कल्याण-डोंबिवलीतील पाणीदरवाढ फेटाळली, स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय

महापालिका प्रशासन एक हजार लीटर पाण्यासाठी सात रुपये दर आकारते.

कल्याण : केडीएमसीची सार्वत्रिक निवडणूक आठ महिन्यांवर आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनातर्फे स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आलेल्या पाणीदरवाढीच्या प्रस्तावाला सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे ही दरवाढ फेटाळण्यात आल्याने शहरातील नागरिकांना महापालिका निवडणुकीपूर्वी दिलासा मिळाला आहे.
महापालिका प्रशासन एक हजार लीटर पाण्यासाठी सात रुपये दर आकारते. त्यात प्रशासनाने तीन रुपयांची वाढ प्रस्तावित केली होती. झोपडीधारकांसाठी १०० ते ९०० रुपये आकारले जातात. त्यांना सरसकट २२५ रुपये आकारण्याचे प्रस्तावित केले होते. तसेच, एका पाण्याच्या टँकरसाठी सध्या ४०० रुपये आकारले जातात. त्यात ३३० रुपयांची वाढ सुचवण्यात आली होती. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर आला असता शिवसेना सदस्य वामन म्हात्रे यांनी नागरिकांना आपण पुरेसे पाणी देत नाही. पाण्याची चोरी ७० टक्के असून प्लंबर आणि दलालांच्या माध्यमातून कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या तोंडचे पाणी चोरटे पळवत आहेत. त्यामुळे ही पाण्याची दरवाढ करू नये, अशी मागणी केली. बिल्डरांना ओपन लॅण्ड टॅक्समध्ये पालिकेने करदरात सूट दिली. त्यांच्याकडून काडीमात्र वसुली न करता सामान्यांना वेठीस धरले जात आहे, असा मुद्दा म्हात्रे यांनी उपस्थित केला.
भाजपच्या सदस्य सुनीता पाटील म्हणाल्या की, २७ गावांत वेळेवर पाणी येत नाही. त्यांच्याकडून पाणीबिल वसूल केले जाते. त्याचबरोबर गावातील नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात नाही. २७ गावांतील अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. ते कितपत प्रगतीपथावर आहे, असा प्रश्न विचारत पाणीदरवाढीला विरोध केला. शिवसेना सदस्य गोरख जाधव यांनी ‘अ’ प्रभागात पाणीटंचाई आहे. तेथे टँकर पुरवला जात नाही, मग महापालिकेचा ठेकेदार कोणत्या भागात टँकर पुरवतो. महापालिकेकडून तो बिले लाटत आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.
टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी श्वेता ट्रान्सपोर्ट या कंत्राटदाराची नेमणूक केली आहे. मागच्या वर्षीच पाणीटँकरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ केली होती. यंदाही प्रशासनाने त्यात वाढ प्रस्तावित केली असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव पाठक यांनी दिली. या पाणीदरात वाढ करण्यास सदस्यांनी तीव्र विरोध केल्याने सभापती विकास म्हात्रे यांनी सदस्यांची मागणी लक्षात घेता दरवाढ फेटाळून लावल्याचे स्पष्ट केले. यापूर्वी मागच्या सभेत मालमत्ताकरात तीन टक्के दरवाढ प्रशासनातर्फे प्रस्तावित करण्यात आली होती. ही दरवाढही स्थायीने फेटाळली होती. त्यानंतर, आता पाणीदरवाढ फेटाळली आहे.

जलशुद्धीकरणाच्या दुरुस्तीच्या खर्चास मान्यता
२०१९ मध्ये पावसाळ्यात जुलै, आॅगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी झाली. यावेळी उल्हास नदीला पूर आल्याने महापालिकेच्या मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी घुसल्याने दोन-वेळा चार ते पाच दिवस जलशुद्धीकरण केंद्र ठप्प झाले होते. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना पाणीटंचाई सहन करावी लागली होती.
हे काम अत्यावश्यक असल्याने पालिकेने मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रातील बिघडलेली यंत्रणा दुरुस्त करण्यासाठी १९ लाख ८२ हजार रुपये खर्च केला होता. या खर्चाला बुधवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत कार्याेत्तर मंजुरी देण्यात आल्याचे सभापती म्हात्रे यांनी सांगितले.