रेनवॉटर हार्वेस्टिंगकडे दुर्लक्षामुळे पाणीटंचाईच्या झळा

मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिकेसह नगरसेवक, राजकारण्यांनी सातत्याने रेनवॉटर हार्वेस्टिंगकडे चालवलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे ऐन पावसाळ्यात शहरातील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत कमालीची उदासीनता याबाबत कारणीभूत ठरत असून, पाणीसमस्या कायम पेटवत ठेवायची राजकारणी, प्रशासनाची मानसिकता आहे का, असा प्रश्न केला जात आहे.

नियमातील तरतुदी आणि केंद्र व राज्य शासन आणि पालिकास्तरावर पाऊसपाणी संकलन योजना अर्थात रेनवॉटर हार्वेस्टिंग राबवणे बंधनकारक आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवता येते. सध्या सततच्या पाणीउपशामुळे बोअरिंग, विहिरीतील गोड्या पाण्याची पातळी कमी होऊ लागली आहे. महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळवताना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग उभारणे बंधनकारक आहे. मात्र, विकासकांकडून इमारतीच्या तळाला किंवा गच्चीवर त्यासाठी स्वतंत्र टाकी बांधली जात नाही. त्यासाठी स्वतंत्र नळ व प्लम्बिंग करतच नाही. तळाला केवळ दाखवण्यापुरती रिंगवेल असते. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सुरू नसतानाही पाणीपुरवठा विभाग नाहरकत प्रमाणपत्र देत आहे, तर अनेक वर्षे रेनवाॅटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा बंद असूनही दरवर्षी ती सुरू असल्याची प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

मीरा-भाईंदर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र हाेत असल्यामुळे नवीन नळजोडण्या देणे पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ बंद केले हाेते.

७५ दशलक्ष लिटर योजना सुरू झाल्यानंतर नळजोडण्या देण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र, सारासार विचार न करता देण्यात येणाऱ्या नळजाेडण्यांमुळे आता पुन्हा पाणीसमस्या भेडसावू लागली आहे. अर्थसंकल्पात अनावश्यक गाेष्टींवर उधळपट्टीसाठी भरघाेस आर्थिक तरतूद असते. मात्र, रेनवाॅटरसारख्या आवश्यक उपक्रमांसाठी मात्र पालिकेच्या अंदाजपत्रकात नाममात्र तरतूद केली जाते. यंदा पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पालिकेच्या मालमत्तांमध्ये नवीन रेनवॉटर प्रकल्प उभारणीस सुरुवात करणे आवश्यक होते. तसेच ज्या इमारती-बांधकामांना रेनवॉटर बंधनकारक आहे, तेथे ही यंत्रणा सुरू करणे आवश्यक हाेते. पण नगरसेवक, राजकारणी व महापालिका प्रशासनाला याचे सोयरसुतक नसल्याने शहरातील नागरिकांच्या माथी पाणीटंचाई लादली जात आहे.

पालिकेच्या आस्थापनातही यंत्रणेचा अभाव

पालिकेच्या मालमत्ता असलेल्या इमारती, शाळा, उद्याने, मैदाने, स्मशानभूमी, सभागृह आदी ठिकाणीही या यंत्रणेचा पत्ता नाही. महापालिका मुख्यालयातही ती नावापुरती आहे. नियमातील तरतुदी तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशांना सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. विरोधी पक्षातील शिवसेना-काँग्रेसनेही याबाबत चुप्पी साधली आहे. पालिकेकडून करसवलतीबाबत माहिती देऊन नागरिकांना प्राेत्साहित करायला हवे. मात्र, नागरिकांना पाण्यासाठी सतत तहानलेले ठेवण्यातच अधिक स्वारस्य असल्याचे दिसत आहे.