कसाऱ्यात आठवड्यातून एकदाच येते पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 23, 2019 02:28 AM2019-04-23T02:28:08+5:302019-04-23T02:28:28+5:30
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या या पाणीयोजनेतून आठवड्यातील एकच दिवस ग्रामस्थांसाठी पाणी मिळत आहे.
शहापूर : आगामी १० वर्षांचा कालावधी डोळ्यांसमोर ठेवत, सुमारे ३६ हजार लोकसंख्येला पाणी पुरेल, असा विचार करून कसारावासीयांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल आणि पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर होईल, या अपेक्षेने सुरू करण्यात आलेल्या पाणीयोजनेचे लवकरच तीनतेरा वाजणार आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या या पाणीयोजनेतून आठवड्यातील एकच दिवस ग्रामस्थांसाठी पाणी मिळत आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेचे अभियंता वसंत आल्हाट यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, ही योजना पूर्ण होऊन नियोजनासाठी मोखावणे ग्रामपंचायतीकडे सोपवण्यात आली आहे. पाण्याची उपलब्धता पाहूनच ग्रामपंचायतीकडून पाण्याचे वाटप केले जाते. त्यामुळे धरणात जितका पाण्याचा साठा असेल, त्यानुसार नियोजन करावे लागते.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत कसाºयातील धरणाची उंची वाढवण्यासह जलशुद्धीकरण केंद्र, पाच लाख १० हजार ली. क्षमतेचा भूस्तर जलकुंभ आणि चार लाख २१ हजार लीटर क्षमतेची उंच टाकी, पाण्याची पंपिंग मशिनरी, ऊर्ध्ववाहिनी, वितरणव्यवस्था आदींचा समावेश आहे. २०१८ मध्ये ही योजना सुरू होणार होती. परंतु, ढिसाळ कारभारामुळे योजना सुरू होण्यास २०१९ साल उजाडावे लागले. अखेर, १६ मार्च २०१९ रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू झाली. मात्र, आठवड्यातून एकच दिवस येथील ग्रामस्थांना या योजनेचे पाणी मिळत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ आठवडाभराचा पाणीसाठा एकदाच करून ठेवतात.
गेल्या वर्षीचे पावसाचे कमी असलेले प्रमाण, कसाºयाची भौगोलिक रचना समतल नसणे, नागमोडी पाइपलाइन असल्याने पुरेसे पाणी सोडता येत नसल्याचे कारण अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते.
आज मुंबई असे किंवा अन्य शहरांत काही ठिकाणी मुबलक पाणी तर काही भागात जेमतेम पुरवठा होत आहे. शहरी भागाला अद्याप टंचाईचे चटके जाणवत नसले तरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आज परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
सरकार, संबंधित यंत्रणांनी वेळेतच पावले उचालायली हवीत. दरवर्षी टंचाई जाणवत हे माहित असूनही कार्यवाही का होत नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आराखडे केवळ केले जातात, मात्र अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.