पाणीबिल थकवले : सरकारी कार्यालयांचा पाणीपुरवठा केला खंडित

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मालमत्ताकर व पाणीपट्टीवसुलीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोहीम अधिक गतिमान केली आहे.

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मालमत्ताकर व पाणीपट्टीवसुलीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोहीम अधिक गतिमान केली आहे. पाणीपुरवठा विभागाने पाणीबिल थकवल्याप्रकरणी कल्याण तहसील, पंचायत समिती, टेलिफोन एक्स्चेंज कार्यालय व पोलीस वसाहतीचा पाणीपुरवठा खंडित केला आहे.

कल्याणमधील पोलीस वसाहतीने एक कोटी १९ लाख रुपयांचे पाणीबिल थकवल्याने केडीएमसीने आठ पाणीजोडण्या तोडल्या आहेत. तहसील कार्यालयाने एक लाख ३१ हजार रुपये, तर कल्याण पंचायत समितीने सहा लाख ७६ हजार रुपये पाण्याचे बिल थकवले आहे. या दोन्ही कार्यालयांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. याशिवाय, टेलिफोन एक्स्चेंज कार्यालयाने एक लाख ६० हजार रुपयांचे पाणीबिल थकवले आहे. महापालिकेने या कार्यालयातील सात पाणीजोडण्या तोडल्या आहेत.

पाणीपुरवठा ही अत्यावश्यक बाब आहे. महापालिका त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीवर कोट्यवधींचा खर्च करते. पाणीपुरवठा वेळेवर न केल्यास ग्राहक महापालिकेविरोधात मोर्चे काढून आंदोलने करतात. मात्र, पाणीबिलाची थकबाकी भरण्यासाठी नोटीस पाठवल्यास त्यास प्रतिसाद दिला जात नाही. महापालिकेने यंदा पाणीबिलाच्या वसुलीसाठी ६० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यापैकी ५५ कोटींची वसुली झाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत पाच कोटींची वसुली करण्यासाठी महापालिकेने थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे.
मालमत्ताकराच्या वसुलीचे ३५० कोटी रुपयांचे लक्ष्य महापालिकेस गाठावयाचे आहे. त्याकरिता, महापालिकेने थकबाकी न भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांच्या मालमत्ता लिलावात काढण्यास सुरुवात केली आहे. ६३ मालमत्तांचा २२ आणि २९ मार्चला लिलाव केला जाणार आहे.

बिल्डरांनी थकवला कर

मोकळ्या जागेवरील कराच्या थकबाकीची रक्कम बिल्डर महापालिकेत भरत नाहीत. नोटीस बजावूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
ज्या मालमत्ताधारकांनी अथवा बिल्डरने बांधकाम परवानगी घेतली आहे, ज्याचे बांधकाम सुरू आहे, मात्र मोकळ्या जागेचा कर भरलेला नाही, अशांची बांधकाम परवानगी थकबाकी भरेपर्यंत स्थगित करावी, असे आदेश आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिले आहेत.
ज्या मालमत्ताधारकांनी महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेतली आहे, तसेच बांधकाम सुरू केलेले नाही, मात्र त्यांच्याकडून मालमत्ताकराचे येणे आहे, अशा मालमत्ताधारकांच्या जमिनी महापालिका लिलावाद्वारे घेणार आहे. त्यांच्या सातबारावर मालमत्ताकराच्या थकबाकीची नोंद करण्याचे आदेश कल्याण तहसीलदारांना आयुक्त बोडके यांनी दिले आहेत.