उल्हासनगरवासीयांचे पाणी महागणार?; अर्थसंकल्प ‘स्थायी’ला सादर

मालमत्ता करातही सुचविण्यात आली वाढ

उल्हासनगर : महापालिका आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी २०२१-२२ या वर्षाचा ४३० कोटींचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी स्थायी समिती सभापती विजय पाटील यांच्याकडे सुपुर्द केला. उत्पन्न वाढीसाठी मालमत्ता, पाणीपट्टी करात दरवाढ सुचविण्यात आली आहे.
उल्हासनगर महापालिका उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असून उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका प्रशासन तसेच  सत्ताधारी, विरोधी पक्ष अपयशी ठरल्याची टीका सर्वस्तरातून  होत आहे. या अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी योजना वा नावीन्यपूर्ण उपक्रम नाही. उत्पन्न वाढीसाठी नेहमीप्रमाणे आयुक्तांनी मालमत्ता व पाणीपट्टी कर दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. उत्पन्नात १४३ कोटी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी, १२ कोटी नवीन बांधकाम परवाने, २६० कोटी सरकारकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान व इतर २२ कोटी यांचा समावेश असेल. 

महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पातील खर्चामध्ये १४१ कोटी कर्मचाऱ्यांचा पगार व व्यवस्थापन खर्च, ७८ कोटी एमआयडीसीची पाणी बिलापोटीची रक्कम, ५२ कोटी रस्ते विकास, १० कोटी कचरा व्यवस्थापन, ३८ कोटी शिक्षण मंडळ विभाग, उद्यान विकासासाठी ३ कोटी असा एकूण खर्च ४३० कोटींचा  दाखविण्यात आला आहे. 

आरसीसी व गर्डर बांधकामासाठी दरमहा ६०० रुपये पाणीपट्टी दरवाढ सुचविण्यात आली. गेल्यावर्षी ही दरमहा ३०० रुपये आकारले जात होते. तर छत व पत्र्याच्या घराला दरमहा ५०० रुपये दरवाढ सुचविण्यात आली आहे.  गेल्यावर्षी हा दर २५० रुपये होता. तर झोपडपट्टीकरिता दरमहा १०० रुपयांची पाणीपट्टी ४०० रुपयांची सुचविली आहे. ही दरवाढ सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी मान्य केल्यास ५२ कोटींचे उत्पन्न पालिकेला मिळू शकते, असे यावेळी सांगण्यात आले. 

अर्थसंकल्पातील ही प्रमुख वैशिष्ट्ये
शहरातील विद्युत व्यवस्थेच्या देखभालीसाठी ९ कोटी, छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे उभारण्याकरिता ५० लाख, रोबोद्वारे भुयारी गटाराच्या साफसफाईसाठी १ कोटी, माझी वसुंधरा उपक्रमासाठी २२ कोटी तर नवीन चार रुग्णालये बांधण्यासाठी दोन कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोरोना महामारीमुळे पाणीपट्टी व मालमत्ता करात दरवाढ मंजुरीला सत्ताधाऱ्यांनी नकारघंटा दिल्याचे बोलले जात आहे.