बेकायदा बांधकामामुळे पाणीटंचाईच्या झळा

By admin | Published: March 8, 2017 04:13 AM2017-03-08T04:13:33+5:302017-03-08T04:13:33+5:30

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे गावांमधील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

Water scarcity due to illegal construction | बेकायदा बांधकामामुळे पाणीटंचाईच्या झळा

बेकायदा बांधकामामुळे पाणीटंचाईच्या झळा

Next

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे गावांमधील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. याप्रकरणी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे तक्रार करूनही ते दखल घेतत नाही. त्यामुळे १५ मार्चला महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा भोपर परिसराच्या भाजपा नगरसेविका रविना माळी यांनी महापालिका प्रशासनास दिला आहे.
२७ गावे केडीएमसीत १ जून २०१५ ला समाविष्ट झाली. त्यानंतर ती वगळण्यासाठी राज्य सरकारने एक प्राथमिक अधिसूचना काढली. गावे वगळावीत अथवा महापालिकेत ठेवावी, याविषयी सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. गावे वगळण्याची मागणी २७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने केली आहे. त्याचबरोबर ९० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावे वगळण्याच्या भूमिकेपेक्षा माझी भूमिका वेगळी नाही, असे सूतोवाच दिले होते. महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे घोषणा करता येत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.
महापालिकेकडून गावांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवल्या जात नसल्याची बाब माळी यांनी समोर आणली आहे. २७ गावांमध्ये बेकायदा बांधकामे सुरू असून, त्याविरोधात कारवाई करत नाही. बेकायदा बांधकामकांसाठी पाण्याचा बेसुमार वापर केला जात आहे. मात्र, भोपर गावाला प्यायलाही पाणी मिळत नाही. त्याचबरोबर प्रभागात स्वच्छतेचा प्रश्न आहे. पाणी व आरोग्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. महापालिकेतून गावे वगळली जाणार असल्यास त्यांच्या सोयीसुविधांवर कशाला निधी खर्च करायचा अशी मानसिकता आयुक्तांची असल्याचे दिसून येत आहे, असा आरोप माळी यांनी केला आहे.
यापूर्वी शिवसेना नगरसेविका प्रेमा म्हात्रे यांनीही २७ गावांमध्ये बेकायदा बांधकामे सर्रासपणे सुरू असल्याचा आरोप स्थायी समिती सभेत केला होता. त्याचा अहवाल तयार करून कारवाई करण्याचे आश्वासन उपायुक्त सुनील लहाने यांनी दिले होते. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. तोच धागा पकडत माळी यांनी बेकायदा बांधकामे नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवत आहेत, असा आरोप केला आहे.
पिसवली प्रभागाच्या भाजपा नगरसेविका सुनीता खंडागळे यांनीही दोन आठवड्यांपूर्वी पाणी येत नसल्याचा आरोप करत महापालिका आयुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या देण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा भाजपा गटनेते वरुण पाटील यांच्या मध्यस्थीने प्रभागात पाणी सुरळीत होईल, असे आश्वासन कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले होते. याबाबत खंडागळे यांना विचारले असता त्यांनी परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे सांगून संताप व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)

Web Title: Water scarcity due to illegal construction

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.