२७ गावांचा पाणीपुरवठा अधांतरीच

मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाल्यानंतर निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांच्या पाणी पुरवठ्याचे

मुरलीधर भवार, कल्याण
मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाल्यानंतर निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांच्या पाणी पुरवठ्याचे व्यवस्थापन नक्की कोणाकडे असावे, याबाबत औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात टोलवाटोलवी सुरू असल्याने गावांचा पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. पाणीबिलाची थकबाकी, त्यासाठी आकारलेल्या दराचा वाद आणि अनिर्बंध बांधकामांमुळे पाणी पुरवठ्याच्या प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत असून त्यातून कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, ते भोपरच्या दुर्घटनेन दाखवूनही यंत्रणा सुस्त असल्याचे दिसून येते.
ही २७ गावे पालिकेत समाविष्ट नव्हती, तेव्हा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून तेथे दररोज ३० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जात होता. त्यांना ५२ पाण्याच्या जोडण्या विभागून देण्यात आल्या होत्या. त्यावरून ग्रामपंचायतींनी नव्या जोडण्या दिल्या. गावातील एका नळ जोडणीमागे ग्रामपंचायत तीन हजार रुपये आकारत होती, तर इमारतीसाठी १५ लाख रुपये घेतले जात होते. पण त्याचा लेखाजोखा ग्रामपंचायतींकडे नव्हता. ही गावे १ जूनपासून पालिकेत आल्यावर ग्रामपंचायतीचे दप्तर पालिकेत जमा झाले. औद्योगिक विकास महामंडळ पाणीपुरवठा करत असले तरी त्याचे व्यवस्थापन पालिकेने ताब्यात घ्यावे. या गावांकडे ९१ कोटींची थकबाकी होती. ती भरूनच पालिकेने यंत्रणा ताब्यात घ्यावी, असे महामंडळाचे म्हणणे होती. ही थकबाकी सरकारने माफ करावी, अशी भूमिका पालिकेने घेतली होती.
आम्ही पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा पालिकेकडे हस्तांतरीत केली आहे. त्यामुळे गावांतील
पाणी पुरवठ्याचे नियोजन पालिकेनेच केले
पाहिजे. पालिकेने चालू महिन्याचे तीन कोटींचे पाणी बिल आणि थकबाकी अद्याप
महामंडळाकडे भरलेली नाही.
या गावांतील वस्ती वाढते आहेत. नव्या चाळी, इमारती उभारल्या जात आहेत. या वाढत्या वस्तीला पाणी कोण पुरविणार? त्याचे नियोजन पालिकेकडे नाही. आता नवे जलकुंभ उभारायला हवेत, असे महामंडळाच्या डोंबिवली कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता सुरेश जगताप यांंनी सांगितले.
महामंडळानेच
यंत्रणा सांभाळावी
महामंडळाकडून रिजन्सी, लोढासारख्या मोठ्या गृहसंकुलाना पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे पाणी पुरवठयाची यंत्रणा महामंडळानेच संभाळावी, असे पत्र पालिकेचे आयुक्त-अतिरिक्त आयुक्तांनी महामंडळाच्या अभियंत्यांना पाठविले आहे, असे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता तरुण जुनेजा यांनी सांगितले.

वाढीव दराचा वाद
महामंडळ २७ गावांना आधी दर हजार लिटरला साडेचार रुपये दर आकारत होते. ही गावे पालिकेत आल्यावर तो महामंडळाने त्याा पाण्याचा हिशेब आठ रुपये दराने केला. सरकारी नियमाप्रमाणे महापालिकेत समाविष्ट
झालेल्या नवीन ग्रामीण भागाला लगेचच वाढीव दर लागू करता येत नाही. त्यामुले तीन कोटी रूपयांची थकबाकी पालिकेने भरलेली नाही.