संगणकचालकांच्या पुनर्नियुक्तीचा मार्ग खडतर

मीरा-भार्इंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या ६७ संगणकचालक व एक लघुलेखकाने २२ जानेवारीपासून सेवेत कायम करण्यासाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना त्वरित कामावर रुजू होण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले असले

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या ६७ संगणकचालक व एक लघुलेखकाने २२ जानेवारीपासून सेवेत कायम करण्यासाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना त्वरित कामावर रुजू होण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले असले, तरी त्यांनी त्याला प्रतिसाद न दिल्याने त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा मार्ग खडतर झाला आहे. मात्र, त्यांना पुन्हा सेवेत घ्यायचे ठरल्यास परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
पालिकेने कंत्राटीपद्धतीवर कार्यरत असलेल्या ८७ संगणकचालक व चार लघुलेखकांना २८ जुलै २००७ रोजी ठोक मानधनावर पाच महिन्यांकरिता सामावून घेतले. त्यांना तत्कालीन महासभा व स्थायी समितीने सतत मुदतवाढ दिल्याने प्रशासनाने त्यांच्या सेवेत एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन त्यांची नियुक्ती कायम ठेवली.
१० वर्षांपासून ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या या कर्मचाºयांपैकी दरम्यानच्या काळात २० संगणकचालक व तीन लघुलेखकांनी ठोक मानधनावरील नोकरी सोडली. उर्वरित ६७ संगणकचालक व एक लघुलेखकाने सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याची मागणी प्रशासनाकडे लावून धरली. परंतु, प्रशासनाने त्याला सतत खो घातला. अखेर, ४ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांची मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याने त्यांना मुदतवाढ देण्याऐवजी १९ मे २०१७ च्या महासभेत सर्वपक्षीयांनी त्या कर्मचाºयांना लिपिक व टंकलेखकवर्ग-३ अनुसार त्यांच्या शिक्षणाची अट शिथिल करून त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा ठराव मंजूर केला. परंतु, या ठरावासाठी स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट करून ६ जानेवारी २०१७ पासून त्या कर्मचाºयांना सहा महिन्यांकरिता मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव १० फेब्रुवारी २०१७ च्या स्थायी समिती बैठकीत सादर केला. त्यावर, स्थायीने कोणताही निर्णय न घेता तो विषय महासभेत पुढील निर्णयासाठी सादर केला जावा, असा ठराव मंजूर केला. तत्पूर्वी प्रशासनाने संगणकचालक व लघुलेखक यांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता.
त्याला राज्य सरकारने अमान्य केल्यानेच १९ मे २०१७रोजी मंजूर केलेला ठराव पालिका नियमातील तरतुदीशी विसंगत असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र, प्रशासन दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. कर्मचाºयांनी २२ जानेवारीपासून श्रमिक जनरल कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

सेवा खंडित करण्याचा निर्णय
च्कर्मचाºयांनी आंदोलन मागे घेऊन कामावर हजर राहण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले.
च्मात्र, कर्मचारी सेवेत कायम करण्याच्या मुद्यावर अडून बसल्याने प्रशासनाने त्यांची सेवा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
च्मात्र, त्यांना पुन्हा मानधनावर सेवेत घ्यायचे झाल्यास संगणकसंबंधित परीक्षा त्यांना अनिवार्य केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
च्प्रशासनाने वेळीच योग्य तो निर्णय न घेतल्यास पालिकेतील हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे.