भाजीविक्रीच्या गाड्या धुळखात

घोटाळ्यांच्या आरोपामुळे गाजत असलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाने मागासवर्गीय बेरोजगार तरुणांना भाजीपाला वाहतुकीकरिता गाड्या पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता.

अजित मांडके,  ठाणे
घोटाळ्यांच्या आरोपामुळे गाजत असलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाने मागासवर्गीय बेरोजगार तरुणांना भाजीपाला वाहतुकीकरिता गाड्या पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा १०० पैकी ५९ गाड्या टिकुजिनीवाडी येथील कंपनीत दोन वर्षांपासून धूळ खात पडल्या आहेत.
शासनाने या गाड्यांचे वाटप करण्यास हिरवा झेंडा दाखवला असला, तरी घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे लाभार्थ्यांनीच त्याकडे पाठ फिरविली आहे. महामंडळ गाड्या घेत नाही, म्हणून सध्या ज्या कंपनीच्या आवारात गाड्या धूळ खात पडून आहेत, त्या कंपनीने पार्किंगचे दीड वर्षाचे सुमारे ८४ लाखांचे बिलही महामंडळाला पाठविले आहे. आता हा आणखी एक भुर्दंड महामंडळाच्या माथ्यावर पडणार आहे. मागासवर्गीय बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळवून देण्याच्या नावाखाली महामंडळाने २०१३ मध्ये १०० गाड्या खरेदी केल्या. यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. मागील दोन वर्षांपूर्वीच या गाड्या तयार झाल्या असून, सुरुवातीला महामंडळाचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे आमदार रमेश कदम आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे छायाचित्र लावून गाडीचे डिझाइन तयार करण्यात आले. नंतर कदम यांना जेलयात्रा घडल्यावर भाजीपाल्याचेच चित्र ठेवण्यात आले. आजतागायत या गाड्या महामंडळाने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत.
बाजारमूल्य दोन लाखांनी झाले कमी
महामंडळाला सध्या अध्यक्ष नसल्याने निर्णय प्रक्रिया ठप्प आहे, तसेच गेली दोन वर्षे पडून असल्याने, त्या गाड्यांचे बाजारमूल्यही कमी झाले आहे. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले की, या गाड्यांचे बाजारमूल्य पूर्वी ७ लाख ३१ हजार होते. परंतु आता त्याचे मूल्य रजिस्ट्रेशन आणि विमा पकडून ५ लाख ८१ हजार ९२३ एवढे झाले आहे. लाभार्थ्यांना गाड्यांचा ताबा हवा असेल तर त्यासाठी २९ हजार ९६ रुपये भरावे लागतील.
लाभार्थ्यांकडून प्रतिसाद नाही
पडून असलेल्या गाड्या लाभार्थ्यांना देण्याकरिता यंदा प्रथमच जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जाहिराती काढण्यात आल्या होत्या. त्यांना फारसा प्रतिसादच मिळाला नसल्याचा दावा आता महामंडळाने केला आहे. केवळ लातूर, अमरावती, पुणे आणि ठाण्यातून प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले.
ठाण्यातील अर्जांची छाननी अद्याप झाली नाही. इतर ठिकाणी पुन्हा या जाहिराती दिल्या जाणार असल्याचेही महामंडळाने सांगितले. त्यानंतर पुढील धोरण निश्चित केले जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
सात जणांची वर्कआॅर्डर काढली...
महामंडळाने उशिराने का होईना, परंतु सात जणांची वर्कआॅर्डर काढली असून, यामध्ये नाशिक १ आणि मुंबई उपनगर ६ अशा सात जणांचा समावेश आहे, परंतु महामंडळातील घोटाळा उघडकीस आल्याने, आता राज्य शासनाने या लाभार्थ्यांची वर्कआॅर्डर ही बोर्डाच्या पटलावर ठेवून मंजूर करून घ्यावी.
त्यानंतर ती लाभार्थ्यांसाठी सादर करून त्याचे वाटप करण्यात यावे, अशा सूचना केल्या आहेत, परंतु ही बैठक केव्हा होणार, याचेही उत्तर महामंडळाकडे नाही.
आधीच घोटाळ्याने महामंडळ गोत्यात आले असताना, आता दोन वर्षांपासून गाड्या महामंडळाने ताब्यात न घेतल्याने, आता संबंधित कंपनीचालकांनी रोज २०० रुपये या प्रमाणे पार्किंगचे आतापर्यंतचे सुमारे ८४ लाखांचे बिल मागितले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या वेळेस अटीशर्तींची निश्चिती करण्यात आली, त्या वेळेस ही अट त्यात नव्हती, परंतु महामंडळाच्या नाकर्तेपणामुळे महामंडळाला आता आणखी ८४ लाखांची फोडणी बसणार आहे. गाड्यांचे पैसेही कंपनीला झाले अदा : गाड्या खरेदी करण्याचे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले होते, त्यांना या कामाचे पैसेही सुमारे दीड वर्षापूर्वीच अदा झाले असून, केवळ गाड्या ताब्यात घेण्यापूर्वी शिल्लक राहिलेली किरकोळ रक्कम अदा केली जाणार आहे.महामंडळाला भुर्दंड : घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे लाभार्थ्यांनीच त्याकडे पाठ फिरविली आहे. महामंडळ गाड्या घेत नाही, म्हणून सध्या ज्या कंपनीच्या आवारात गाड्या धूळ खात पडून आहेत, त्या कंपनीने पार्किंगचे दीड वर्षाचे सुमारे ८४ लाखांचे बिलही महामंडळाला पाठविले आहे.