उल्हासनगरमध्ये ११६ इमारतींचा पाणी व वीजपुरवठा पूर्ववत

उल्हासनगर : महापालिकेने शहरातील धाेकादायक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिका करणार आहे. त्यापूर्वी तब्बल ११६ धोकादायक इमारतींचा खंडित केलेला पाणी व वीजपुरवठा पूर्ववत केला आहे. इमारत स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काम सुरू झाल्याची माहिती उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली. वीज व पाणीपुरवठा पुन्हा पूर्ववत झाल्याने नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला.

उल्हासनगरात बेकायदा व धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी १० वर्षे जुन्या इमारतींना सरसकट स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या नोटिसा दिल्या. तर एकूण ११६ धोकादायक इमारतींतील नागरिकांना इमारत खाली करण्यास सांगून त्यातील काही इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला. या प्रकाराने हजारो नागरिकांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे. वीज व पाणीपुरवठा खंडित केलेल्या इमारतीमधील शेकडो नागरिक राहत असल्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर टीका हाेत हाेती. भाजप-रिपाइंने महापालिकेच्या धोरणाविरोधात मोर्चा काढल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेना आघाडीने नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे लागले. तसेच निवारा केंद्र व विस्थापितांसाठी भाडे देण्यासाठी ३० कोटींची तरतूद व धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिका करणार आल्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

दरम्यान, महापालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर इमारत धोकादायक ठरविल्यास रहिवाशांना इमारत रिकामी करावी लागणार आहे. हजारो नागरिकांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार लटकलेली आहे. इमारत पुनर्बांधणी करण्याची मागणी होत आहे. तर इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी धोकादायक इमारतीचे पाणी व वीजपुरवठा पूर्ववत केल्याचा आरोप सामाजिक संघटनेकडून व नागरिकांकडून होत आहे. इमारतीचा स्लॅब कोसळून दुर्घटना होण्यापूर्वी शहरातील अवैध व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे बोलले जाते.

चौकट

इमारत धाेकादायक ठरल्यास काय?

महापालिकेने खंडित केलेला एकूण ११६ धोकादायक इमारतींचा खंडित केलेला पाणी व वीजपुरवठा स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यापूर्वी सुरळीत केला. मात्र, स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये अनेक इमारती धोकादायक निघाल्या तर हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत. त्यांच्यासाठी पर्यायी योजना कार्यान्वित करण्याची मागणी होत आहे. गेल्या महासभेत विस्थापितांना पर्यायी जागा म्हणून काहींना भाडेतत्त्वावर विशेष जागा देण्यात आली.