तीव्र पाणीटंचाईने पळाले उमेदवारांच्या तोंडचे पाणी

लोकसंख्येच्या गरजेपेक्षा अधिक पाणीपुरवठा होऊनही उल्हासनगरमध्ये सध्या भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. आठवडयातून फक्त दोन-तीन दिवस कमी दाबाने

उल्हासनगर : लोकसंख्येच्या गरजेपेक्षा अधिक पाणीपुरवठा होऊनही उल्हासनगरमध्ये सध्या भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. आठवडयातून फक्त दोन-तीन दिवस कमी दाबाने व अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. अनेकांनी टँकर मागवून त्यावर उतारा शोधला आहे.
पाणीयजोना पूर्ण न झाल्याने, त्यातील कामे विस्कळीत स्वरूपात पूर्ण केल्याने आणि सध्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या जलवाहिन्यांना वाट्टेल तशा अवैध जोडण्या दिल्याने पावसाळा संपताच महिनाभरात शहरात पाणीटंचाईने डोेके वर काढले आहे. दरवर्षी फक्त रस्ते, नाले, पायवाटा यांच्यावरच कोट्यवधींचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे पाणीयजोना पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा कोट्यवधी रूपये खर्च करण्याचा मुद्दा आयुक्तांनी मांडला आहे. सध्या तरी वेळ ठरवून विभागवार पाणीवाटपाचा पर्याय त्यांनी पुढे आणला आहे, पण तो अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे मतदारांना तोंड देता देता उमेदवारांची दमछाक होत आहे.
गेल्या वर्षी पाण्यावरून नागरिकांनी आणीबाणीची परिस्थिती अनुभवली. पाण्याच्या टाक्यांना संरक्षण पुरवण्याची वेळ आली. तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षणात पाण्याची राखण करावी लागली होती. नगरसेवक, नागरिकही आपापल्या परिसरात पाण्यासाठी पहारा देत होते. त्यामुळे पाण्याचा मुद्दा हाच यंदाच्या निवडणुकीत कळीच मुद्दा बनला आहे.
वितरणाचे जाळे ५० वर्षापूर्वीचे आहे. ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी वाया जात असल्याचा अहवाल पालिकेने प्रसिद्ध केला. आधी १३२ कोटींचा खर्च असलेल्या या योजनेचा खर्च ३०० कोटींवर गेला. (प्रतिनिधी)

झोपडपट्ट्या कोरड्याच
३०० कोटींची पाणीवितरण योजना राबवूनही शहरातील ४८ अधिकृत आणि १०५ झोपडपट्ट्यांत जलवाहिन्याच टाकण्यात आल्या नाहीत. तेथे पाणीटंचाई तीव्र आहे. त्यामुळे तेथील मतदार
इतर भागांपेक्षा अधिक आक्रमक आहेत.

एमएमआरडीएकडून कर्ज
ही योजना पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने एमएमआरडीएकडून ६० कोटींचे कर्ज घेतले. जलवाहिन्या टाकण्यासाठी खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरूस्तीवर आणखी ५० कोटी खर्च केले. तरीही योजना अपूर्ण आहे.
ती पूर्ण करण्यासाठी अजून ५० कोटींची गरज असल्याचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले आहे. या योजनेच्या
आॅडिटचे काम सुरू आहे. त्याचा अहवाल आल्यावर अनेकांचे घसे कोरडे पडण्याची शक्यता आहे.

एकाच कंपनीची मक्तेदारी
महापालिकेतील बहुतांश मोठी कामे एकाच कंपनीकडे कशी, असा प्रश्न करून आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सत्ताधारी व विरोध पक्षांच्या कामकाजाच्या पध्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
२५ कोटीची श्रमसाफल्य गृह योजना, ३०० कोटीची पाणी वितरण योजना, रस्ते बांधणी, कचरा उचलण्याचा ठेका एकाच कंपनाला देण्यात आला आहे. तोही वाढीव दराने, हे कसे? असा प्रश्नही त्यांनी विचारून त्याची चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे वादात सापडली आहेत.