घोडबंदर भागात पुढील तीन वर्षे पाणीटंचाई कायम, ठामपाने न्यायालयात केलेल्या दाव्याला छेद

एकीकडे दीड वर्षापूर्वी ठाणे महापालिकेने घोडबंदर भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा होत असल्याचे शपथपत्र न्यायालयास सादर केले होते. परंतु...

- अजित मांडके
ठाणे : एकीकडे दीड वर्षापूर्वी ठाणे महापालिकेने घोडबंदर भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा होत असल्याचे शपथपत्र न्यायालयास सादर केले होते. परंतु, त्याला छेद देऊन याच महापालिकेने घोडबंदर भागात पाणीसमस्या अद्याप कायम असून ती सुटण्यास आणखी तीन वर्षांचा कालावधी जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
पालिकेने जाहीर केलेल्या या भूमिकेमुळे घोडबंदर भागात जर नव्याने कोणी घर घेत असेल, तर त्यांना जणू पालिकेने सावधानतेचाच इशारा दिला आहे. यामुळे नव्याने गृहसंकुले उभारणाऱ्या विकासकांनाही ही धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जात आहे.
बुधवारी झालेल्या महासभेत घोडबंदर भागातील हिरानंदानी पार्क या गृहसंकुलाला पाणी देण्याच्या मुद्यावरून रान पेटले होते. या इमारतीच्या बिल्डिंग लाइन व सर्व्हिस रोडमधील जागेतून जलवाहिनीचे काम पूर्ण केल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने मान्य केले आहे. तसेच याच जलवाहिनीवरून २०१७ मध्ये टॅप मारल्याचेही मान्य केले आहे. या टॅपवरून प्रकल्पाच्या अंतर्गत टाकलेल्या जलवाहिनीवरूनच या प्रकल्पातील काही इमारतींना स्वतंत्र नळजोडण्यांतून २०१८ मध्ये योग्य ती मंजूर प्रक्रिया पूर्ण करून दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय, अंतर्गत भागातही टॅप मारून वाहिनी टाकल्याचे या पाणीपुरवठा विभागाने सांगितले आहे.

विकासकांकडून धूळफेक

एकीकडे हे मान्य केले असतानाच दुसरीकडे मात्र घोडबंदर भागात पाणीसमस्या आजही कायम असल्याचे याच विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळेच येथील विकासकांना त्यांचे गृहप्रकल्प उभारताना वापर परवान्याकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र त्या अटीवरच दिले जात असल्याची धक्कादायक बाबही या विभागाने मान्य केली आहे. याचाच अर्थ पाणी नसतानाही विकासकांना नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा घाट पालिकेकडून घातला जात आहे. याच प्रमाणपत्राच्या आधारे नव्याने विकासकही येथील गृहप्रकल्पांची कामे पूर्ण करून येथे घरे घेणाºया नागरिकांच्याही डोळ्यांत धूळफेक करत असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

पालिकेने केली न्यायालयाची दिशाभूल
दीड वर्षापूर्वी एका नागरिकाने घोडबंदर भागातील पाणीटंचाईच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, ही समस्या सुटत नाही, तोपर्यंत येथील प्रकल्पांना ओसी देऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
त्यावेळेस पालिकेने आपली बाजू मांडताना ठाणे शहरात मुबलक पाणी असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. पालिकेने घेतलेल्या या भूमिकेनंतर या भागातील विकासकांना दिलासा मिळाला होता.
परंतु, आता पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानेच या भागात पाण्याची समस्या कायम असल्याचे मान्य केले आहे. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे या विभागाने एकीकडे रहिवाशांची फसवणूक तर केली आहेच, शिवाय न्यायालयाचीही दिशाभूल केल्याचे यातून उघड होत आहे.

त्यांनी साधले आर्थिक हित
जुने ठाणे अपुरे पडू लागल्याने नवे ठाणे अर्थात घोडबंदरकडे पाहिले जात आहे. मागील सात ते आठ वर्षांत या भागाचा विकास झपाट्याने झाला आहे. रस्ता रुंदीकरण झाले आणि या भागात बड्या बिल्डरांनी घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली. आता तर अनेक नामवंत विकासकांच्या टोलजंग इमारतींची कामे येथे सुरू आहेत.
अनेक इमारती तयार झाल्या असल्या तरी त्याठिकाणचे भाव अधिक असल्याने बहुसंख्य इमारतींमधील सदनिका शिल्लक असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे त्यांची विक्री करण्यासाठी विकासक आता ग्राहकांसाठी विविध योजनांचे आमिष दाखवत आहेत. पाणी हेसुद्धा त्यातील एक आमिष असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
घोडबंदर भागात आजही नव्याने २०० हून अधिक प्रकल्पांची कामे सुरू असून त्यांनादेखील आता याच माध्यमातून नाहरकत प्रमाणपत्र दिले गेले की काय, असा संशयही यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या या भूमिकेमुळे विकासकांचे बुकिंगही होत आहे आणि पालिकेच्या काही संबंधित अधिकाऱ्यांचे यातून आर्थिक हित साधले जात असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.

आजही अनेक सोसायट्यांना टँकरचे पाणी
घोडबंदर भागात नव्या, जुन्या अनेक इमारती उभ्या असून त्यातील बहुसंख्य सोसायट्यांना आजही टँकरने पाणीपुरवठा होत असल्याची बाब समोर आली आहे. एकेका इमारतीला रोज दोन ते तीन टँकरनेही पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे पालिकेने मान्य केलेली बाब या अर्थाने निश्चितच खरी म्हणावी लागणार आहे.

घोडबंदरला पुरेसा पाणीपुरवठा

घोडबंदर भागात नव्याने इमारती उभ्या राहत असल्या, तरी येथील पाच लाख लोकसंख्येला पुरेल एवढा पुरेसा पाणीपुरवठा या भागाला होत असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. आजघडीला या भागात ९१ दशलक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता असताना येथे ८८ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच या भागातील पाणीपुरवठा योजना आणखी सक्षम करण्यासाठी रिमॉडेलिंगची योजनादेखील पुढे आली आहे.

त्यानुसार, त्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू असून ही योजना पूर्ण होण्यास आणखी तीन वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे घोडबंदरकरांना पाणीटंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागणार असल्याचे पालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांनी लोकमतमध्ये २० जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मीरा- भार्इंदरचे पाणी ठाण्याच्या विकासकाला दिल्याचा आरोप या वृत्ताबाबत पाठवलेल्या खुलाशात स्पष्ट केले आहे.