बारवीच्या अपुऱ्या साठ्यामुळे यंदाही पाणीटंचाई

पावसाने चांगली हजेरी लावल्यानंतरही ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी भागाचा पाणीप्रश्न सुटण्यात बारवी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाने यंदाही खोडा घातला आहे.

- पंकज पाटील। लोकमत न्यूज नेटवर्क
बदलापूर : पावसाने चांगली हजेरी लावल्यानंतरही ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी भागाचा पाणीप्रश्न सुटण्यात बारवी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाने यंदाही खोडा घातला आहे. धरणाची उंची वाढूनही दहा वर्षांहून अधिक काळ पुनर्वसन रखडल्याने ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी भागांना यंदाही सात महिने पाणीकपात सोसावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
बारवी धरणात यंदा जादा पाणी साठवले आणि त्यामुळे गावांमध्ये पाणी शिरल्यास धरणातील जादा पाणी सोडण्यास भाग पाडू, असा इशारा सत्ताधारी भाजपाचे आमदार किसन कथोरे यांनी दिल्याने यंदाही हा प्रश्न चिघळण्याची आणि शहरी भागाच्या तोंडचे पाणी पळण्याची शक्यता आहे.
बारवी धरणातून ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदर, नवी मुंबई या शहरांना, काही गावांना आणि अंबरनाथ, बदलापूर, मुरबाड, शहापूरच्या औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा होतो. हे पाणी १५ जुलैपर्यंत पुरावे म्हणून डिसेंबरपासून सात टक्के आणि प्रत्यक्षात आठवड्याला एक दिवस म्हणजेच १० ते १५ टक्के पाणीकपात केली जाते. बारवी धरणाची उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर या साधारण एक कोटी लोकसंख्येचा पाणीप्रश्न सुटेल अशी अपेक्षा होती. पण पुनर्वसनाचे पॅकेज, घरटी एकाला नोकरी आणि ज्या गावात पुनर्वसन करायचे आहे तेथील घरे, शाळा, समाजमंदिरे, रस्ते आदी सुविधा पूर्ण व्हायला हव्या होत्या. त्यावर गेली दोन वर्षे ‘लोकमत’ने सतत आवाज उठवला; पण एकही यंत्रणा न हलल्याने हे पुनर्वसन प्रत्यक्षात आलेले नाही.
एमआयडीसीने पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष केल्याने प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक आमदारांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पावसानंतर धरणाच्या बॅक वॉटरचे पाणी गावांमध्ये शिरल्याने ग्रामस्थ आणि एमआयडीसी प्रशासनात वाद झाला होता. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. त्यात शेतकऱ्यांची देणी, गावांचे योग्य पुनर्वसन आणि प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला संबंधित महापालिकांत नोकरीचे सूत्र ठरवण्यात आले. पण वर्ष उलटले तरी एमआयडीसीने ठोस कारवाई न केल्याने देणी, नोकरीचा प्रश्न सुटलेला नाही. ज्या जागेत पुनर्वसन करायचे आहे तेथेही कोणत्याच सुविधा पुरविलेल्या नाहीत.
धरणाची उंची वाढल्याने बाधीत होणाऱ्या तोंडली, मोहघर, त्यांच्याशी संलग्न पाडे, काचकोली व संलग्न पाडे, कोळेवडखळ, सुकाळवाडी आणि मानिवली येथील गावकऱ्यांनी अद्याप घरे सोडलेली नाहीत. यंदा जादा पाणी साठवण्याचे एमआयडीसीचे प्रयत्न होते. पण गेल्या वर्षभरात एमआयडीसीने पुनर्वसनासाठी काहीही न केल्याने संताप आहे. त्यामुळे धरणात बुडणाऱ्या गावातील ग्रामस्थांनी गाव न सोडण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. गेल्यावर्षी या ग्रामस्थांना बळाचा वापर करुन बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जाणार होते. मात्र परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, या भीतीने प्रशासनाने ते पाऊल उचलले नाही. यंदाही अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

एमआयडीसीला धडा शिकवण्याचा कथोरेंचा इशारा
आता भाजपाचे आमदार किसन कथोरे यांनी धरणग्रस्तांच्या बाजूने उतरत एमआयडीसीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. एमआयडीसीने वर्षभरात मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन केले असते, तर बारवीत पूर्ण क्षमतेने पाणी साठविणे शक्य झाले असते. मात्र पावसाळ््यातच त्यांना जाग येत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
यंदा एमआयडीसीला योग्य धडा शिकविला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. यंदा गावात पाणी शिरल्यास अधिकाऱ्यांना घेराव घातला जाईल, असे कथोरे यांनी स्पष्ट केले. पुनर्वसनात एमआयडीसी गंभीर नसल्याचे सांगत आधी प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान करा; नंतरच धरणात पाणी साठवा, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

पुनर्वसन का रखडले?: धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन का रखडले याची कारणे राजकीय नेत्यांनीही तपासून पाहण्याची गरज आहे, असे मत एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर मांÞडले. एकीकडे पॅकेजला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे पुनर्वसनाच्या ठिकाणी जाऊन स्थानिक गावकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांविरोधात भडकावून पुनर्वसनातही खोडा घालायचा या दुटप्पी वर्तनाचा फटका एमआयडीसीला बसल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत एकाच बैठकीत ठोस निर्णय झाले, त्याला सर्व राजकीय नेत्यांनी मान्यता दिली आणि त्यासाठी कालमर्यादा ठरवून घेतली तर हा प्रश्न अजूनही सुटू शकतो, असे मत त्यांनी मांडले.

सेना-भाजपातील वादाचा परिपाक : एमआयडीसी हे उद्योग खात्याच्या म्हणजे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या अंतर्गत येते. पालकमंत्रीपद सेनेकडे आहे आणि पाणी उचलणाऱ्या, त्या बदल्यात नोकरी देणाऱ्या महापालिकांत शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रश्न शिवसेनेशी संबंधित आहेत. पाणी नियोजनाची खाती भाजपाकडे आहेत. त्यामुळे वाटपाच्या वेळी भाजपाची कोंडी होते हे लक्षात घेऊन भाजपाने अचानकपणे आक्रमकरित्या हा प्रश्न उचलून धरल्याची चर्चा आहे.

पुनर्वसनातील हेळसांड : कोयना धरणग्रस्तांपासून महाराष्ट्रात पुनर्वसनाची परवड सुरू आहे. ती ‘परंपरा’ बारवीतही सरकारने पाळल्याचे दिसून आले. असा अनुभवांमुळेच कोणत्याही प्रकल्पासाठी शेतकरी, ग्रामस्थ जमिनी देण्यास तयार होत नाहीत. त्याचेच प्रत्यंतर समृद्धी महामार्गाच्या जमीन संपादनावेळीही येत असल्याकडे बारवीच्या ग्रामस्थांनी लेक्ष वेधले.

क्षमता फक्त कागदावरच दुप्पट : बारवी धरणाची उंची सुरूवातीला ६५.१५ मीटर होती. त्यात १७२ दशलक्ष घनमीटर एवढे पाणी साठवण्याची क्षमता होती. धरणाची उंची नव्याने नऊ मीटर वाढविल्याने ही क्षमता दुप्पट झाली असून आता ३४०.४८ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होऊ शकतो. धरणातील ११ स्वयंचलित दरवाजे तयार आहेत. जादा पाणी साठवण्याचा निर्णय झाला की लगेच त्यांचा वापर करता येईल. पुनर्वसन न झाल्याने फक्त ६७. १० मीटरपर्यंत पाणी साठवता येते. त्यात सरासरी २१२ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पाणलोट क्षेत्रातील आदिवासी पाड्यातील कुटुंबांनी घरे न सोडल्याने धरणाचे पाणी या गावांमध्ये शिरण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्यावर्षी २३३ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवता आले. त्यापेक्षा जादा पाणी साठवण्याचा प्रयत्न यंदा सुरू आहे.

राजकीय नेतृत्वाचे अपयश : नवी मुंबईला स्वत:चे धरण मिळाल्यानंतर त्या पालिकेचा येथील पाण्यावरील हक्क संपुष्टात यायला हवा होता. ते वाढीव पाणी कल्याण-डोंबिवलीला मिळायला हवे होते. पण भाजपाची सत्ता असून, आपल्याच राज्यमंत्र्यांच्या परिसराला तो पक्ष हे वाढीव पाणी मिळवून देऊ शकलेला नाही. तोच तिढा मीरा-भार्इंदर आणि उल्हासनगरच्या पाण्याबाबत आहे. ही दोन्ही शहरे एप्रिल ते जून या काळात पाण्याबाबतीत संवेदनशील बनतात. पण त्या शहरांनाही दिलासा देण्यात या भागातील नेते कमी पडले आहेत.