वॉटरफ्रण्ट डेव्हलपमेंट बॅकफूटवर

पुनर्प्रस्ताव सादर करण्याचे एसईआयएएचे निर्देश; प्रशासनासह स्थायी समिती अडचणीत?

- नारायण जाधव 

ठाणे : मोठा गाजावाजा सुरू केलेले ठाणे महापालिकेचे वॉटरफ्रण्ट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टची सर्व कामे पुन्हा बॅकफूटवर आली आहेत. परवानगीशिवाय ती सुरू केल्याने महाराष्टÑ किनारपट्टी व्यवस्थापन नियामक मंडळाने ही कामे तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले होते. आता एसईआयएए अर्थात स्टेट एनव्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेमेंट कमिटीनेही ही कामे नियमबाह्य सुरू केल्याचे सांगून पर्यावरणाशी संबंधित सर्व अटींची पूर्तता करून न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करून त्यांचे पुनर्प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला दिल्याचे सूत्रांनी लोकमतला सांगितले. यामुळे हे प्रकल्प पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत.

ठाणे शहराला लाभलेल्या ३२ किमीच्या खाडी किनाऱ्याचा विकास करण्याचा कार्यक्रम ठाणे महापालिकेने घेतला असून त्यासाठी १३ ठिकाणी वॉटरफ्रन्ट डेव्हल्पमेंट प्रोजेक्ट राबविण्यात येत आहेत. यात पहिल्या टप्यात ७ ठिकाणच्या कमाांचे कार्याद्देश ठामपाने दिले असून प्रत्यक्षात चार ठिकाणी कामही सुरू झाले आहे. यात खारेगाव, नागलाबंदर, कोपरी, साकेत आणि बाळकुम येथील खाडी किनारा विकासावर २२४ कोटींचा खर्च ठाणे महापालिका करणार आहे.

मात्र, आता महाराष्टÑ किनारपट्टी व्यवस्थापन नियामक मंडळापाठोपाठ स्टेट एनव्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेमेंट कमिटीनेही या कामांना ती नियमबाह्य असल्याचे सांगून हरकत घेतल्याने ठामपचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. खाडी किनाऱ्यावरील जागा पाणथळ भूमी असुन पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असल्याने या ठिकाणी उद्यान, जॅगिंग ट्रॅक सारख्या सोयी देतांना पर्यावरणाची हानी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांमुळे भविष्यात पाणी साचून परिसरामध्ये हानी होण्याची शक्यताही आहे. यामुळे एक हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त घनता असलेल्या खारफुटीच्या क्षेत्राभोवती ५० मीटर बफर झोन निर्माण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. नागला बंदर येथे त्यांचे उल्लंघन झाल्याने तेथील कामे थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर ठामपाने या ठिकाणची संयुक्त पाहणी वनविभाग, जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयाने करून तसा अहवाल कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला आहे. तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. दरम्यान, २००५ साली या ठिकाणी जशी परिस्थिती होती ती पूर्ववत करण्याचे आदेशही पालिका आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार गुगल इमेजही तपासण्याचे काम अंतिम टप्यात आले आहे. मात्र, हा अहवाल आपल्याला अंधारात ठेवून तयार केला असून तशी तक्रार आपण वेटलँट कमिटीकडे केली असल्याचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहीत जोशी यांनी लोकमतला सांगितले.

आता दोन दिवसांपूर्वी स्टेट एनव्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेमेंट कमिटीने या सर्व कामांचे पुनर्प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिल्याने ठामपा पुन्हा एकदा बॅकफुटवर आली असून आता मुंबई उच्च न्यायालयासह महाराष्टÑ किनारपट्टी व्यवस्थापन नियामक मंडळाने दिलेल्या शर्तींची पूर्तता महापालिकेला करायची आहे. कारण या सर्व कामांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिका क्रमांक ८७/२००६ आणि रोहित जोशी यांची १४८/२०१८ ची टांगती तलवार आहे.

स्थायी समिती, अधिकारी अडचणीत
ठामपाने पर्यावरणाशी संबंधित कामांची पूर्तता न करताच त्याची निविदा प्रक्रिया राबवून त्यांचे कार्यादेश देऊन कामे सुरू केल्याने कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची भीती आहे. यामुळे हे प्रस्ताव तयार करणारे अधिकारी, त्याच्या निविदांना मंजुरी देणारी स्थायी समिती अडचणीत येण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.