उघड्यावर जाणाऱ्यांवर पुन्हा वॉच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 29, 2018 12:30 AM2018-04-29T00:30:02+5:302018-04-29T00:30:02+5:30
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राज्यातील ग्रामीण भाग पूर्णत: हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या
नारायण जाधव
ठाणे : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राज्यातील ग्रामीण भाग पूर्णत: हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या पंधरवड्यात केल्यानंतर नगरविकास विभागाने आता नागरी भागातील हागणदारीमुक्तीकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. आॅक्टोबर २०१७ मध्ये राज्यातील नागरी भाग हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा केली असली तरी त्यात सातत्य राखले जात नसल्याने शासनाने सर्व नागरी संस्थांना वैयक्तिक शौचालय बांधणीचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी ३० मे २०१८ ची डेडलाईन दिली आहे.
नगरविकास विभाग एवढ्यावरच थांबला नसून बांधण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालयांचे जिओ टॅगिंग करून ती आधारशी संलग्न करण्याचे बंधन घातले आहे. याशिवाय पुढील तीन महिने उघड्यावर शौचास बसणाºयांवर वॉच ठेवण्याची मोहीम उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे हागणदारीमुक्तीस बळ मिळेल, असा विश्वास शासनाला वाटत आहे.
संपूर्ण भारत देश आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने २ आॅक्टोबर २०१४ रोजी देशभर ‘स्वच्छ भारत अभियाना’स सुरूवात झाली. घनकचरा व्यवस्थापन आणि हागणदारी मुक्त देश ही उद्दीष्ट यासाठी ठेवली होती. आॅक्टोबर २०१७ मध्ये राज्यातील नागरी भाग हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, त्यात सातत्य नसल्याचे आढळले आहे. शिवाय अनेक कुटुंबानी अनुदानाचा पहिला हप्ता घेऊन उर्वरीत काम पूर्ण न करता उघड्यावर जाणे पसंत केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे संपूर्ण शहर हागणदारीमुक्त होण्यात अडचणी येत आहेत. जी शहरे यापूर्वी हागणदारीमुक्त झाली होती, त्या शहरांत पुन्हा उघड्यावर जाणाºयांचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे सर्व महापालिकांसह नगरपालिकांनी पुढील तीन महिने आपल्या कार्यक्षेत्रात दररोज सकाळी उघड्यावर शौच करणाºयांवर वॉच ठेवण्याची मोहीम पुन्हा उघडावी, असे बजावण्यात आले आहे. राज्यातील शहरांचा हागणदारीमुक्त शहर हा दर्जा टिकवण्याकरीता सार्वजनिक व वैयक्तिक शौचालयांची उत्तम देखभाल करणे गरजेचे असून याकरीता त्याठिकाणी वीज, पाण्याची अखंड उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. तसेच शौचालयांचे दरवाजे, शौचकुपे व्यवस्थीत असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दक्ष राहण्यास बजावण्यात आले आहे.