानणार नाहीत आणि लोकप्रतिनिधी किंमत देणार नाहीत. त्यामुळे अगोदरच आपल्या इभ्रतीचे वाटोळे करून घेतलेल्या केडीएमसीची उरलीसुरली लाज जाणार आहे.