कचरा प्रक्रिया प्रकल्प रखडला

जागेअभावी १० कोटींचा निधी पडून

उल्हासनगर : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बायोगॅस प्रकल्प आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पासाठी शासनाकडून १० कोटींचा निधी आला. महापालिकेकडे जागा उपलब्ध नसल्याने निधी पडून असल्याची माहिती स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणी यांनी दिली. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

उल्हासनगर महापालिकेसमोर डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न उभा ठाकला असतानाच कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने उसाटणे येथे ३० एकर जागेची मागणी शासनाकडे केली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी जागा देण्यास राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली; मात्र ही जागा अद्याप हस्तांतरित झालेली नाही.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बांधकाम व पाडकाम प्रकल्पासाठी एक कोटी ४५ लाख, सार्वजनिक शौचालय बांधण्यासाठी ६५ लाख, बायोगॅस प्रकल्पासाठी तीन कोटी ४९ लाख आणि कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी साडेचार कोटींचा निधी महापालिकेला मिळाला. बायोगॅस आणि कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागेच्या शोधात पालिका असून जागेअभावी १० कोटींच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. कचराप्रक्रिया, बायोगॅस प्रकल्प सुरू झाल्यास डम्पिंगवर जाणारा सुकया आणि ओल्या कचºयात मोठी घट होणार आहे. शिवसेना शहरप्रमुख आणि सभागृहनेते राजेंद्र चौधरी यांनी आरोग्य विभागाला प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अनेक खुल्या जागेचा पर्याय दिल्याची माहिती दिली. मात्र, पालिकेकडे जागेची मालकी नसल्याने प्रकल्प उभारणी लांबल्याचे केणी यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित?
कचºयावर प्रक्रिया झाल्यास डम्पिंगच्या दुर्गंधीमुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल, असे मत सभागृह नेते राजेंद्र चौधरी यांनी व्यक्त केले. कॅम्प नं. ३ येथील स्मशानभूमीशेजारील जागा, मलनि:सारण केंद्राजवळील जागा, आयडीआय कंपनीजवळील भूखंड, कॅम्प नं. २ स्मशानभूमीशेजारील जागा, रिजन्सी गृहसंकुलाशेजारील पालिकेला हस्तांतरित झालेला दोन एकरचा भूखंड तसेच विद्युत विभागाचा भूखंड, कॅम्प नं. ५ येथील परिवहनसेवेचा भूखंड या पर्यायी जागा असल्याचे चौधरी म्हणाले.