पाणीपुरवठ्यावर होणार परिणाम? देखभाल दुरुस्तीला स्थगितीचा फटका : डोंबिवलीतील नगरसेवकांनी व्यक्त केली नाराजी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2017 01:58 AM2017-10-12T01:58:09+5:302017-10-12T01:58:41+5:30
केडीएमसीच्या मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीच्या २ कोटी २१ लाख रुपये किमतीच्या राजेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या निविदांचा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.
कल्याण : केडीएमसीच्या मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीच्या २ कोटी २१ लाख रुपये किमतीच्या राजेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या निविदांचा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीच्या कामांना आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. या कामांना स्थगिती दिल्याने ‘ह’, ‘फ,’ ‘ग’ आणि ‘क’ प्रभागांतील नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यापैकी ‘ह’, ‘फ’ आणि ‘ग’ हे प्रभाग डोंबिवलीशी निगडीत असल्याने डोंबिवलीतील कामे मागे ठेवल्याचा सूर उमटला आहे.
महापालिकेच्या महासभेत आर्थिक कोंडीविषयी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विरोधीपक्ष मनसेने केली होती. त्यावर आयुक्त पी. वेलरासू यांनी खुलासा करत ३०० कोटीची तूट उत्पन्न आणि खर्चात आहे. त्यामुळे नवीन कामे घेता येणार नाहीत. कंत्राटदारांना ६० कोटींची बिले अदा करायची आहेत. त्याचबरोबर बांधील खर्चाला बाधा येणार नाही. त्यात कर्मचारी पगार व बोनस बाधित होणार नाही. त्याचबरोबर देखभाल दुरुस्तीची कामे आर्थिक कोंडीत बाधित होणार नाही. ती केली जातील, असे सांगितले होते. परंतु, मंगळवारच्या स्थायी समितीत राजेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या कामाविषयी सभापती रमेश म्हात्रे यांनी संशय व्यक्त केला होता. या संशयापोटीच त्यांनी २ कोटी २१ लाख रुपये खर्चाची देखलभाल दुरुस्तीची कामे मंजूर करण्याऐवजी स्थगित ठेवली. त्यांच्या संशयाला सदस्य विकास म्हात्रे यांनी दुजोरा दिला. ही काम पुढील सभेत मंजूर केली जातील, असे सभापतींकडून सांगण्यात आले असले तरी त्याला विलंब होणार आहे.
वास्तविक पाहता जीएसटी लागू झाली आहे. जीएसटी कर हा कंत्राटाराने भरायचा आहे. जीएसटी संदर्भात आयुक्तांकडे बैठक यापूर्वीच झालेली आहे. कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाच्या विकासकामाचा जीएसटीही अधिकचा भरावा लागणार आहे. जीएसटी हे देखील स्थगितीच्या मागचे कारण असू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
महापालिकेकडे व्हॉल्व्हमन, प्लंबर आणि अन्य कामगार नाहीत. त्यामुळे महापालिकेची पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीची मदार ही केवळ कंत्राटदारावर आहे. कंत्राट मंजूर करण्यात विलंब झाला तर देखभाल दुरुस्तीअभावी डोंबिवलीत पाणी असूनही, टंचाई उद्भवू शकते, अशी शक्यता नगरसेवकांकडून व्यक्त केली जात आहे. महासभेत पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जात नाही असा मुद्दा शिवसेना सदस्य निलेश शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.
देखभाल दुरुस्ती कामे होत नसल्याने कल्याण पूर्वेत पाणीप्रश्न निर्माण झाला आहे. देखभाल दुरुस्तीची १५ कोटींची कामे केली जातील. त्याला आर्थिक कोंडीचा अडसर येणार नाही, आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. एकीकडे आयुक्त काम करीत नाहीत, तर दुसरीकडे त्यांनी १५ कोटींची दुरुस्तीची कामे करण्याची तयारी दर्शविली असताना कोणाच्या तरी आकसापोटी व भ्रष्टाचाराच्या संशयापोटी स्थगिती देणे कितपत योग्य आहे, असे डोंबिवलीतील सदस्यांचे म्हणणे आहे.